आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्याघ्र प्रकल्पांतील गावांचे पुनर्वसन कासवगतीनेच चालू

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - पुनर्वसन मग ते प्रकल्पग्रस्तांचे असो, पूरबाधित गावांचे असो वा जंगलातील घनदाट भागातील गावांचे असो, गावकर्‍यांच्या दृष्टीने हा प्रश्‍न भावनिक असतो. अन्नदात्री जमीन आणि मातीचा लळा, यामुळे नव्या ठिकाणी जाण्यास ग्रामस्थ सहजी तयार होत नाहीत. शिवाय पॅकेजचाही प्रश्न असतोच. पण, प्रती कुटुंब 10 लाख इतक्या घसघशीत पॅकेजमुळे राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील गावकरी नव्या जागी जाण्यास तयार असतानाही राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने निधी देताना हात आखडता घेतल्याने राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील 67 गावांचे पुनर्वसन कासवगतीने सुरू आहे. 78 पैकी आतापर्यंत केवळ 11 गावांचे पुनर्वसन झाले आहे.

मागूनही दिला नाही निधी
2012/2013 मध्ये एनटीसीएकडे 49 कोटींचा निधी मागण्यात आला; परंतु त्यांपैकी एक छदामही देण्यात आला नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाची गती मंदावली आहे.

चंद्रपूर जिल्हय़ातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील बोटेझरी, कोळसा व नवेगाव यांपैकी बोटेझरी गावाचे पूर्णपणे पुनर्वसन झाले आहे. कोळसाचे पुनर्वसन अंशत: झाले आहे. तर नवेगावचे स्थलांतर 2012/13 मध्ये झाले. पेंचमधील फुलझरी अजूनही स्थलांतरित झालेले नाही. नवेगाव राष्ट्रीय अभयारण्यातील कौलेवाडा, कालीमारी, झंकारगोंडी व मलकाझरी ही गावे 2012/13 मध्ये स्थलांतरीत झाली. यवतमाळ जिल्हय़ातील टिपेश्वर अभयारण्यातील टिपेश्वर हे एकच गाव होते. ते स्थलांतरीत झाले आहे. कोयना अभयारण्यातील 15 पैकी 4 गावांचे स्थलांतर झाले आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील 22 पैकी नऊ गावांचे तर वान अभयारण्यातील सात पैकी चार गावांचे स्थलांतर झाले आहे. या गावांतील स्थलांतरीत कुटुंबांना आतापर्यंत प्रत्येकी 10 लाख या प्रमाणे 2 कोटी 10 लाखांचे निधी वाटप करण्यात आले आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात सन 2001-2002 मध्ये कोहा, कुंड व बोरी या तीन गावातील 92 कुटुंबांचे, सन 2007-2008 मध्ये चुरनी व वैराट या दोन गावातील 147 कुटुंब आणि सन 2012-2013 मध्ये अमोना, नागरतास, बोरूखेडा व धारगड या चार गावातील 41 कुटुंबे स्थानांतरित झाली. 2007 पर्यंत प्रती कुटुंब फक्त एक लाखांचे पॅकेज होते. ही रक्कम खूपच कमी असल्याने कोणी जायला तयार नव्हते, म्हणून सरकारने प्रती कुटुंब 10 लाख असे वाढवून दिले. त्यामुळे आता गावकरी जाण्यास तयार झाले आहेत, तर सरकार निधी देत नाही, असे हे दुष्टचक्र आहे. यावर सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.


निधीअभावी काम रखडले
एनटीसीएकडे मागील वर्षी 49 कोटी मागितले होते; परंतु एक पैसाही आला नाही. 2013/14 मध्ये 203 कोटींची मागणी केली आहे. निधी न मिळाल्यामुळे पुनर्वसनाचे काम थांबलेले आहे.’’ एस. डब्ल्यू. एच. नकवी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव


अधिकार्‍यांचाच खोडा !
केंद्र व राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देत नसल्यामुळे पुनर्वसन थांबलेले आहे. या शिवाय गावकरी पॅकेज वाढवून मागत असल्याचे कारण सांगून काही अधिकारी यात खोडा घालीत असल्याची दाट शक्यता आहे. अधिकार्‍यांनी मनावर घेतले तर पुनर्वसन व स्थलांतर सोपे होईल.’’ किशोर रिठे, सदस्य राज्य पुनर्वसन समिती.