आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Tollfree Possible Steps By Steps, Public Work Minister Chandrakant Patil Put Options

टोलमुक्ती टप्प्याटप्प्यानेच शक्य, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - टोलबाबत लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. परंतु आजच्या तारखेला राज्यातील सर्व १२१ टोलनाके बंद करायचे झाल्यास राज्य शासनाला ३० हजार कोटींची भरपाई करून द्यावी लागेल. राज्य टोलमुक्त करण्याचे आमचे आश्वासन आहे. मात्र, ते टप्प्याटप्प्यानेच अमलात आणावे लागणार आहे. त्यासाठी तीन ते चार पर्याय पुढे आले आहेत. टोलबाबत सर्वाधिक नाराजी छोट्या चारचाकी वाहनधारकांमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांना टोल भरण्यातून मुक्ती देता येईल काय? या दिशेने आमचा अभ्यास सुरू आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

खास "दिव्य मराठी"शी बोलताना सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी टोलमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आपल्या योजना मांडल्या. युती सरकार १५ वर्षांनंतर सत्तेत आले आहे. मागील काळात टोल आकारणीचे करार संबंधित कंपन्यांशी करताना आघाडी सरकारने बराच घोळ घालून ठेवला आहे. आता तो निस्तारण्याची आणि जनतेला टोलमधून दिलासा देण्याची जबाबदारी आमच्यावर आली आहे. परंतु एकदम टोलमुक्ती देणे शक्य नाही. कारण त्यामुळे तिजोरीवर आर्थिक ताण येईल असे नमूद करताना पाटील म्हणाले, प्रत्येक मार्गावरून छोटी व मोठी चारचाकी वाहने किती धावतात, याचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. मोठ्या व्यापारी व मालवाहतूक वाहनांना टोल भरावा लागावा, या दिशेने प्रयत्न आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षण आटोपताच याबाबत नेमका निर्णय शक्य होणार आहे. छोट्या चारचाकी वाहनांना टोल भरण्यातून मुक्ती देण्यासह अनेक पर्यायांचा विचार राज्य शासनाकडून सुरू असून त्यासाठी वाहनांचे व्यापक सर्वेक्षण हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्राचे नवे मॉडेल
केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते उभारणीसाठी नवे धोरण स्वीकारले आहे. सिमेंट रस्त्यांच्या उभारणीत सर्वात मोठा खर्च सिमेंटचा आहे. बाजारात सिमेंटची बॅग २५७ रुपयांना उपलब्ध होते. गडकरी यांच्या विभागाने सिमेंट कंपन्यांकडून घाऊक दराने १२० रुपये प्रती बॅग दराने सिमेंटची खरेदी करून ती कंपन्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. करारातून सिमेंटची किंमत वगळली जात असल्याने रस्ते उभारणीच्या कंत्राटाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात कमी ठेवण्यात यश आले आहे. हे मॉडेल राज्यातही लागू करण्याचा व त्याद्वारे राज्यातील रस्ते वाहतूकयोग्य बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही पाटील म्हणाले.

दोन महिन्यांत ४० टोलनाके बंद करणार
१२१ पैकी ४० टोलनाके येत्या दोन महिन्यांत बंद करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी सहा अभियंत्यांची समिती नेमण्यात आली असून छोट्या रकमेचे टोल कंत्राट िनवडले जात आहेत. भरपाईची रक्कम कमी असलेले टोलनाके निवडून राज्य शासन त्यांच्याशी वाटाघाटी करणार आहे. त्यांना भरपाई देऊन ते टोलनाके बंद करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यासाठी १०० ते २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची राज्य शासनाची तयारी असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

रक्कम वसूल झाल्यास टोल बंद होणार
नवे टोल धोरण लवकरच कॅबिनेटपुढे आणण्याचा प्रयत्न आहे. नव्या धोरणात २०० कोटींच्या आतील रकमेचा प्रकल्प टोलवर जाणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे टोलवसुलीचे करार करताना ठरवीक रक्कम वसूल झाली की टोलनाका बंद, असेही धोरण ठेवले जाणार आहे. त्यासाठी नाक्यावर डिस्प्लेची सोय असेल. रोजच्या रोज टोलवसुलीची वजा होणारी रक्कम त्यात प्रदर्शीत होत राहील, अशी पारदर्शी व्यवस्था लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.