विदर्भ विकासाची ‘देवेंद्र एक्स्प्रेस’, ‘अच्छे दिन’ आणण्याची मुख्‍यमंत्र्यांची ग्वाही

नागपूर - स्वतंत्र विदर्भाची मागणी जोर धरत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विदर्भच्या विकासासाठी आश्वासनांची पोतडीच उघडून या विभागात ‘अच्छे दिन’ आणण्याची ग्वाही विधानसभेत दिली. विजेबाबत ओपन अ‍ॅक्सेस धोरण राबवून विदर्भातील कृषी आणि उद्योगांना सरचार्ज माफ करण्यात येईल. अमरावती, अकोलासह नाशिकच्या विमानतळाचा विकास आदी महत्त्वपूर्ण घाेषणाही त्यांनी केल्या. सत्ताधा-यांसह विरोधी आमदारांनीही त्यांच्या ‘विकास एक्स्प्रेस’चे बाके वाजवून स्वागत केले. केवळ विदर्भाचाच नव्हे, तर मराठवाडा, खान्देशचा विकास झाल्याशिवाय महाराष्ट्राचा विकास होणार नाही, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे पाटील, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ यांच्यासह १७ सदस्यांनी नियम २९३ अन्वये विदर्भाच्या विकासासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत चर्चा उपस्थित केली होती. चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाचा अनुशेष कायम ठेवून विदर्भाला विकासापासून दूर नेणा-या विरोधकांना चांगलेच सडेतोड उत्तर देत पाच वर्षांत विदर्भात विकास करताना पैसा कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन दिले.

विदर्भाचा विकास राज्यकर्त्यांमुळेच रखडला आणि त्यामुळेच येथील जनतेत वेगळेपणाची भावना निर्माण झाली आहे. २०१०-११ मध्ये विदर्भाच्या हिश्श्याचे ४२१४ कोटी अन्यत्र वळवण्यात आले, असाच प्रकार मराठवाड्याबाबतही झाला असल्याचे सांगत आघाडी सरकारने गेल्या १५ वर्षांत या विभागांवर अन्यायच केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. विदर्भातील प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी महिन्यातून दोन दिवस विदर्भासाठी देणार असल्याचे ते म्हणाले.

अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचे मुख्यमंत्र्यांकडून गिफ्ट
वीज
विदर्भात उत्पादित होऊनही या भागाला वीज मिळत नाही. त्यामुळे उद्योगधंदे येत नाहीत. ओपन अ‍ॅक्सेसमुळे आता उत्पादक कंपन्यांकडून वीज घेणे शक्य होईल. असा कायदा अगोदरपासूनच आहे; परंतु सरकार तो अमलात आणत नव्हती, परंतु आता विदर्भातील कृषी आणि उद्योगांसाठी अधिभार माफ करून वीज उपलब्ध करून देणार. तसेच मार्च
२०१६ पर्यंत कृषिपंपांचा अनुशेष भरून काढणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्रकल्प
गोसीखुर्द प्रकल्प मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करणार. मार्च २०१५ पर्यंत २४२ मीटरपर्यंत पूर्ण करणार. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ५४ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली. विदर्भातील सिंचनाच्या योजना पूर्ण झाल्यानंतर जून पर्यंत ९० हजार हेक्टर, जून २०१७ पर्यंत १ लाख ९० हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल.
अन्य योजना
* नागपुरात २५ कोटींची तरतूद करत आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय उभारणार
* महामार्गांवरील सर्व खड्डे जानेवारी २०१५ पर्यंत बुजवणार.
* काटोल येथे आधुनिक संत्रा प्रकल्प.
* निर्यात केंद्रे कार्यान्वित करणार.
* बुटीबोरी, मिहानचा विकास.
* मायनिंग बेस्ड उद्योग आणण्याचे मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न.
* पाच वर्षांत विदर्भ सधन करणार. दरवर्षी ५०० कोटी रुपये देणार.
सिंचन
अमरावती आणि बुलडाणा जिल्ह्यांतील १०२ सिंचन प्रकल्प जून पर्यंत पूर्ण करणार. त्यामुळे दोन लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. ५० ते ७५ टक्के गुंतवणुकीच्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देऊन सक्तीचे भूसंपादन करून प्रकल्प मार्गी लावणार. पूर्व विदर्भातील १३२ तलाव २ वर्षांत दुरुस्त करणार. त्या पाण्याने भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोलीतील सिंचन वाढवणार. अमरावतीतील धरणांचे पाणी बुलडाण्याकडे वळवणार, त्यामुळे तीन लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.
कृषी
५०० कोटींच्या राष्ट्रीय कृषी योजनेतून पाच वर्षांत विदर्भ सधन सिंचन कार्यक्रम राबवणार. इस्रायलच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे फळबागांचे क्षेत्र तीन लाख हेक्टरपर्यंत वाढवणार. ३० हजार क्विंटल क्षमतेचे गोदाम व १० हजार क्विंटल क्षमतेचे वातानुकूलित गोदाम उभारणार.
विमानतळ
-अमरावतीच्या धावपट्टीची लांबी दोन हजार ३०० मीटर लांब करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अत्याधुनिक ऑल वेदर नाइट लँडिंगची सुविधा असणारे विमानतळ उभारणार. या ठिकाणी बोइंगसारखी विमाने उतरू शकतील. विकासास हातभार लागेल.
-अकोला विमानतळाच्या विकासासाठी कृषी विभागाला एक महिन्याच्या आत जमीन देण्यास सांगणार. जमीन दिली नाही, तर कृषी अधिका-यांवर कारवाई.
-नाशिक विमानतळाचाही विकास करण्याची योजना तयार करण्यात येणार आहे.
उद्योग : अमरावतीला टेक्स्टाइल हब बनवण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणून सात हजार ५०० रोजगार निर्मिती.

शिक्षण : उच्च शिक्षणासाठी नागपुरात एम्स आणि ट्रिपल आयआयटी तातडीने सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार.
लोणारला हेरिटेजचा दर्जा : लोणार सरोवराला हेरिटेजचा दर्जा देण्याची कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्यात येणार असून लोणार एक सर्वोत्कृष्ट पर्यटनस्थळ तयार व्हावे म्हणून आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

असा झाला अन्याय
राज्यपाल वेळोवेळी विदर्भासाठी नियतव्यय करत होते. आघाडी सरकार त्याप्रमाणे विदर्भासाठी तरतूदही करीत असे, मात्र प्रत्यक्ष निधीचे वितरण होत नव्हते. २००८-०९ मध्ये राज्यपालांनी केलेल्या नियतव्यय रकमेपेक्षा १८१९ कोटी विदर्भाला कमी देण्यात आले. २०००९- १० मध्ये दोन हजार १९९ कोटी, तर १०-११ मध्ये दोन हजार ८४ कोटी रुपये कमी देण्यात आले, असे अन्यायाचे आकडेवारीनिशी पुरावे मुख्यमंत्र्यांनी सादर केले.