वक्फ बोर्ड लवाद त्रिसदस्यीय करणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा

नागपूर - वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा वाद सोडवण्यासाठी औरंगाबाद येथे असलेली लवाद समिती त्रिसदस्यीय करण्याबरोबरच कर्मचा-यांची संख्या वाढवण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिले. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी दोन तृतीयांश लोकांनी परवानगी दिली तरच विकास करता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासह डॉ. रहमान समितीचा दोन वर्षांपासून धूळ खात पडलेला अहवाल विधिमंडळात सादर केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आसिफ शेख व अबू आझमी यांनी वक्फ बोर्डाच्या जमिनी खासगी व्यक्तींना कमी किमतीत दिल्याचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी जमिनी विकल्याची बाब समोर आली नसून जमिनी लीजवर दिलेल्या आहेत, असे सांगितले. वक्फ बोर्डाची संपूर्ण राज्यात १० हजार कोटी रुपयांची जमीन आहे. जमिनी विकल्याचा मुद्दा समोर आला तर त्या जमिनी पुन्हा वक्फ बोर्डाला परत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीच्या दस्तऐवजांचे संगणकीकरण करण्यात येत असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले. अहमदनगरमधील काही मशिदींमध्ये सरकारी कार्यालये थाटली असल्याच्या अबू आझमी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, याबाबत माहिती घेण्यात येईल, असे खडसे यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी डॉ. रहमान यांचा अहवाल याच अधिवेशनात ठेवणार का, असा उपप्रश्न विचारला असता त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, डॉ. रहमान समितीचा अहवाल आघाडी शासनास प्राप्त झाला होता. मात्र, तो सादर केला नाही. आम्ही हा अहवाल सादर करून त्यातील शिफारशींवर काम करू, असे म्हटले.
इम्तियाज जलील, अमीन पटेल यांनीही याबाबत उपप्रश्न उपस्थित केले.