पश्चिम महाराष्ट्राने खाल्ले मराठवाड्याचे हजारो कोटी, खर्चाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट

नागपूर - काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी शासनाच्या सत्ताकाळात केवळ विदर्भच नव्हे, तर मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेल्या योजना व योजनेतर निधीतील तब्बल ६९९५.८३ कोटी रुपये अवघ्या तीन वर्षांतच पळवल्याने हजारो कोटींच्या विकास निधीची लूट झाल्याचे अर्थ आणि नियोजन विभागाने केळकर समितीकडे सादर केलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे मराठवाड्याच्या हक्काचा हा निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी संगनमताने पळवल्यानंतर त्याबाबतची माहिती देण्यासही हेतुत: टाळाटाळ करण्यात येत आहे. विधानसभेत विदर्भावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:च या लुटीचा खुलासा केला होता. मागील सत्ताधा-यांनी विदर्भाप्रमाणेच मराठवाड्यावरदेखील अन्याय केल्याचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्र्यांनी केवळ विदर्भाच्या वाट्याच्या पळवलेल्या निधीची आकडेवारी जाहीर केली होती.

अर्थ तसेच नियोजन विभागाने केळकर समितीला सादर केलेल्या योजनांतर्गत तसेच योजनेतर (नॉन प्लॅन) खर्चाच्या दस्तऐवजांमध्ये मराठवाड्याच्या हक्काच्या निधीची पश्चिम महाराष्ट्राने केलेली हडेलहप्पी उघडकीस आली आहे.या पळवापळवीचा खुलासा झाला आहे.
योजनांतर्गत खर्चाच्या आकडेवारीनुसार २००८-२००९ या आर्थिक वर्षात ७८३ कोटी १० लाख रुपये, २००९-२०१० या वर्षात १ हजार २४५ कोटी रुपये, तर २०१०-२०११ या वर्षात १ हजार ५३५ कोटी ७३ लाख रुपये असा एकूण ३ हजार ५६३ कोटी ८३ लाखांचा मराठवाड्याचा निधी वळवण्यात आला व तेवढाच निधी उर्वरित महाराष्ट्रात अधिकच्या प्रमाणात खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले होते, तर योजनेत्तर नियतव्ययातूनही (नॉन प्लान) २०१०-२०११ या वर्षात मराठवाड्याचा ३ हजार ४२८ कोटी रुपयांचा निधी पळवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

योजना आणि योजनेतर निधीवर डल्ला
3563.83 कोटी रुपये मराठवाड्याचा निधी योजनांतर्गत निधीत फक्त
३ वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्राने पळवला.
3,428 कोटी रुपये मराठवाड्याचा योजनेतर निधीही २०१०-११ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्राने पळवला.
6995.83 कोटी पळवलेली एकत्रित रक्कम
783.10 कोटी २००८ -०९ मध्ये
1,245
कोटी २००९ -१० मध्ये
535.73 कोटी रुपये पळवले २०१०-११ मध्ये

आकडेवारीत लपवाछपवी
अर्थ व नियोजन विभागाकडे योजनांतर्गत खर्चाची तीन वर्षांची, तर योजनेतर खर्चाची केवळ एक वर्षाचीच प्रदेशनिहाय आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती त्यांनी अनुशेषाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या विजय केळकर समितीला सादर केली आहे. २००१ पासूनच्या खर्चाची आकडेवारी उपलब्ध करून घेण्यासाठी अनेक वर्षांपासून आपण संघर्ष करत आहोत. अर्थ व नियोजन खाते ती देण्यास टाळाटाळ करत आहे, असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य व माजी राज्यमंत्री मधुकर किंमतकर यांनी सांगितले.

आरटीआयलाही ठेंगा
राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी गेल्या वर्षी आरटीआयच्या आपल्या अपिलावर ही माहिती जून २०१४ पर्यंत सार्वजनिक करण्याचे आदेश विभागाला दिले होते. मात्र, अर्थ व नियोजन खात्याने माहिती आयुक्तांचा आदेशही डावलून लपवाछपवी कायम ठेवली आहे.

सर्वांचीच मिलीभगत
विकासाचा प्रादेशिक असमतोल भरून काढण्याला आपले प्राधान्य आहे, असे वारंवार सांगतच आधीच्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठवाड्याच्या हक्काच्या निधीची गुपचूप हडेलहप्पी केली. त्याला अर्थ व नियोजन विभागातील अधिका-यांचाही हातभार लागला.

३ वर्षांत एवढा, तर १५ वर्षांत किती?
३ वर्षांतील योजनांतर्गत व १ वर्षाच्या योजनेतर आकडेवारीतून हजारो कोटींची पळवापळवी उघड होत असेल, तर मागच्या १५ वर्षांत ती किती झाली असेल याची कल्पना केली जाऊ शकते, असे माजी राज्यमंत्री अ‍ॅड.मधुकर किंमतकर म्हणाले.