आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • What Is In That Report ?, Devendra Phadanvis Ask Question To State Government

‘त्या’ तीन अहवालांत दडलंय काय?, देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्य सरकारला सवाल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या तीन समित्यांच्या अहवालावरून नागपूर येथे पुढील आठवड्यात सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. या तीन अहवालांत दडलय तरी काय? असा सवाल करीत भाजपने सरकारला अधिवेशन काळात अडचणीत आणण्याचे ठरवले आहे. जनतेसाठी महत्त्वाच्या असणा-या या तीनही अहवालांवर सरकारने अधिवेशनात चर्चा करावी, अशी मागणी रेटून धरणार असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथे खास ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.
देशभरात गाजलेल्या मुंबईच्या आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणी सरकारकडे असलेला अहवाल, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राबाबत केळकर समितीचा अहवाल आणि राज्यातील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे समितीचा अहवाल हे तीनही अहवाल अधिवेशनात मांडून त्यावर चर्चा करावी, अशी आग्रही मागणी भाजप लावून धरणार आहे. चितळे समितीला जूनमध्येच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे नागपूर येथील अधिवेशनात चितळे समितीच्या अहवालाची शक्यता कमी आहे. मात्र आदर्श आणि केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चेसाठी भाजप आग्रह धरणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
सिंचन विभागात झालेल्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी सरकारने चितळे समिती नेमली होती. सिंचन विभागातील भ्रष्टाचारावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दुही निर्माण झाली होती.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर मागील वर्षीच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला होता. अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्याने गाजलेल्या आदर्श प्रकरणी अहवालाची उत्सुकता सर्वच राजकारणी मंडळींना आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सासुरवाडीला असलेला न्याय विदर्भाला द्या
मिरजच्या महिला शेतकरी सत्त्वशीला चव्हाण यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा होते, मात्र विदर्भाचा शेतकरी वर्षानुवर्ष मदतीची वाट बघतो, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या सासुरवाडीला जो न्याय आहे तोच न्याय विदर्भाच्या शेतक-यांना द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.तीन अहवालांशिवाय शेतक-यांना आर्थिक संकटात नेणारे केंद्र सरकारचे धोरण, वीजदरवाढीवरही सरकरला जाब विचारणार आहोत. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने कापसाला 6 हजार 68 रुपये प्रतिक्विंटल दराची शिफारस केलेली असताना केंद्राने 4 हजार रुपये दर ठरवला. सोयाबीनला 3 हजार 95 ऐवजी 2 हजार 560 आणि धानाला 2 हजार 609 ऐवजी 1 हजार 345 रुपये दर देण्यात आला. राज्यात सात लाख कृषी पंपाची वीज तोडण्यात आली. या सर्व विषयावर 10 डिसेंबरला हल्लाबोल करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
अंधश्रद्धा विधेयकाला पाठिंबा
हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणा-या अंधश्रद्धाविरोधी विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाचा पाठिंबा राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून श्याम मानव यांनी भाजपच्या राज्यातील पदाधिका-यांची भेट घेतली.मात्र विधेयकातील कलम 3 मधील मजकुराचा अर्थ स्पष्ट होत नसल्याचे आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.अधिवेशनात मांडण्यात येणा-या सुधारित विधेयकात कलम 3 मधील मजकुराचा अर्थ विस्तारासह स्पष्ट करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.