आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Within Two Days Free RTO From Middlemen, Transport Commissioner Order

दोन दिवसांत 'आरटीओ' दलालांपासून मुक्त करा, परिवहन आयुक्तांचा आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - ‘लक्ष्मीदर्शना’ची दुकाने बनलेली राज्यातील आरटीओ कार्यालये १७ जानेवारीपर्यंत दलालाच्या तावडीतून मुक्त करा, असे आदेश नूतन परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी नुकतेच काढले आहेत. १९ जानेवारीनंतर कोणत्याही आरटीओ कार्यालयात दलालांचा वावर दिसल्यास संबंधित अधिका-यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही झगडे यांनी एका आदेशाद्वारे दिला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिका-यांचे धाबे दणाणले आहे.

अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे आयुक्त असताना झगडे हे त्यांच्या कठोर निर्णयांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिले. नियम डावलून व्यवसाय करणा-या औषधी व्यापा-यांबाबत त्यांनी घेतलेल्या कडक भूमिकेमुळे त्यांना रोषही सहन करावा लागला. औषध विक्रेत्यांनी त्यांच्याविरोधात राज्यभर आंदोलनेही केली. दरम्यान, झगडे यांची आता डिसेंबर महिन्यात परिवहन आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर झगडे यांनी परिवहन विभागातही बदल करण्याचा धडाका सुरू केला आहे. त्याची सुरुवात आरटीओ कार्यालये दलालमुक्त करण्यापासून होत आहे.

दलालांना कवच प्राधिकारपत्राचे
आयुक्तांच्या आदेशानंतर बहुतांश आरटीओ कार्यालयांमधील यंत्रणा कामाला लागली आहे. कार्यालय तसेच परिसरात दलालांच्या कारवायांवर नजर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती स्थानिक अधिका-यांनी दिली. मात्र, दलालांकडे कामाचे प्राधिकारपत्र असेल तर कारवाई कशी करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९९२ मध्ये यासंदर्भातील प्रकरणावर निवाडा देताना कोणत्याही व्यक्तीजवळ दुस-याच्या कामाचे प्राधिकारपत्र असेल तर त्या व्यक्तीला कार्यालयात ते काम करण्यास अटकाव करता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यामुळे प्राधिकारपत्राचा आधार घेणा-या दलालांवर कारवाई करण्यात अडचणी येतील, अशी शंकाही अधिका-यांनी उपस्थित केली आहे.

आदेश न पाळल्यास शिस्तभंग कारवाई
झगडे यांनी १२ जानेवारी रोजी राज्यातील सर्व आरटीओंना पत्र पाठवून सर्व कार्यालये तत्काळ दलालमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. १७ जानेवारीपर्यंत सर्व अधिका-यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे उत्तर आयुक्तांना सादर करावे, अशा कडक सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. १९ जानेवारीनंतर आपल्या पाहणीत कोणत्याही आरटीओ कार्यालयात दलाल आढळून आल्यास संबंधित अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

गडकरींचाही ‘दुकान बंद’चा इशारा
आरटीओ कार्यालये ही ‘लक्ष्मीदर्शना’ची दुकाने बनली आहेत, असा आरोप केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनीही केला होता. परवाने, परमिट आणि रजिस्ट्रेशनपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर भ्रष्टाचार चालतो. त्यामुळे ही दुकाने बंद करून परवान्याची कामे ऑनलाइन करण्यासाठी केंद्र सरकार नवा मोटार वाहन कायदा आणणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. अनेक जुने कायदे व प्रणाली संपुष्टात आणण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आरटीओचीही गरज नसल्याचेही गडकरींचे मत आहे.

दरवर्षी २२ हजार कोटींची लाचखोरी
एक ट्रकचालक वर्षाकाठी सरासरी ७९,९२० रुपये लाच देतो. म्हणजेच देशातील रस्त्यांवर धावणा-या ३६ लाख ट्रकचालकांद्वारे २२,२०० कोटी रुपयांची लाच दिली जाते. या चालकांना बहुतांश लाच आरटीओ अधिका-यांनाच द्यावी लागते. ओव्हरलोडिंग, कागदपत्रांची पूर्तता, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, नो पार्किंगमध्ये गाडी थांबवणे अशा नावाखाली ही लाच घेतली जाते.
(माहितीचा स्रोत : ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया)