आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Woman Security Ignored, Government Take Step On Crime Against Woman

महिला सुरक्षा योजना दुर्लक्षित, अत्याचार नियंत्रणासाठी सरकार उचलणार पावले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - निर्भया प्रकरणामुळे महिला सुरक्षेच्या मुद्द्याकडे कानाडोळा करणा-यांना अचानक जाग आली. या प्रकरणाने त्यांना कायदा करणे भाग पाडले, तर तरुण तेजपाल, जस्टिस गांगुलीसारख्या प्रकरणांनी कार्यालयांत होणा-या महिला अत्याचाराचा मुद्दा प्रकाशझोतात आणला. पण हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षीच उपाययोजना केल्या होत्या. त्याच्या अंमलबजावणीकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे कार्यालयांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ स्थापण्याच्या निर्णयाकडे आता सरकार गांभीर्याने पाहत आहे.
गेल्या वर्षी 23 एप्रिलला केंद्र सरकारने कार्यालयांत या समित्यांची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. पण जनजागरणाच्या अभावामुळे याबाबत लोकांपर्यंत पुरेशी माहितीच पोहोचली नाही. कार्यालयात अशा प्रकारच्या समितीच्या स्थापनेचा मुख्य उद्देश हा महिलांशी संबंधित प्रकरणांचा प्राथमिक स्तरावरच निपटारा करणे हा आहे. जर या ठिकाणीही अन्याय झाल्याची भावना पीडितेमध्ये असेल तर मग तिला पोलिसांकडे किंवा न्यायालयात दाद मागता येईल. मात्र, त्याआधी महिलेला संबंधित समितीसमोर तक्रार मांडणे गरजेचे असेल.
महिलांच्या सुरक्षेचा गांभीर्याने विचार करूनच अंतर्गत आणि जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांचा कार्यकाल तीन वर्षांचा असेल. एखाद्या संस्थेमध्ये अशा प्रकारची समिती नसेल, तर पीडितेच्या तक्रारीनंतर तीन महिन्यांच्या आत समिती स्थापन करणे गरजेचे असेल. मात्र, या समितीला आर्थिक तक्रारींचे निवारण करता येणार नाही.
जिल्हा स्तरावरही स्थापना आवश्यक
स्थानिक जिल्हास्तरीय निवारण समितीची स्थापना होणेही गरजेचे आहे. जिल्हा न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी या समितीची स्थापना करू शकतात. महिला सामाजिक कार्यकर्त्या समितीच्या अध्यक्ष असतील. तहसील स्तरावरील दोन महिला सदस्य, सामाजिक संस्थेतील दोन सदस्य, त्यापैकी एक महिला, यांचा समावेश असेल. महिला व बालकल्याण अधिका-यांचाही समावेश असावा.
समितीचे अधिकार
* समिती आयपीसीच्या कलम 509 नुसार एफआयआर दाखल करू शकते.
* समितीच्या निर्णयाची अंमलबाजवणी केली नाही, तर तक्रार
सत्र न्यायालयापर्यंत नेता येते.
* पीडितेच्या अर्जावर आरोपीची बदली दुस-या जागी होऊ शकते किंवा पीडितेच्या मागणीनुसार निवारण होऊ शकते.
* माहिती अधिकाराच्या अंतर्गतही महिलांसंबंधी माहिती मिळवता
येणार नाही.
प्रत्येक संस्थेत समिती अनिवार्य
कायद्यानुसार खासगी संस्था असो किंवा सरकारी, ज्या ठिकाणी महिला कर्मचारी काम करत असतील, तेथे अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे गरजेचे असेल. संस्थेत वरिष्ठ पदावर कार्यरत असणारी महिला या समितीची अध्यक्ष असावी. दुस-या संस्थेतील महिलेचीही या पदावर नियुक्ती करता येईल. तसेच विधिज्ञ किंवा महिलांबाबत संवेदनशील असणारे किमान दोन सदस्य आणि सामाजिक संस्थेत काम करणा-या एका महिला सदस्याची नियुक्ती समितीमध्ये करावी लागेल. सदस्यांची संख्या संस्थेतील कर्मचा-यांच्या संख्येनुसार कमीअधिकही असू शकते, पण एकूण सदस्यांपैकी 50 टक्के महिला असणे गरजेचे आहे.
समाविष्ट प्रकरणे
* प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दुर्व्यवहार करणे
* छेडछाड किंवा इशारे करणे
* शरीरसंबंधाची मागणी करणे
* अर्वाच्य भाषेचा वापर करणे, अश्लील चित्रफीत दाखवणे.
कायदा फायदेशीर
महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा कायदा फायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांच्या अनेक समस्या स्थानिक पातळीवरच सोडवल्या जाऊ शकतील. महिला अत्याचारांविषयी लोकांनी अधिक संवेदनशील होणे गरजेचे आहे.
बी. सी. भरतीया, अध्यक्ष, कॅट