आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विदर्भातील सदोष पीक पद्धतही शेतकरी आत्महत्यांना कारणीभूत, सर्वेक्षणातील माहिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - देशात शेतकरी आत्महत्यांनी सर्वाधिक प्रभावित यवतमाळ जिल्ह्यातील बहुतांशी जमीन कापसाच्या पिकासाठी अयोग्य असताना चुकीची पीक पद्धती देखील शेतकरी आत्महत्यांना हातभार लावत असल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय मृद सर्वेक्षण आणि भूमी उपयोग संस्थेने सर्व्हेक्षणातून काढला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यावरील कृषी संकटाचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने पीक पद्धतीत बदल आवश्यक अाहे,अशी शिफारसही केंद्र सरकारच्या या संस्थेने केली आहे.

देशात यवतमाळ जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्यांनी सर्वाधिक प्रभावित जिल्हा मानला जातो. त्यामुळे केंद्रीय मृद सर्वेक्षण आणि भूमी उपयोग संस्थेने या जिल्ह्यातील शेत जमिनीचे सर्वेक्षण केले. त्याचा अहवाल नुकताच सादर केला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात १७.३ टक्के जमीनच कापसाचे पीक घेण्यासाठी योग्य आहे. मात्र, तब्बल २५ टक्के क्षेत्रात सरसकट कापसाचे पीक घेतले जात आहे. त्यामुळेच या जिल्ह्यात कापसाची उत्पादकता प्रचंड कमी आहे, असा स्पष्ट निष्कर्ष संस्थेचे संचालक डॉ. एस. के. सिंह यांनी ‘दिव्य मराठी’ शी अहवालावर चर्चा करताना मांडला.

जिल्ह्यातील जमिनीचा पोत लक्षात घेता ७३ टक्के जमिनीवरील मातीचा स्तर अत्यंत उथळ (एक्स्ट्रीमली शॅलो) आहे. बहुतांशी भागात तो २५ सेंटी मीटर पेक्षाही कमी आहे. मातीतील फॉस्फरस, झिंक या घटकांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ३० टक्के क्षेत्रात जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून आले. मातीचा थर कमी असल्याने आर्द्रतेची कमतरता जाणवते. पाऊस आला तरच जमिनीत तेवढ्या पुरती आर्द्रता निर्माण होते. या परिस्थितीत पावसात जराही खंड पडला तर पीक धोक्यात येण्याची शक्यता अधिक असते.

बहुतांशी शेतकऱ्यांचा भर प्रामुख्याने बीटी वाणांवरच राहतो. मात्र, बीटी कापसाच्या पिकासाठी खोलवर माती असलेली जमिन उपयुक्त असते. मात्र, सरसकट कापसाचे पिक घेतले जात असल्याने उत्पादकता प्रचंड कमी आहे, याकडे डॉ. सिंह यांनी लक्ष वेधले.

पीक पद्धती बदलाबाबत सविस्तर शिफारशी सरकारला देणार
शेतीच्या उत्पादकतेचा थेट संबंध शेतकरी आत्महत्यांशी आहे. त्यामुळे या समस्येवर मात करण्यासाठी उत्पादकतावाढीसाठी जिल्ह्यातील पिकाची पद्धत बदलणे अत्यावश्यक अाहे. कुठल्या भागात कुठले पीक घ्यावे याचा सविस्तर योजना तयार करण्याची शिफारस केंद्र व राज्य सरकारला करणार असल्याचे डॉ. सिंह यांनी नमूद केले. यासंदर्भात बोलताना विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनीही या अहवालावर सहमती दर्शविली. सरकारच्या स्तरावर पीक पद्धती बदलण्याचे प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

९८ कोटींच्या मदतीबाबत आज निर्णय
अमरावती - राज्यातील दुष्काळी मदत निधीपासून वंचित शेतकरी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विभागीय प्रशासनाने पाठवलेल्या ९८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली. राज्यातील खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत सहा महसूल विभागांची एकत्रित बैठक बुधवारी होणार होणार आहे.

त्यात सर्व विभागांचे विभागीय आयुक्त आणि जिल्ह्यांचे पालकमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. राज्य सरकारने विभागातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दुष्काळी मदतीची रक्कम जमा केली. मात्र, विभागातील १ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांच्या नशिबी अद्यापही दुष्काळी मदतीची प्रतीक्षाच करण्याची वेळ ओढवली आहे. ‘मार्च एन्डिंग’च्या लगीनघाईत सरकारदप्तरी जमा केलेली ६८ कोटी रुपयांची रक्कम अद्यापही सरकारकडेच पडून आहे. या पैकी ज्या शेतकऱ्यांना अद्यापही मदतनिधी मिळालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी विभागीय प्रशासनाने ४७ कोटींच्या मदत निधीची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मागणीवरही बुधवारी होणाऱ्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, त्याच बरोबर राज्यात विविध जिल्ह्यात जानेवारी ते मार्चदरम्यानचा अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता विभागीय प्रशासनाने ५१ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी सरकारकडे केली.

बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भात १३ एप्रिल २०१५ ला शासनाने निर्णय घेतला होता. पाच जिल्ह्यांतील ३३ हजार ४२१ हेक्टरवरील शेतीपिकाचे आणि फळपिकांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले. यामुळे ६३ हजार ८२२ शेतकऱ्यांना फटका बसला. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांत तीन वेळा अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली होती. रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा या पिकांचे नुकसान झाले होते. तर काही भागात तुरीच्या पिकांचेही नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागले. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्तावावर अद्याप राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही. खरीप हंगाम आढावा बैठकीत हा निधी देण्याचा निर्णय झाला, तर खरीप हंगामात पेरणीकरिता हा पैसा शेतकऱ्यांच्या उपयोगी पडेल.
बातम्या आणखी आहेत...