आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संपूर्ण करात सुमारे 20 टक्के कपात, सत्ताधारी बॅकफूटवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महापालिकेच्या महासभेत मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या वेळी उपस्थित आयुक्त अजय लहाने, महापौर विजय अग्रवाल, उपमहापौर वैशाली शेळके. छाया: नीरज भांगे. - Divya Marathi
महापालिकेच्या महासभेत मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या वेळी उपस्थित आयुक्त अजय लहाने, महापौर विजय अग्रवाल, उपमहापौर वैशाली शेळके. छाया: नीरज भांगे.
अकोला- मालमत्ता करात भरमसाठ वाढ झाल्याचे लक्षात घेत, सत्ताधारी भाजपने कराच्या वाढ केलेल्या रकमेत ५५ टक्के कपात केली. संपूर्ण करात ही कपात २० टक्के ठरली. सत्ताधाऱ्यांनी ९० रुपये प्रति चौरस मीटरने करात वाढ केली होती, ती आता ४० रुपये केली आहे. सत्ताधारी गटाने मतदान घेऊन घेतलेल्या या निर्णयाला कॉग्रेस, भारिप-बमसं, शिवसेनेने विरोध केला तर राष्ट्रवादी कॉग्रेस आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांनी मतदानावर बहिष्कार घातला. महासभेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे करवाढीचे दुष्परिणाम कसे होत आहेत? ही बाब ‘दिव्य मराठी’ने सतत लावून धरली होती. 

महापालिकेने उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मालमत्ता करात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली होती. ही वाढ करताना युटिलीटीवरही कर आकारणी करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात ही करवाढ दुप्पट ते तिप्पट झाली. यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडला होता. करवाढीस बहुतांश पक्षानी विरोध केला नव्हता. मात्र ही करवाढ सामान्यांची पेईंग कपॅसिटी लक्षात घेऊन करावी, अशी मागणी केली होती. या करवाढीचा परिणाम शिक्षण, आरोग्यासह विविध क्षेत्रावर झाला होता. दिव्य मराठीने या विषय सतत लावून धरला तर भारिप-बमसं, कॉग्रेस, शिवसेनेने आंदोलन सुरु केले. यामुळे महापौर विजय अग्रवाल यांनी मालमत्ता करात दहा टक्के तर वार्षिक भाड्यात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. आमदार गोपिकिशन बाजोरीया यांनीही विधान परिषदेत हा प्रश्न उचलला होता. याचा परिपाक म्हणजेच १९ ऑगस्टला बोलावलेली सभा होय. या सभेत कॉग्रेसचे जिशान हुसेन यांनी महापालिकेचे उत्पन्नही कमी होऊ नये तर दुसरीकडे नागरिकांना दिलासाही मिळावा, या हेतूने झोन बदलावे, अशी मागणी केली. हा मुद्दा त्यांनी अत्यंत अभ्यासू वृत्तीने मांडला. तर विरोधी पक्षनेता साजिदखान आणि भारिप-बमसंच्या गट नेत्या अॅड.धनश्री अभ्यंकर यांनी ही संपूर्ण करवाढ रद्द करावी, अशी मागणी केली. शिवसेनेचे राजेश मिश्रा यांनी विकासासाठी उत्पन्न आवश्यक आहे. मात्र केलेली वाढ कमी करावी अशी मागणी करीत, वाढ केलेल्या ९० रुपयात ७० रुपये कपात करण्याची मागणी केली. 

सुमनताई गावंडे, मंजूषा शेळके, हरीश आलिमचंदानी, रहीम पेंटर, मुस्तफा खान, गजानन चव्हाण, शाहिन अंजुम, उषा विरक, इरफान खान आदी नगरसेवकांनी आपले मत मांडले. चर्चे दरम्यान विरोधी पक्षनेते साजिद खान यांनी मतदानाची मागणी केली. चर्चे अंती भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते राहुल देशमुख यांनी प्रति चौरस मीटरमागे वाढ केलेल्या ९० रुपयात ५० रुपये कपात करण्याचा प्रस्ताव सभेसमोर माडंला. या सभेचे मत लक्षात घेऊन महापौर विजय अग्रवाल यांनी यावर मतदान घेतले. मतदानात ठरावाच्या बाजूने ४० नगरसेवकांनी तर ठरावाच्या विरोधात १४ सदस्यांनी मतदान केले. राष्ट्रवादी कॉग्रेस आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांनी मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार घालून एक प्रकारे महापालिकेतील सत्ताधारी गटाला मदत केली. 

सभागृहात तोडफोड होता झाली सभा 
आतापर्यंत झालेल्या महापालिकेच्या सभेत विरोधकांची मुस्कटदाबी केल्याने सभेमध्ये वाद, माईक, पोडियम, खुर्च्यांची तोडफोड केल्या गेली. मात्र शनिवारी झालेल्या सभेत प्रथमच हा प्रकार घडला नाही. या सभेत प्रत्येकाने आपापले मत मांडल्या नंतर निर्णय घेण्यात आला. 

महापौर अग्रवाल यांना पालकमंत्र्यांचा मोबाईल? 
वाढवलेलामालमत्ता कर कमी करण्यावरून भारतीय जनता पक्षामध्ये दोन मत प्रवाह होते. एका गटाच्या मते २० टक्के कपात करा तर दुसऱ्या गटाच्या मते करात कपात करुच नका, करायची असेल तर केवळ दहा टक्के कमी करा. कर कमी करण्याबाबत आमदार गोवर्धन शर्मा अधिक आग्रही होते. त्यामुळेच कर किती टक्के कमी होणार? याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता होती. दरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या बैठकीत निर्णय झाला होती. मात्र या सभेला प्रारंभ झाल्या नंतर काही तासाने पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचा महापौर विजय अग्रवाल यांना मोबाईल आला होता. यात कर किती कमी करायचा, अशी सूचना केल्याची चर्चा सभागृहात सुरु होती. 

सत्ताधारी गटाने यापूर्वी मुख्य रस्त्यावरील आरसीसीचे बांधकाम असलेल्या मालमत्तेला २७० रुपये प्रति चौरस मीटर, लोड बेरिंगचे बांधकाम असलेल्या मालमत्तेला २४० रुपये प्रति चौरस मीटर, विटांचे बांधकाम मात्र वरती टिन असलेल्या मालमत्तेला २०० रुपये प्रति चौरस मीटर नुसार कर आकारणी केली होती. आता सभेने वाढीव कराच्या रकमेत कपात केल्याने मुख्य रस्त्यावरील आरसीसी बांधकाम असलेल्या मालमत्तेला २२०, लोड बेरिंगला १९० तर साध्या बांधकामाला १५० रुपये प्रति चौरस मीटर या नुसार कराची आकारणी केली जाणार आहे. परंतू स्नानगृह, शौचालय, जिना, बाल्कनी आदींवर आकारण्यात आलेला कर रद्द केल्याने काही प्रमाणात का होईना नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. 

आता मला निधी मागू नका 
सभेत आयुक्त अजय लहाने यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना मालमत्ता करात वाढ का केली? याचे स्पष्टीकरण केले. करात वाढ केल्याने महापालिकेला मालमत्ता कराच्या माध्यमातून (हद्दवाढी पूर्वीच्या) ७२ कोटी रुपये मिळतील, अशी माहिती दिली. यावर एका सदस्याने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आयुक्त म्हणाले, यामुळे उत्पन्न कमी होईल, त्यामुळे विकास कामांसाठी हा निर्णय घेणाऱ्यांनी मला निधी मागू नये. 

शिवसेनेची भूमिका वेगळी 
महासभेत मालमत्ता करावर चर्चा करताना तीन भूमिका दिसून आल्या. सत्ताधारी गटाने वाढवलेल्या ९० रुपयात ५० रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला तर कॉग्रेस, भारिप-बमसंने केलेली वाढच रद्द करण्याची मागणी केली. तर शिवसेनेच्या राजेश मिश्रा यांनी करवाढीस विरोध नसल्याचे दर्शवून २२० च्या ऐवजी २००, १९० ऐवजी १७५ रुपये प्रति चौरस मीटर कराची आकारणी करण्याची मागणी केली. शिवसेनेच्या या मागणीमूळे शिवसेनेने मतदानात सहभाग घेतला नाही. 
बातम्या आणखी आहेत...