आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 26 Crore Rupees Teachers Four Months Pement Tired

शिक्षकांचे चार महिन्यांच्या वेतनासह थकले २६ कोटी २५ लाख रुपये

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिका शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांचे चार महिन्यांच्या वेतनासह विविध रकमा थकल्या आहेत. ही रक्कम आता २६ कोटी २५ लाख रुपयांवर गेली आहे. विशेष म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही वळती करण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे.
प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने ही जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली. परंतु, खासगी शाळांचे गाजर गवताप्रमाणे पीक आले, तसेच पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे ओढा वाढल्याने आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महापालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा घसरल्याने महापालिका शाळा ओस पडू लागल्या. त्यामुळेच महापालिकेच्या शाळांची संख्या दरवर्षी घटत चालली आहे. मागील वर्षी ५५ शाळा अस्तित्वात होत्या. ही संख्या आता ३४ वर आली आहे. मात्र, शिक्षकांची संख्या कायम आहे. त्यामुळे महापालिकेला प्राथमिक शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात.

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वीच शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे महापालिकेवरील आर्थिक बोजा वाढला. नगरपालिका असताना शिक्षकांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाकडून ८० टक्के अनुदान दिले जात होते. मात्र, महापालिका अस्तित्वात आल्यामुळे आता केवळ ५० टक्के अनुदान दिले जाते. राज्य शासनाकडून वेतनाचे ५० टक्के अनुदान दरमहा पाठवले जाते. परंतु, आर्थिक परिस्थितीमुळे महापालिकेला स्वत:चा ५० टक्के वाटा दर महिन्याला वळता करता येत नाही. परिणामी, शिक्षकांचे चार महिन्यांचे वेतन थकले आहे.
कार्यरत शिक्षकांच्या वेतनाबरोबरच सेवानिवृत्त शिक्षकांचे वेतनही थकले आहे. थकित वेतनासोबत इतर देणीही थकल्याने ही रक्कम कोट्यवधींमध्ये गेली आहे. मागील चार महिन्यांपासून वेतन थकल्यामुळे शिसक्षकांना अापला चरितार्थ चालवणे कठिण झाले अाहे.
महापालिकेच्या शाळांची संख्या कमी झाली, तरी कर्मचाऱ्यांची संख्या कायम असल्यामुळे प्रशासनाला काेट्यावधी रुपये फक्त शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च करावे लागत अाहे.
जीपीएफ

३.२५ कोटी
उपदान
कोटी
थकित वेतन
३.५० कोटी
सेवानिवृत्ती
३.५० कोटी
वा थकित रक्कम
१० कोटी
महापालिकेला कार्यरत शिक्षक, सेवानिवृत्त, कुटुंब निवृत्त, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षाकाठी २२ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च करावा लागतो. कार्यरत शिक्षकांच्या वेतनासाठी वर्षाकाठी १३ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करावे लागतात.

एका विद्यार्थ्यामागे वर्षाला २९ हजार खर्च
महापालिकेच्या३४ शाळांमध्ये मागील शैक्षणिक वर्षात ७,६४८ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्यामुळे मागील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता, एका विद्यार्थ्यावर २९ हजार १८४ रुपये खर्च करावे लागतात, तर कार्यरत शिक्षकांचा खर्च गृहीत धरल्यास वर्षाकाठी १८ हजार ४४ रुपये खर्च करावे लागतात.

प्रशासनासोबत चर्चा करू
यापूर्वीप्रशासनासोबत चर्चा केली. शाळाबंद आंदोलने केली. मात्र, अशा आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे प्रशासनाने थकित रकमेचा मुद्दा चर्चेतून सोडवावा.'' रवींद्रवानखडे, कार्याध्यक्ष महा. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना
प्रशासन प्रयत्नशील

यासत्रात शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यावर भर दिला आहे. त्याअनुषंगानेच शाळांमध्ये केजी-१, केजी-२, तसेच सेमी इंग्रजी वर्ग सुरू केले. थकित देणी देण्याबाबतही प्रशासन प्रयत्नशील आहे.'' सोमनाथशेटे, आयुक्त
शिक्षक संख्या
माध्यम संख्या
१४
१४०
उर्दू
०१
०२
गुजराती
०५
४१
हिंदी
१४
११७
मराठी
५५ लाख
लाख
१५ लाख
.१५ कोटी
}सेवानिवृत्त ५५लाख
}शिक्षकेतर कर्मचारी ०४
}कुटुंब निवृत्ती १३२
}कार्य. शिक्षक ३००
शिक्षकांच्या वेतनासह विविध देण्यांमध्ये महापालिकेला ५० टक्के हिस्सा टाकावा लागतो. मात्र, राज्य शासनाने सहाव्या आयोगातील फरकाची पूर्ण रक्कम महापालिकेला दिली आहे. परंतु, महापालिकेने या रकमेत स्वत:ची रक्कम टाकल्याने आता महापालिकेला सहाव्या वेतनातील संपूर्ण थकित रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे महापालिकेकडे २६ कोटी २५ लाख रुपये थकित असले, तरी महापालिकेला यांपैकी १८ कोटी रुपये वळते करावे लागणार आहेत. चार महिन्यांच्या वेतनासह इतर थकीत रक्कम देण्याची मागणी शिक्षकांकडून हाेत अाहे.

संकलित केलेली रक्कम गेली कुठे?
थकितदेणीसह विविध कारणांसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनांनी घेतला होता. यासाठी प्रत्येक शिक्षकांकडून दोन हजार रुपये संकलित केले होते. परंतु, न्यायालयात दाद मागण्यात आली नाही. त्यामुळे ही संकलित केलेली रक्कम गेली कुठे? अशी चर्चा शिक्षकांमध्ये सुरू आहे.