आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्याच्या विकासाकरिता ३०५.७८ कोटींचे नियोजन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - खारपाणपट्ट्यातील गावांमध्ये १०० टक्के अनुदानावर पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येणार असल्याचे सांगत पालकमंत्री एकनाथराव खडसे म्हणाले, खारपाणपट्ट्यातील पाणीपुरवठा योजनांना असलेली लोकवर्गणीची अट शिथिल करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे या भागातील जमिनींच्या विकासासाठीही शासन निर्णय घेत आहे. असे सांगत पालकमंत्री ना. एकनाथराव खडसे यांनी सन २०१६-१७ करिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ३०५.७८ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखड्याला मंजुरात दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज, २३ जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अलकाताई खंडारे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय झाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती दीपा मुधोळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक सिडाम, अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे आदी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांसाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे तसेच स्व. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबप्रमुख शेतकरी असलेल्या कुटुंबांना शेतकऱ्याच्या अपघाती मृत्यू झाल्यास अथवा अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. या योजनेत खातेदार शेतकरी पात्र असणार असून, त्याचा पहिला हप्ता शासनाने संबंधित विमा कंपनीला भरला आहे. या वेळी लोकप्रतिनिधींनी विविध समस्या मांडल्या. या समस्यांवर पालकमंत्री यांनी संबंधित यंत्रणेकडून उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती.
आराखड्यालाकपात नाही : सर्वसाधारणयोजनेचा १७२.६९, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा १०९.८४ आदिवासी उपयोजनेसाठी २३.२५ कोटी रुपयांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रारूप आराखड्याला शासनाकडून कपात लागण्यासाठी प्रयत्न केल्या जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सन २०१५-१६ वर्षाच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात येत आहे. समितीने प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यामधून विकासाची जनकल्याणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर व्हावीत, अशी अपेक्षा राज्याचे महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज व्यक्त केली.

सिंदखेडराजा आराखडा शासनास सादर : यावेळी३११ कोटी रुपयांचा सिंदखेडराजा विकास आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात येऊन राज्याच्या मार्च महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश करण्यात येणार आहे. याचा लाभ सिंदखेडराजा शहरासह परिसरातील विकासासाठी होणार असल्याचेही नियोजन समितीच्या या बैठकीत ठरले.

सर्वच गावे दुष्काळग्रस्त
नदी पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत जिल्ह्याचा ७० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. या माध्यमातून नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येऊन जलसंधारण केल्या जाणार आहे. जिल्ह्यातील संपूर्ण एक हजार ४२० गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आलेली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना १८३ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मदतीसाठी प्राप्त झाला आहे.

भूसंपादनासाठीची गुंतागुंत थांबणार
भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने रेडी रेकरनच्या दरापेक्षा शहरी भागात अडीच पट ग्रामीण भागात पाच पट रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले, या निर्णयामुळे भूमी संपादन केलेल्या प्रकल्पबाधित व्यक्तींना लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनासाठी होणारी गुंतागुंतही थांबणार आहे, असे पालकमंÂांनी सांगितले.