आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापौरांच्या विरोधामध्ये उभे ठाकले ५० नगरसेवक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - घाईगडबडीने ज्येष्ठ नगरसेवकांना चर्चा करू देता, ११ कोटी ८४ लाखांच्या कामांचा प्रस्ताव मंजूर करणे महापौर उज्ज्वला देशमुख यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे. ७८ पैकी ५० नगरसेवकांनी स्वाक्षऱ्या करून हा प्रस्ताव रद्द करून पुन्हा सभा बोलवा, अशी मागणी केली आहे. मंजूर प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास महापौर-प्रशासनाला काम करणे अवघड हाेईल.
सन २०१३ ला मिळालेल्या २६ कोटी रुपयांच्या निधीतून तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी ११ कोटी ८४ लाख रुपये पाणीपुरवठा विभागासाठी राखीव ठेवले होते. या निधीतून पाणीपुरवठा विभागाने जलशुद्धीकरण केंद्रासह विविध कामे प्रस्तावित केली.
एक निविदा १८ टक्के कमी दराने दाखल झाली होती. या निविदांना मंजुरी देण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या सभेत ज्येष्ठ नगरसेवक विजय अग्रवाल, सुनील मेश्राम यांना बोलण्याची संधी देता, महापौरांनी प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे विजय अग्रवाल यांनी पुढाकार घेऊन मंजूर प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नका, अशी मागणी एका निवेदनातून आयुक्तांना केली आहे. त्याच बरोबर पुन्हा सभा बोलावून चर्चा करा, अशी मागणीही केली आहे. विशेष म्हणजे या निवेदनावर ७८ पैकी ५० नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या असून, यात २५ नगरसेवक सत्ताधारी गटाचे आहेत. दरम्यान, आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत आहे. त्याच बरोबर आलेल्या निविदा प्रशासनाने निविदा समितीसमोर ठेवणे गरजेचे होते. परंतु, प्रत्यक्षात निविदा समितीच गठित झाली नाही. सभेत विचारलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरेही दिल्या गेली नाही. या गंभीर बाबी लक्षात घेऊन एकतर पुन्हा निविदा बोलवाव्या किंवा पुन्हा सभा बोलावावी.

भाजपचीही होणार बैठक : याप्रकरणाची तक्रार विजय अग्रवाल यांनी पक्षाकडे केली आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अनुषंगानेच पक्षाची बैठक येत्या काही दिवसांत बोलावण्यात येणार असून, या बैठकीत महापौरांना जाब विचारला जाणार आहे.

मंजूर प्रस्ताव आयुक्तांकडे दाखल
जानेवारीलाघेतलेल्या विशेष स‌र्व साधारण सभेत मंजूर झालेल्या या विषयाचा प्रस्ताव महापौरांनी १२ जानेवारीला प्रशासनाकडे पाठवला आहे. या ठरावावर सूचक म्हणून आशिष पवित्रकार, तर अनुमोदक म्हणून हरीश आलिमचंदानी यांची नावे आहेत. आता आयुक्त या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करून कंत्राटदाराला कामाचे आदेश देतात की ५० नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीनुसार कार्यवाही करतात, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.