आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: रासायनिक खतबंदी हवीच!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात प्लास्टिकबंदीनंतर आता शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असल्याची माहिती राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात नुकतीच दिली. प्लास्टिकबंदीची घोषणा झाली आणि त्यावर सगळ्याच बाजूंनी मोठी चर्चा सुरू झाली. पण यानिमित्ताने बंदीच्या बाजूने वातावरण सुरू व्हायला लागले आहे. रासायनिक खतांच्या बाबतीतही गांभीर्याने आणि तातडीने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेती, पाण्याचे स्रोत आणि सर्वसामान्यांच्या जगण्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर विष कालवले गेले आहे.

 

आणि त्याला सगळ्यात मोठे कारण आहे शेतीत केला जाणारा रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा वापर. त्यांच्या वापरावर बंदी आणण्याचा विचार करणे म्हणजे विषमुक्तीचा सकारात्मक विचार आहे असे मानायला हवे आणि त्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेतला तरच निरोगी समाज घडवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. 


शेतीत वापरल्या जाणारी रासायनिक खते तसेच कीटकनाशकांच्या अति वापरामुळे अन्नधान्य तसेच भाजीपाल्याची नैसर्गिक चव तर गेलेली आहेच, शिवाय या उत्पादनांमध्ये विषारी घटकांचे प्रमाण वाढत जाते. त्यातूनच कॅन्सर व इतर जीवघेणे आजार बळावत अाहेत. पीक उत्पादनवाढीसाठी रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर सुरू आहे. त्यातील रसायनांचे अंश त्यात उतरत आहेत. आपल्याकडील धान्य किंवा भाजीपाला फळे जेव्हा इतर देशांत पाठवली जातात तेव्हा सगळ्यात आधी या उत्पादनांची कडक तपासणी होते. रासायनिक खतांचा वापर न केलेल्या मालालाच बाहेर चांगली मागणी आहे. सेंद्रिय शेती हा त्यातूनच नव्याने पुढे आलेला शेती प्रकार असून मर्यादित उत्पन्न असले तरी सकस अन्न उत्पादन त्यातून मिळत आहे. आणि त्याला देशात आणि देशाबाहेरही चांगली मागणी आहे.

 

पण सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग बऱ्याच ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर किंवा कमी प्रमाणात पाहायला मिळतात.    भारतातील कीटनाशकांची उलाढाल २०२० पर्यंत ४८४ अब्जांवर पोहोचेल असा अंदाज एका पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. देशात रासायनिक कीटकनाशकांचा किती प्रमाणात वापर होतोय हे या आकडेवारीने सिद्ध होते.  


आज देशात अनेक कंपन्यांच्या पाकीटबंद अन्न किंवा खाण्यापिण्याच्या वस्तूंमध्ये आढळलेल्या घटकांबाबत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. संबंधित कंपन्यांच्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी होते. मात्र त्या गोष्टीपेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात आपण दररोज अन्न, भाजीपाला, फळे खात असतो मात्र त्यातील मानवी आरोग्याला घातक असलेल्या घटकात अक्षरश: विषाचे अंश असू शकतात. त्याबद्दल मात्र आपण काहीच सतर्कता दाखवत नाहीत हे वास्तव आहे.

 

शेतात, धान्य साठवले जाते त्या गोदामात, प्रक्रिया उद्योगात अन्नपदार्थांत विविध कारणांसाठी मिसळले जाणारे रासायनिक घटक दुर्लक्षिता येणारे नाहीत. आज अनेक भाज्या कोणत्याही ऋतूत उपलब्ध होत आहेत. अशी लागवड निसर्गनियमाविरोधात असते बिगर हंगामी आणि वेगवेगळ्या प्रकारे ही उत्पादने घेण्यासाठी रसायनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यातून ही उत्पादने भाज्या, फळे आणि अन्नधान्यही मग रोगाला बळी पडण्याची शक्यता बळावते.  


विषमुक्त अन्नधान्य आणि फळे, भाजीपाल्यासाठी रसायनमुक्त म्हणजेच सेंद्रिय शेती हा एकमेव पर्याय आहे. पुढील पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी, निरोगी समाजनिर्मितीसाठी ती काळाची गरज आहे. एवढी मोठी उलाढाल एका झटक्यात कमी होणारी नाही. पण सिक्कीम राज्याने या सगळ्या गोष्टींचा सकारात्मक विचार करत एक मोहीम राबवली. तब्बल १२ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर या राज्याने संपूर्ण सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग यशस्वी करत पूर्णत: सेंद्रिय शेतीचे राज्य असा दर्जा मिळवला आहे. विषारी अन्नधान्य, भाजीपाला आणि फळांसाठी ग्राहकांनी आग्रह धरल्याशिवाय सेंद्रिय शेतीला चालना मिळणार नाही.

 

रासायनिक खते, तणनाशके, कीटकनाशके यांच्या घातक परिणामासंदर्भात व्यापक जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र रसायनांचे उत्पादन करणाऱ्या नफेखोर कंपन्या आणि गावखेड्यात पोहोचलेले त्यांचे विक्रेते, एजंट आणि संबंधितांची साखळी मोठ्या प्रमाणावर प्रस्थापित झालेली आहे. त्यासाठी ग्राहक आणि सोबतच शेतकरीही जागृत होणे ही काळाची गरज झालेली आहे. कृषी, आरोग्य, पर्यावरण आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी रासायनिक शेतीविरोधात एकत्र येऊन पुढाकार घेण्याची, विषयुक्त अन्नधान्य, फळे, भाज्या हद्दपार करण्यासाठी एक कृती कार्यक्रम आखणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्याला प्रत्येकाने आपल्या परीने साथ दिली तर आसामसारखा आदर्श आपणही निर्माण करू यात शंका नाही.


दीपक पटवे 

कार्यकारी संपादक, अकोला

बातम्या आणखी आहेत...