आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांमधील सरकारी खाती गोठवणार; जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी दिला इशारा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- पेरणीचा हंगाम सुरु असतानाही बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात असहकार पुकारल्याचे दोन दिवसांपूर्वीच्या खरीप आढावा बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कठोर पवित्रा घेतला असून अशा बँकांमधील सरकारी खाती गोठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


या संदर्भात सूत्रांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसांपूर्वीच अकोल्यात खरीप हंगामासंदर्भातील बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात आला. या वेळी शेतीसाठीच्या पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष वाटप याचा जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत आणि अन्य बँकनिहाय आढावा घेण्यात आला. यामध्ये अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वगळता बहुतेक सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांचा पीक कर्ज वाटपाचा टक्का सुमार असल्याचे पुढे आले होते. त्यामुळे या बँकांच्या कामकाजा बाबत कठोर भूमिका घ्यावी, असे निर्देश कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बैठकीत दिले होते. एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी आणि मी स्वत: याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले होते. 


या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या सर्व स्थानिक शाखाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या संदर्भातील निर्णय कळवला आहे. सरकारी कार्यालयांची खाती किंवा त्या कार्यालयांना वेळोवेळी प्राप्त होणारा निधी आपल्या बँकेला मिळावा म्हणून बहुतेक सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रतिनिधी जिल्हा कचेरीत घिरट्या घालीत असतात. कधी-कधी तर त्यांच्यात अक्षरशः: स्पर्धा होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी त्याच बैठकीत या कृतीचे सूतोवाच केले होते. बँकांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीक कर्जासंदर्भात आपली भूमिका न बदलल्यास नाइलाजाने असलेली सरकारी बॅंक खाती गोठवण्याचा व नवी खाती त्या बॅंकांना न देण्याचा कठोर निर्णय जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने घेतला जाईल, असे ते या वेळी म्हणाले होते. 


दरम्यान या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अधिकृत निर्णय घेण्यात आला असून तशी पत्रे सोमवार ११ जूनपासूनच बँकांनी धाडली जात आहेत. दरम्यान या निर्णयामुळे अग्रणी बँकेसह इतर बँकांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली असून, प्रत्येक शाखेने शेतकऱ्यांप्रती मवाळ धोरण स्वीकारणे सुरु केले आहे. 


केवळ ५ टक्के वाटप 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्जवाटप २० टक्क्यांवर पोहोचले असताना राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्जवाटप सरासरी ५ टक्क्यांवरच थांबले आहे. विशेष असे की आघाडीच्या बँका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी दोन ते तीन टक्के कर्जवाटप केले आहे. त्यामुळे या बँका खरेच उद्दिष्ट साध्य करतील का, याबाबत शंका घेतली जात आहे. 


तीन बँकांना काळ्या यादीत टाकणार 
ज्या बँका शेतक-यांना त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचण निर्माण करतील किंवा पीक कर्ज देण्याबाबत टाळाटाळ करतील, अशा कमी लक्षांक असलेल्या तीन बँकांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. त्या बँकांमध्ये कोणत्याही शासकीय ठेवी ठेवण्यात येणार नाही किंवा असलेल्या शासकीय ठेवी काढून घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 
- आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी, अकोला. 


३० जूनला 'एक दिवस' शेतकऱ्यांसोबत 
शेतकऱ्यांंच्या शेतीविषयक तसेच पीक कर्जविषयक समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाद्वारे प्रत्येक गावांत एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचा प्रारंभ ३० जून रोजी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी स्पष्ट केले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...