आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

9 शिक्षकांना बडतर्फी आदेश, 34 जणांच्या सेवांवर गंडांतर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - बिंदू नामावलीच्या घोळात अडकलेल्या नऊ शिक्षकांच्या बडतर्फीचे आदेश जिल्हा परिषदेतर्फे आज, गुरुवारी बजावण्यात आले. दुसरीकडे आंतर जिल्हा बदली प्रक्रिया राबविताना खुल्या संवर्गातील तीन शिक्षकांना इतर मागास प्रवर्गात नियुक्ती दिल्यामुळे आणि इतर २२ शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्यामुळे एकूण २५ शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात परत पाठवण्याची दुसरी कारवाईही आजच पूर्ण केली गेली. अशाप्रकारे जिल्हा परिषदेच्या एकूण ३४ शिक्षकांच्या सेवांवर गंडांतर आले आहे. दरम्यान, या सर्व शिक्षकांतर्फे सदर कारवाईला दाद मागताना न्यायालयाने आपलेही म्हणणे ऐकूण घ्यावे म्हणून जि. प.चा शिक्षण विभाग कॅव्हेट (सावधान पत्र/दावा पूर्व नाेटीस) दाखल करणार असल्याची माहिती अाहे. अर्थात दोन्ही बाजूने न्यायालयीन लढाई सुरु होण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहे. या संकेताला शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी दुजाेरा दिला आहे.

 

बडतर्फे झालेल्या नऊ शिक्षकांमध्ये प्रशांत गावंडे, राजेंद्र बोरे, अनुराधा तेलंग, प्रताप वानखडे, प्रल्हाद राखोंडे, रजनी घोरदरे, राजेश राईकवार, प्रफुल्ल वानखडे व हेमंत बोधकर यांचा समावेश आहे. तर खुल्या प्रवर्गात मोडत असताना इतर मागासवर्गामध्ये नियुक्ती मिळाल्यापायी घरी जाण्याची वेळ ओढवलेल्यांत विजय वाकोडे, कल्पना हांडे आणि विद्या सातव यांचा समावेश आहे. हे सर्व शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या विविध शाळांवर कर्तव्य बजावत होते.


आंतर जिल्हा बदलीत अतिरिक्त ठरल्याने मूळ जिल्ह्यात परत पाठविल्या जाणाऱ्यांमध्ये राजेंद्र लाड, नितीन उकर्डे, राजेश मुकुंद, गोकुळ टापरे, संतोष लोणे, नीलेश गणेशे, शीतल टापरे, विलास मोरे, पार्वती सनगाळे, हरिदास तराळे, उज्वला मानकर, वामन गाडे, गंगा तरोळे, शालिनी दंदे, राजेंद्र सोनवाने, मीनाक्षी कोलटक्के, रजनी आपोतीकर, विद्या ठाकरे, संजय घोडे, रामकृष्ण दंदे, मेघना चेचरे, श्यामकुमार अनकुरवार यांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात परत जावे लागणार आहे.

 

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची बिंदू नामावली दहा वर्षांपासून रखडलेली आहे. काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाने तसा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाला सादर केला हाेता. मात्र तो सदोष असल्याने संबंधित कक्षाने तो परत करुन सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचा अादेश दिला हाेता. सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आधी केलेल्या चुका दुरुस्त करणे गरजेचे असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे.

 

कायदेशीर लढाई लढण्यावर शिक्षक ठाम: नामावलीचा प्रस्ताव तयार करताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे अनेक चुका राहून गेल्या. त्यानंतर सूचवलेल्या त्रृटी दूर करुन अंतिम प्रस्ताव सादर करतानाच ९ शिक्षकांच्या बडतर्फीचा आदेश तसेच बाहेर जिल्ह्यातून आलेल्या २५ शिक्षकांना परत पाठविण्याच्या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना कोर्टात जाऊन न्यायालयीन लढा लढण्याचा निर्धार केला आहे.

 

यापूर्वी आॅक्टोबर महिन्यातही झाली हाेती २० शिक्षकांवर कारवाई
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे नऊ शिक्षकांना बडतर्फीचा सामना करावा लागला. या नऊ शिक्षकांमध्ये एसटी, एससी व अाेबीसी प्रवर्गाच्या प्रत्येकी तिघांचा समावेश अाहे. यापूर्वी अाॅक्टाेबर महिन्यात २० शिक्षकांना बडतर्फ करण्यात अाले हाेते. त्यांमध्ये उर्दू माध्यमाच्या नऊ शिक्षकांचा समावेश हाेता. दरम्यान २० पैकी १५ शिक्षकांच्या कारवाईला न्यायालय व विभागीय अायुक्त कार्यालयाने स्थगिती दिली अाहे.

 

त्रृटी झाल्या दूर
मागासवर्ग कक्षाने बिंदूनामावली प्रस्तावात काढलेल्या त्रृटी शिक्षण विभागाने दूर केल्या अाहेत. जात वैधता नसतानाही सेवेत संरक्षण व खुल्या संवर्गात मोडत असतानाही विशेष मागासप्रवर्गांत पद स्थापना अशा गंभीर चुका जि.प. प्रशासनाने केल्या होत्या.

बातम्या आणखी आहेत...