आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाजावाजा 115 कोटींचा; प्रत्यक्ष नियोजन 61 कोटींचे, जिल्हा नियोजन विभागाच्या अस्तित्वावरच लागले प्रश्नचिन्ह

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जिल्हा नियोजन समितीच्या लघुगटाने ११५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा विकास आराखडा निश्चित केल्याचे दर्शविण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात हा आराखडा केवळ ६१ कोटी ५१ लाख ८३ हजारांवर येऊन ठेपला आहे. या आराखड्यामुळे नियोजन विभागाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले असून, एवढ्याशा कामासाठीच हा विभाग असावा का, असे विचारले जात आहे. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या आगामी १३ जानेवारीला होणाऱ्या बैठकीत या विषयावर घमासान होण्याची शक्यता आहे.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात शनिवारी दुपारी वाजता ही बैठक सुरु होईल. डीपीसीच्या लघुगटाने सन २०१८-१९ साठीचा विकास आराखडा अलीकडेच निश्चित केला. यासाठी सर्व यंत्रणांकडून मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी ३४८ कोटी २७ लाख ८२ हजार रुपयांची होती. परंतु शासनाने घालून दिलेल्या मर्यादेनुसार एकूण आराखडा ११५ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या पलीकडे जाऊ द्यायचा नसल्याने लघुगटाने त्यात बरीच कसरत करुन कपात केली. आता त्यातही अडचण म्हणजे यातील ५४ कोटी १३ लाख १७ हजार रुपये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राखीव ठेवावयाचे आहे.

 

या कपातीसाठी शासनाने थेट जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले असून केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी ७३ कोटी ५० लाख ९९ हजार रुपये राखीव ठेवण्यास सांगितले आहे. या पत्राच्या आधारे डीपीओंनी लघुगटाच्या बैठकीत विषय मांडला.

 

सूचना थेट शासनाचीच असल्याने कुणीही त्यास विरोध केला नाही. परंतु स्वच्छ भारत मिशन आणि राष्ट्रीय पेयजल योजना या दोन बाबींसाठीची कपात शासन निर्देशानुसार करता त्यात थोडी दांडी मारली. त्यामुळे एकूण कपात ७३ कोटी ५० लाख ९९ हजारावर जाता ५४ कोटी १३ लाख १७ हजारावर थांबली आहे. ही रक्कम जिल्हा विकास आराखड्यासाठीची कमाल मर्यादा असलेल्या ११५ कोटी ६५ लाख रुपयांतून वजा केली तर केवळ ६१ लाख ५१ हजार ८३ हजार रुपये शिल्लक उरतात. मग एवढ्या रकमेसाठीच हा फार्स कशाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्हा नियोजन विकास समितीचे अध्यक्ष असलेले पालकमंत्री डाॅ. रणजित पाटील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि जिल्हाधिकारी (सदस्य सचिव) या तीन पदसिद्ध सदस्यांशिवाय निवडून दिलेले २४ सदस्य, राज्यपालांद्वारे नामीत नऊ तज्ज्ञ, संसद/विधिमंडळाचे सदस्य, विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्षांशी विचारविनिमय करुन अनुभवाच्या आधारे नियुक्त केल्या गेलेले इतर सदस्य अशी या समितीची रचना असते. त्यामुळे केवळ ६१ कोटी ५१ लाख ८३ हजार रुपयांचे नियोजन करण्यासाठी या सर्व सदस्यांचा वेळ उगाच वाया तर घालवला जात नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामुळे विकासकामे रखडण्याची शक्यता बळावली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...