आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खरीप आढावा बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांना फटकारले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - कृषी क्षेत्रातील अपयशाच्या मुद्द्यांवर जाब विचारत पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी १३ एप्रिलला कृषी, पणन, सहकार, बँक, आत्मा व पंदेकृविच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. आमदार हरिश पिंपळे यांनी उणिवा उघड करीत त्यांना अधिक गंभीरपणे कामे करण्याच्या सूचना दिल्या. 

 

खरीप हंगाम आढावा बैठकीत त्यांनी २३ मुद्द्यांचा आढावा घेतला. बियाणांचा काळाबाजार, विक्रीवेळी केले जाणारे लिकींग, मृदा आरोग्य पत्रिकेची निर्मिती, कर्जवाटपातील अनियमितता, पीक विमा योजनेची संथ गती, २०१७-१८ ची उपलब्धी, जलयुक्त शिवारचे यशापयश, कृषी पंपांची वीज जोडणी अशा मुद्द्यावर त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. बियाणे विक्रीतील फसवणूकदारांवर कारवाई, पीक विमा योजनेतील प्रस्तावांची मंजुरीवर कमी काम झाल्यानेे आमदार पिंपळे संतापले होते. पालकमंत्र्यांनीही िबयाणे विक्री वेळी दुकानांत कृषी सहायकांना उपस्थितीचे निर्देश दिले. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना फसवणुकीच्या तक्रारी करता येऊन न्याय मिळवता येईल. 


पेरणीखाली येणार ४,८२ लाख हेक्टर क्षेत्र : जिल्ह्यात यावर्षी ४ लाख ८२ हजार हेक्टर क्षेत्र पेरणीखाली येणार असल्याचे सांगून त्यासाठी आवश्यक बियाणे, खते, कीटकनाशके उपलब्ध असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी स्पष्ट केले. मात्र कापूस, सोयाबीन, तुरीचा पेरा वाढणार असल्याने या बियाणांसाठीची व्यवस्था करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीला आमदार बाजोरिया, आमदार सिरस्कार, जि. प. अध्यक्ष संध्याताई वाघोडे, सभापती माधुरी गावंडे, जिल्हाधिकारी पाण्डेय, निवासी उपजिल्हाधिकारी देशपांडे, एसडीओ खडसे, डॉ. मानकर, चवाळे, 'आत्मा'चे उपसंचालक बावीस्कर, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गायकवाड, कृषी अधिकारी ममदे उपस्थित होते. 


कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचा ठेवला ठपका 
कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) ही शासनाने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उभी केलेली स्वतंत्र यंत्रणा आहे. कृषी क्षेत्रात नव तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतकऱ्यांसाठी अभ्यास दौरे, गटशेतीला प्रोत्साहन, फळे व धान्य विक्रीसाठी सहकारी तत्त्वावरील कंपन्यांची स्थापना आदी कामे या यंत्रणेमार्फत केली जातात. परंतु गेल्यावर्षी यापैकी बहुतेक आघाड्यांवर ते अपयशी ठरल्याचा ठपका बैठकीत ठेवण्यात आला. 


नेत्याचे नाव बदनाम करण्यासाठी योजना आहे का ? : बैठकीत स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेचाही आढावा घेतला. शेतीची कामे करताना अपघातानंतर ५० टक्क्यापेक्षा जास्त अपंगत्व आल्यास मदतीची तरतूद यात आहे. परंतु अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे या योजनेची माहितीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. त्यामुळे गतवर्षी जिल्हाभरातून ४७ प्रकरणे संबंधित यंत्रणेकडे पोहोचली असून त्यातील मोजक्याच शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. परिणामी शासनाची, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांची बदनामीच अधिक झाली, असा आरोप पिंपळे यांनी केला आहे. 


सोयाबीन बियाणेे घरचेच वापरायला महत्त्व देणार 
आमदार पिंपळे यांनी सोयाबीनसाठी बहुतेक शेतकरी स्वत: तयार केलेले बियाणे वापरतात. हीच योग्य पद्धत असल्यानेे त्यांना योग्य ते तांत्रिक मार्गदर्शन पुरवावे, अशी सूचना केली. िबयाणांचा कृत्रिम तुटवडा संपुष्टात आणण्यासाठी ही संधी असून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी जनजागरण करावे, असेही या वेळी ठरवले. 

बातम्या आणखी आहेत...