इमारतीसाठी मनपाला करावी लागणार 13 कोटींची सोय

अकोला- महापालिकेची वाढलेली हद्द लक्षात घेऊन कामकाजाच्या दृष्टीने नवी इमारत बांधण्यासाठी तसेच वाणिज्य संकुलाची निर्मिती करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, या हेतूने महापालिकेला हव्या असलेल्या शहरातील चार महत्त्वाच्या जागेसाठी १३ कोटी ३१ लाख रुपयाच्या निधीची जुळवा-जुळव करावी लागणार आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता महापालिकेसाठी ही तारेवरची कसरत ठरणार आहे. 

अकोला महापालिकेची हद्दवाढ झाल्याने २४ वरून क्षेत्रफळ आता १२४ चौरस किलोमीटर झाले आहे.त्यामुळे महापालिकेच्या विद्यमान कार्यालयाची इमारत आता भल्या मोठ्या शहराचा कारभार पाहण्याच्या दृष्टीनेे तोकडी पडत आहे. त्यामुळेच महापालिकेची काही कार्यालये इतर ठिकाणी सुरू करावी लागली आहेत. तसेच नगरसेवकांची संख्या वाढली तरी मुख्य सभागृह मात्र वाढवता येणार नसल्याने महापालिकेची नवी टोलेजंग इमारत बांधण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला १० कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. या अनुषंगाने रतनलाल प्लॉट ते टॉवर चौक मार्गावरील जि.प. उर्दू शाळेची जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिका कार्यालयासाठी १० हजार ८०० चौरस मीटर जागा हवी आहे. यासाठी २००० सालच्या बाजारमूल्यानुसार या जागेची किंमत १ कोटी ११ लाख ८२ हजार होते. 

या जागेसोबतच जनता भाजी बाजार, जुने बसस्थानकाची जागा वाणिज्य संकुल,सिटी बस व भाजी बाजार विकसित करण्यासाठी महापालिकेला ताब्यात हवी आहे. बसस्थानकाची जागा १० हजार ८१२ चौरस मीटर असून या जागेची २००० साला नुसार बाजारमूल्य ३ कोटी ७० लाख ५४ हजार होते. तर भाजी बाजाराची जागा २४ हजार ६०७ चौरस मीटर असून २००० सालानुसार बाजारमूल्य ६ कोटी ३४ लाख २६ हजार होते. तर याच जागे लगत असलेली ऑडिटोरियम साठी महापालिकेस आरक्षित असलेली ४ हजार १३ चौरस मीटर जागा मल्टिस्टोरेज पार्किंगसाठी हवी आहे. या जागेचे २००० साला नुसार बाजारमूल्य २ कोटी १४ लाख ५० हजार रुपये होते. या सर्व जागांचे एकूण मूल्य १३ कोटी ३१ लाख रुपये होत असले तरी हे सर्व साधारण मूल्यांकन आहे. परिणामी त्यात वाढही होवू शकते. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, १३ कोटी रुपये संकलित करणे महापालिकेसाठी आव्हान ठरणार आहे. 

उत्पन्न वाढवण्याचाही प्रयत्न 
या जागा ताब्यात घेऊन एकीकडे महापालिका कार्यालयाची भव्य आणि सुसज्ज इमारत तर दुसरीकडे अन्य जागांवर व्यापारी संकुल उभारून त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, असा महापालिकेचा प्रयत्न सुरू आहे. यातून अनेक बेरोजगार युवकांना रोजगारही मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या सर्व जागा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. 

जागेवर आगाऊ ताबा मिळण्यासाठी प्रयत्न 
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, जागेची रक्कम शासनाकडे जमा करणे शक्य होणार नसल्याने महापौर विजय अग्रवाल यांचे या जागेवर आगाऊ ताबा मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाने या जागांवर आगाऊ ताबा दिल्यास निविदा प्रसिद्ध करून विकासकाची नियुक्ती करता येईल, तसेच विकासकामार्फत मिळणाऱ्या प्रिमियमच्या रकमेतून ६० टक्के रक्कम शासनाकडे भरता येणे शक्य होणार आहे.