आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शहरात शाळांना अनिवासी कर; आता शिक्षण महागणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- महापालिका क्षेत्रातील शाळांना अनिवासी कर आकारणी करण्यात आल्याने सर्वच शाळांना लाखो रुपयांचा मालमत्ता कराचा भरणा करावा लागणार आहे. कोणतीही शैक्षणिक संस्था या कराचा भरणा स्वत:च्या खिशातून करणार नाही. मात्र, या कराचा बोजा थेट न घेता, अदृश्य स्वरुपात पालकांच्या खिशातून काढण्याचे फंडे शैक्षणिक संस्थांनी शोधले आहेत. यामुळे खासगी विना अनुदानित शाळांच्या प्रवेश शुल्कात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रकारामुळे शहरातील शिक्षण मात्र महागणार आहे. 


महापालिकेने मालमत्ता करात वाढ करताना सार्वजनिक वाचनालये, ब्लड बँक तसेच शैक्षणिक संस्थांनाही सोडले नाही. परिणामी शहरातील विना अनुदानित, अनुदानित शाळांना दरवेळी येणारा हजारोंच्या आकड्यातील कर आता लाखोंच्या आकड्यात पोहोचला आहे. अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान गेल्या अनेक वर्षांपासून मिळत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या वाढीव मालमत्ता कराचा भरणा आता कसा करावा? असा यक्ष प्रश्न या शाळांच्या संचालकांसमोर निर्माण झाला आहे. एकीकडे अनुदानित शाळा समोर महापालिकेच्या मालमत्ता कराचा भरणा करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे खासगी विना अनुदानित शाळांनी प्रवेश शुल्कांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमानुसार दरवर्षी १५ टक्के शुल्कांमध्ये वाढ करता येते. मात्र, १५ टक्के वाढ करुनही मालमत्ता कराचा भरणा करणे शक्य नसल्यामुळे महापालिकेच्या वाढीव मालमत्ता कराचा भरणा आता पालकांच्या खिशातून काढण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी विविध फंडे शोधले आहेत. या फंड्याच्या माध्यमातून हा पैसा काढला जाणार आहे. त्यामुळे एकीकडे स्वत:च्या निवासस्थानाचा वाढलेल्या मालमत्ता कराचा भरणा करतानाच दुसरीकडे शाळांचा कर वाढल्यामुळे या कराचा भरणाही शहरातील सर्व सामान्य नागरिकांना करावा लागणार आहे. त्यामुळे शहरातील शिक्षण आता महागणार आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चात पर्यायाने वाढ होणार आहे. परिणामी मुलांच्या पालकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. 


अनुदानित शाळांसमोरचा पेच कायम 
एकेकाळी शहरातील टॉप समजल्या जाणाऱ्या काही शाळांमध्ये आता विद्यार्थी संख्या रोडावली आहे. विद्यार्थीच कमी असल्याने त्यांच्याकडून फार मोठ्या देणगीची मागणीच करता येणार नसल्याने अनुदानित शाळांसमोर लाखो रुपयांच्या मालमत्ता कराचा भरणा करण्याचा पेच अद्यापही कायम आहे. 


मनपाने मालमत्ता करातून सुट द्यावी 
शाळा शिक्षण देण्याचे पवित्र कार्य करतात. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देतात. अशावेळी महापालिकेने त्यांना मालमत्ता करातून सूट दिली पाहिजे. नाशिक महापालिकेने अशी सूट दिली आहे. शहरातील महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही अशी सवलत देऊन शिक्षण क्षेत्राला मदतीचा नवा पायंडा पाडला तर त्याचे सर्वच स्वागत करतील.
- डॉ. गजानन नारे 


असे वापरले जातील फंडे 
- उन्हाळ्याच्या सुटीत अनेक शाळांनी १५ ते २० दिवसांच्या समर कॅम्पचे आयोजन केले आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांकडून ७०० ते १००० रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे. 
- अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शाळेतून ड्रेस घ्यायला लावतात. या ड्रेसच्या किमतीत वाढ, सहलीच्या शुल्कात वाढ, कल्चरल अॅक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून पालकांच्या खिशातून अधिक पैसा काढण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे. 
- पालकांकडून थेट पैसा घेता येणार नाही. घेतलेल्या पैशाची पावती संबंधिताला द्यावी लागणार आहे. कारण, लाखो रुपयांचा मालमत्ता कराचा भरणा कसा केला? ही बाब ऑडिटमध्ये सिद्ध करावी लागणार असल्याने पालकांकडून देणगी स्वरुपातही शुल्क घेतले जाण्याची शक्यता आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...