आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरटीई प्रवेशाला नकार; संस्थांचे अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र रद्द करा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - आरटीई अंतर्गत २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश प्रक्रिया राबवणाऱ्या शहरातील काही शाळांनी अल्पसंख्याक तसेच भाषिक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवले आहे. शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थांची संख्या मात्र ५० टक्के पेक्षा कमीच आहे. अशा शाळांनी मिळवलेले अल्पसंख्याकांचे प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी मागणी पंचायत समितीच्या सदस्या रुपाली सतीश गोपनारायण यांनी केली आहे. त्यांनी मंगळवारी बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव अ.ना. त्रिपाठी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कारवाईसाठी गळ घातली आहे.

 

शहरातील काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्राच्या आधारे दुर्बल घटकातील विद्यार्थांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश दिले नाही. सदर शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थांचे प्रमाण अत्यंत अल्प असून फक्त संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव सदस्य हेच अल्पसंख्याक असल्याच्या आधारावर अल्पसंख्याकाचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. ते गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या सन २०१६-१७मधील यु डायसच्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. अशा शाळांमध्ये अनुसुचित जाती, जमाती, ओबीसी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. नोएल स्कूल, एमरॉल्ड स्कूल, आरडीजी पब्लिक स्कूल, कोठारी कॉन्वेंट आदी शाळांचे अल्पसंख्याकाचे प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी मागणी रुपाली सतीश गोपनारायण यांनी केली आहे. यापूर्वीही त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सदर शाळांचे अल्पसंख्याकाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत अपिलीय अधिकारी तथा अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अल्पसंख्याक विभाग यांच्याकडे तत्काळ सादर करण्यासाठी विनंती केली होती.

 

दरम्यान, इंग्रजी माध्यमाच्या बहुतांश शाळा ह्या शहराबाहेर अाहेत. अशा शाळांमध्ये पालकांनी प्रवेशाकरिता प्रयत्न केला तरीही घरापासूनचे अंतर जास्त असल्याचे कारण पुढे करून तेथे प्रवेशाकरिता अपात्र ठरवले जाते.


 ही तर राज्य शासनाची दिशाभूल
शिक्षण संस्थेत कोणत्या प्रवर्गाचे किती विद्यार्थी किती शिक्षण घेत आहेत. त्यावरून संस्थेचा दर्जा ठरवता शिक्षण संस्थेचे संस्थाचालक, सचिव सदस्य ज्या प्रवर्गातील आहेत. ते अधोरेखित करून शिक्षण संस्थेला अल्पसंख्याक किंवा भाषिक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवून घेणे म्हणजे शासनाची दिशाभूल आहे, असा आरोप पंचायत समिती सदस्या रुपाली गोपनारायण यांनी केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...