आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; आता तरी सर्वंकष धोरण ठरवा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कापसाचा हंगाम फुलत असताना किडीच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी शेतकरी-शेतमजुरांनी कपाशीवर कीटकनाशक फवारण्याचे अस्त्र उगारले. सातत्याने फवारण्या सुरू केल्या. यात कीड नियंत्रणात येण्याऐवजी  शेतकरी शेतमजुरांनाच विषबाधा झाल्याचे प्रकरण यवतमाळ जिल्ह्यात समोर आले. असाच प्रकार विदर्भासह महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत झाला. या प्रकारात करोडो रुपयांच्या अप्रमाणित आणि बंदी असलेल्या बियाण्यांची विक्री झाल्याचा निष्कर्ष समोर आला. विद्यमान सरकारवर प्रचंड टीका झाली. शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्षाच्या रोषाला, अनेकांच्या अनेक आरोपाला सरकारला सामोरे जावे लागले. सरकारने तातडीने चौकशी समिती नेमली. मृतांच्या नातेवाइकांना मदत जाहीर केली. जुजबी कारवायाही केल्या, काही कंपन्यांचे बियाणे तसेच औषधावर बंदी आणली. अनेक ठिकाणी औषध, बियाण्यांचा साठा जप्त केला. एवढे सगळे होत असताना अनेक प्रश्न मात्र कायमच होते. त्यामुळे याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल झाली. यात न्यायालयाने सरकारला  बरेच निर्देश देत याचिका निकाली काढली व मृतांच्या नातेवाइकांना दिलासा दिला. या निर्देशांचे कडक पालन करतानाच अशा प्रकरणाबाबत एक सर्वंकष धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकार व प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. असे झाले तरच यापुढे अशा घटना आटोक्यात येतील.


कीटकनाशक फवारणी मृत्यूच्या घटना गंभीर आहेत. राज्य शासनाने कर्तव्यात कसूर केलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करावी. ज्या अधिकाऱ्यांनी गंभीर कसूर केला असेल त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई   करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुळात या घटना समोर आल्या तेव्हाच संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत अनेक  प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली होती. चौकशीत मात्र कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवत त्यांच्यावर कारवाई झाली. अधिकाऱ्यांची निःपक्ष चौकशी आणि दोषींवर कारवाई होणे  गरजेचे आहे.  


राज्य शासनाने २१ प्रकरणांमध्ये मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली.  राज्यात फवारणी  विषबाधेत मृत्यूच्या ५१ घटना नोंदल्या गेल्या. राज्य शासन मृत्यूची प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप याचिकेत होता. त्यावर न्यायालयाने नुकसान भरपाईची रक्कम आणखी दोन लाखांनी वाढवून देत ती चार लाख करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता अशा घटनांमध्ये अद्याप नुकसान भरपाई न मिळालेल्या इतर ३० शेतकऱ्यांना  चार लाखांची नुकसान भरपाई मिळेल. ५१  शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार असला तरी अनेक विषबाधा नोंदल्याच गेल्या नाहीत. शिवाय शेकडो शेतकरी-शेतमजुरांना विषबाधा प्रकरणात उपचार घ्यावे लागले. अनेकांना विविध व्याधींना सामोरे जावे लागले. सरकारने सर्व विषबाधांची नोंद घेऊन त्यांना तसेच उपचार घ्यावे लागलेल्यांना ही मदत करणे आवश्यक आहे. रेल्वे अथवा इतर अपघातांमध्ये मृतांच्या कुटुंबीयांना किमान दहा लाखांची मदत दिली जाते. त्यामुळे फवारणी मृत्यूसारख्या दुर्दैवी घटनांमध्ये पीडित कुटुंबीयांना नेमकी किती किमान नुकसान भरपाई द्यायला हवी याबाबतचे ठोस धोरण आखण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.  या प्रकरणांमध्ये कीटकनाशक कंपन्या आणि वितरकांकडून नुकसान भरपाई वसूल करता येईल काय, ही बाबही तपासून पाहावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सोबतच घातक कीटकनाशकांवर मर्यादित बंदी घालण्याच्या मर्यादा लक्षात घेता या कीटकनाशकांचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असेही स्पष्ट केले आहे. सरकारने मदतीची घोषणा करतानाच कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करू, असे जाहीर केले होते. कंपन्यांनी मात्र हात वर करत सगळा ठपका शेतकऱ्यांवर ठेवला व  त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले . बियाणे आणि औषधी कंपन्या आणि राजकीय लोकांचे लागेबांधे हा मोठा विषय आहे. करोडो रुपयांची ही बाजारपेठ असून त्यात राजकीय व्यक्तींचा थेट हस्तक्षेप आहे. तो रोखणारी यंत्रणा तयार होणार आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. शिवाय अशा प्रकरणात पंचनामे करून प्रकरण नोंदवताना प्रशासन आणि यंत्रणा मोठे कच्चे दुवे सोडतात त्यामुळे प्रकरणाच्या मूळ दोषीपर्यंत पोहोचताच येत नाही ही मोठी अडचण आहे. 


कीटकनाशकांचा सुरक्षित वापर कसा करावा याबाबत कृषी विभाग, सामाजिक संस्था, कीटकनाशक कंपन्यांनी कार्यशाळा आयोजित कराव्या. यात सहभागी शेतकरी, शेतमजुरांना प्रमाणपत्रे द्यावीत. शेतकऱ्यांनी प्रमाणपत्र प्राप्त मजुरांकडून कामे करून घ्यावीत, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने केली आहे. याबाबत संबंधित विभागांना मोठा पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. या सबंध प्रकरणांत शासन आणि प्रशासन आता तरी सर्वंकष धोरण आखणार आहे का?


-  सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला

बातम्या आणखी आहेत...