आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोला: 7 हजार 319 विद्यार्थी देणार बारावीची परीक्षा; शिक्षकांचा बहिष्‍काराचा इशारा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - बुधवार, २१ फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील २७ हजार ३१९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, अकोला शहरासह जिल्ह्यातील एकूण ८० केंद्रांवरुन ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. हे सर्व परीक्षार्थी सकाळी सकाळी ११ वाजता भाषेच्या पहिल्या पेपरला सामोरे जातील. उशिरा आलेल्या परीक्षार्थ्यांना कोणत्याही सबबीवर परीक्षा केंद्रात प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे परीक्षार्थ्यांनी किमान अर्धा तास अगोदर परीक्षा केंद्रांवर पोहोचणे सोयीचे ठरणार आहे.

 

यंदा बारावी परीक्षेसाठी तालुकानिहाय केंद्रांची रचना करण्यात आली असून, सर्व केंद्रांच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाच्या नोंदीनुसार सर्वाधिक १२ हजार ८० परीक्षार्थी एकट्या अकोला तालुक्यात आहेत. सर्वात जास्त महाविद्यालयांची संख्या याच तालुक्यात असल्याने ही संख्या फुगली, असे या विभागाचे म्हणणे आहे. अकोल्याच्या खालोखाल ४ हजार १९६ परीक्षार्थी अकोट तालुक्यातून बारावीची परीक्षा देतील. दरम्यान, बाळापूर तालुक्यातील परीक्षार्थ्यांची संख्या ३ हजार ६५९ असून, बार्शिटाकळीत २ हजार ५५९, पातूरमध्ये २ हजार ३००, तेल्हाऱ्यात २ हजार ९२६ आणि मूर्तिजापूर तालुक्यात २ हजार ७९० परीक्षार्थी आहेत.

 

उत्तरपत्रिका तपासणी; बहिष्काराचा इशारा
शिक्षण व शिक्षकांच्या मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी न केल्याने १२वी बोर्ड परीक्षेच्या उत्तर पत्रिका मूल्यमापनावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा विज्युक्टाचे प्रांताध्यक्ष डॉ.अविनाश बोर्डे यांनी दिला.


नोव्हेंबर २००५ पुर्वीच्या अंशत: अनुदानित व त्यानंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद करावीत, पात्र उच्च माध्यमिकची यादी घोषित करुन त्वरित अनुदान सूत्र लागू करावे, ऑनलाईन संच मान्यतेची त्रुटी दुरुस्त करुन प्रचलित निकषाने संच मान्यता करावी, स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा-कॉलेजला मान्यता देणे बंद करावे, अल्पसंख्याक संस्थेबाबतचा नो वर्क नो पे चा आदेश रद्द करा, निवडश्रेणी सरसकट द्यावी, नीट परीक्षेचे जिल्हावार परीक्षा केंद्र द्या आदी विविध मागण्यांसाठी महासंघ व विज्युक्टाने विविध आंदोलन केले. दरम्यान ३०जानेवारी २०१८ व ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी बैठक घेऊन १५ दिवसांत कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. परंतु अद्याप कोणताही आदेश न काढल्याने ७२ हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...