आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

५० हजार जण कृषी पंप वीज जोडणीपासून वंचित

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बुलडाणा- शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणाऱ्या उच्च दाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) व्दारे कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यासाठी महावितरणने निविदा प्रक्रिया आरंभली असून त्यात कंत्राटदारांनी सहभागी होण्यास नकार दिल्यास कंपनी स्तरावर ही कामे पुर्ण करण्याच्या निर्णय महावितरणने घेतला असल्याची माहिती आहे. तर फेस्कॉम या विद्युत ठेकेदार संघटनेने दरसुचीच्या कारणावरून निविदा न स्वीकारण्याचे धोरण अवलंबल्यामुळे विदर्भातील ५० हजार शेतकऱ्यांसह राज्यातील सुमारे २ लाख ३० हजार कृषी पंप जोडणीपासून वंचित राहणार आहे. 


फेस्कॉमचे म्हणणे आहे की, दरसूचीमध्ये झालेली निम्मी वाढ ही महावितरणने १० टक्क्यांवर नेली आहे. जी प्रत्यक्षात फक्त ५.६३ टक्केच आहेत. तरीसुद्धा दरसूची आणि बाजार भावामध्ये जवळपास १८ ते २० टक्क्यांची आताही तफावत आहे. आम्हाला नफा नको आमची मागणी आहे की महावितरणने स्वतः बाजार भावाचे मूल्यांकन करावे आणि बाजार भावाप्रमाणेच दरसूची द्यावी. त्यासंबंधित आजच्या भावाचे मूल्यांकन आणि दरसूचीमधील तफावत असलेले विश्लेषण मुंबई येथे मीटिंग मध्ये लेखी स्वरूपात दिलेले आहेत. यावरही महावितरणला विश्वास नसेल तर त्यांनी सध्याचे सामान विक्रेत्याकडून रेट्स घेऊन दरसूची बनवावी त्यास आमची काहीच हरकत राहणार नाही. एकीकडे महावितरण म्हणते की आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या. त्यामध्ये कामाचा कालावधी ६ महिन्यावरून ९ महिने केला. परंतु सध्या स्थितीत पावसाळा सुरु असल्यामुळे कोणतेही विद्युत लाईनचे काम शेतात होणे शक्य नाही. एस डी डिपॉझिट १० वरून ५ टक्के केले, पण हा नियम मागील वर्षीच लागू झाला. ईएमडी १ वरून ०.५ टक्के केली, हा नियम अजूनपर्यंत काही ठिकाणी अमलात आला नाही. 


महाराष्ट्र शासनाचा नवीन योजनेनुसार आता कृषिपंपांना महावितरणच्या एच व्ही डी एस योजनेतून येत्या दोन वर्षात ५०४८ कोटी रुपयांचे कामे करण्यात येणार आहे. त्यापैकी १९५० कोटी रुपयांचा निधी वर्ष २०१८-१९ करिता उपलब्ध झाला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात लाखो कृषिपंपांना उच्च दाब शाश्वत वीजपुरवठा होणार आहे. परंतु ह्या निविदा सुद्धा कमी दरसूचीचा असल्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रात कुणीच भरणार नाही असा इशारा कंत्राटदार मंडळींनी केला आहे. 


महावितरण देणार बेरोजगार अभियंत्यांना कामे 
एचव्हीडीएस योजनेसाठी लागणारी वितरण रोहित्र स्वत: खरेदी करण्याचा निर्णय महावितरणने यापूर्वीच घेतला असून त्याची निविदा प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे, महावितरणकडे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि निवृत्त अभियंते मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे वितरण रोहित्राप्रमाणे या कामासाठी लागणा-या विविध उपकरणांची स्वत: खरेदी करून या योजनेची काही कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि निवृत्त अभियंते यांच्या मार्फत तर काही कामे कंपनी स्तरावर स्वत: करण्याचा निर्णयही महावितरण प्रशासनाने घेतला असल्याचे समजते. 


कंत्राटदार करत आहे अडवणूक 
निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत कंत्राटदारांसोबत अनेकदा चर्चा करूनही कंत्राटदारांनी अद्यापही महावितरणची अडवणूक सुरुच ठेवली अाहे. महावितरणने जून महिन्यात कृषी पंप निविदा प्रक्रियेतील कॉस्ट डाटा मध्ये तब्बल दहा टक्के वाढ करून दिली आहे. याशिवाय काम पूर्ण करावयाचा सहा महिन्यांच्या असलेला कालावधी वाढवून ९ महिने केला आहे. सुरक्षा ठेवीतही (एसडी) दहा टक्क्यांवरून पाच टक्के कपात केली असून बयाणा रक्कम (ईएमडी) ही एक टक्क्याएेवजी अर्धा टक्का केली आहे. महावितरणने कंत्राटदारांसाठी मूल्य परिवर्तनाची अट मान्य केल्याने होणारा वाढीव खर्च देयकांत समाविष्ट करण्याची मागणी मान्य करून कंत्राटदारांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असूनही कंत्राटदारांनी नफ्याच्या लोभापायी निविदा प्रक्रियेपासून स्वत:ला लांब ठेवण्याचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना विजेपासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला आहे,असा आरोप महावितरण कडून होत आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...