आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्यांगांच्या योजनांसाठी अॅक्शन प्लॅन, जिल्हा परिषदेला अधिकार; ग्रामिवकास मंत्रालयाचा निर्णय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- दिव्यांगांसाठीच्या याेजना प्रभावीपणे व विहित मुदतीत राबवण्यासाठी ग्राम विकास मंत्रालयाने अॅक्शन प्लॅन तयार केला असून, याचे अादेश मंगळवारी आले. त्यानुसार दिव्यांगांसाठीच्या शासनाने निश्चित केलेल्या योजनांशिवाय स्थानिक स्थिती, मागणी लक्षात घेऊन इतरही याेजना राबवण्याचे अधिकार जि. प., पं. स., ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर दिले अाहेत. दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवावा लागणार असून, स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करणार अाहे. निधी खर्च न झाल्यास त्याला सीईआे जबाबदार राहणार असल्याचे अादेशात नमूद केले अाहे. 


जि. प., पं. स.च्या स्वउत्नन्नातून दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक, सामूहिक लाभाच्या याेजना राबवण्यात येतात. मात्र जि.प.त दरवर्षी दिव्यांगाचा निधी विहित मुदतीत खर्च हाेताेच असे नाही. गत वर्षी तर ३ काेटीचा निधी खर्चच झाला नव्हता. हे प्रकरण नंतर विभागीय अायुक्त कार्यालयापर्यंत पाेहाेचले हाेते. निधी खर्च हाेत नसल्याने प्रहार संघटनेने तत्कालीन सीईआेंच्या कक्षात ठिय्या अांदाेलन केले हाेते. अांदाेलकांनी तत्कालीन सीइअाेंना बेशरमचे झाड भेट घेत गांधीगिरी केली हाेती. दिव्यांगांच्या याेजना व्यवस्थित राबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली अाहेत. 


अशा राहतील सामूहिक याेजना
जिल्हा परिषदेत दिव्यांगांसाठी २५ प्रकारच्या सामुहिक याेजना राबवण्यात येण्यात येणर अाहेत. यात अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर, सार्वजनिक इमारतींमध्ये रॅम्प, रेलिंग अादींची साेय करणे, अपंग बचत गटांना अनुदान व प्रशिक्षण देणे, क्रीडा स्पर्धांचे अायाेजन करणे, पीएचसींमध्ये अपंगत्व प्रतिबंधासाठी रुबेला लसीकरण करणे अादींचा समावेश अाहे. या व्यतिरिक्त जि. प.,पं.स. याेजना राबवू शकतात. 


अर्खचित रक्कम हाेणार कल्याण निधीत जमा
दिव्यांगांसाठीचा निधी खर्च करताना मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात अाली अाहेत. जिल्हा परिषदांनी ५ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवून खर्च अार्थिक वर्षात करावा, असे अादेशात नमूद केले अाहे. जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करावी लागणार असून, राखीव खर्च न झाल्यास रक्कम अपंग निधीत जमा करावी लागणार अाहे. 


दर महिन्याला घ्यावा लागेल आढावा
दिव्यांगांसाठीच्या योजनांचा निधी अर्खचित राहणार नाही, यासाठी अार्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच प्रयत्न करावेत, असे अादेशात नमूद केले. यासाठी सीईआेंना मासिक कृती अाराखडा तयार करुन दर महिन्याला अाढावा घ्यावा लागणार अाहे. विभागीय अायुक्तांनाही सीईआेंच्या बैठकीचा अाढावा घ्यावा लागणार अाहे. या निर्णयाचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही अादेशात स्पष्ट केले अाहे. 


वैयक्तिक लाभाच्या ३५ याेजना 
जिल्हा परिषदेत अाता दिव्यांगासाठी ३५ याेजनांव्यतिरिक्त जि.प., पं.स.ला स्वतंत्र याेजना राबवण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात अाले अाहेत. या ३५ योजनांमध्ये दिव्यांगांना साहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञानासाठी अर्थ सहाय्य देणे, माेबाइल फाेन, संगणक, ब्रेल लेखन साहित्य, श्रवणयंत्रे, अस्थिव्यंगांसाठी व्हिलचेअरसारखी साहित्य, स्वयंराेजगारासाठी अर्थसहाय्यक, विनाअट घरकुल, घरात मूलभूत सुविधांसाठी अर्थसाहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी मदत, शेती अाैजारांसाठी मदत, शैक्षणिक साहित्यासाठी मदत, स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्थ सहाय्य अादींचा समावेश अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...