अकोला जिल्हा परिषदेची वसुली थकली; मागासवर्गीयांच्या याेजना वांद्यात

अकाेला - जिल्हा परिषदेच्या सन २०१८-१९चा या अार्थिक वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प गतवर्षीच्या तुलनेने ४ काेटी ८० लाख ८ हजार ४०० रुपयांनी कमी सादर हाेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत अाहे. सन २०१७-१८चा मूळ अर्थसंकल्प ३३ काेटी २७ लाख ३३ हजार ७०० रुपयांचा तर २०१८-१९चा २८ काेटी ४७ लाख २५ हजार ३०० रुपयांचा राहणार असल्याचे अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात अाले अाहे.

दरम्यान,गुरुवारी हाेणाऱ्या अर्थसंकल्पीय सभेत यावर चर्चा हाेऊन चर्चेअंती तरतूद कमी जास्त हाेण्याची शक्यता अाहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाज कल्याण विभागाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या याेजनांना गतवर्षीच्या तुलनेने कात्री लागण्याची शक्यता अाहे.

कधी सत्ताधारी भारिप-बमसंमधील अंतर्गत राजकारण तर कधी विराेधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये हाेणाऱ्या कुरघाेडीमुळे जिल्हा परिषदेच्या काेट्यवधी रुपयांच्या याेजना रखडल्या अाहेत. गत वर्षी तर महिला बाल कल्याण समितीच्या सभेत याेजना राबवण्यात अपयश अाल्याने लाभार्थी हिस्सा परत करण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर अाेढवली हाेती. दरम्यान, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा या टर्ममधील शेवटचा अर्थसंकल्प गुरुवारी मांडण्यात येईल.

साैरपॅनलसाठी ९० लाख
साैर पॅनल पुरवण्यासाठी ९० लाखांची तरतूद हाेण्याची शक्यता अाहे. काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सात माध्यमिक शाळांसाठी साैर ऊर्जा पॅनलसाठी १ काेटी २० लाखाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात अाली हाेती. मात्र याप्रस्तावावरुन सत्ताधाऱ्यांमध्ये जुपली हाेती. याप्रकरणी शिक्षण सभापती व सत्ताधारी इतर पदाधिकाऱ्यांमध्ये पत्रव्यवहारही झाले हाेते. गत अर्थसंकल्पात यावर तरतूद नव्हती. अाता थेट तरतूद केल्याने गुरुवारी हाेणाऱ्या सभेत या प्रस्तावाबाबत कशी चर्चा हाेते, हे पाहणे अाैत्सुक्याचे ठरणार अाहे.

अशी हाेणार विभागनिहाय खर्चाची तरतूद?
- शिक्षण विभाग- ३ काेटी ९६ लाख ४५ हजार
सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी जवळपास ४४ बाबींसाठी खर्चाची तरतूद करण्याची अाली अाहे. यामध्ये डेस्क बेंच पुरवणे (प्राथमिक १५ लाख), विद्यार्थ्यांना बुट व पायमाेजे वितरीत करणे (७२ लाख ९८ हजार ), पाणी शुद्धीकरण यंत्र ( ५० लाख), टिनपत्रे ( १० लाख), अावभिंत (३० लाख), इमारतींची दुरुस्ती (२४ लाख), विद्यार्थ्यांना टाय व बेल्ट पुरवणे ( ७२ लाख), विद्यार्थ्यांना अाेळखपत्रासाठी १४ लाखाची तरतूद हाेण्याची शक्यता अाहे.

अाराेग्य विभाग- ८५ लाख २५ हजार
सन २०१८-१९ या अार्थिक वर्षातील अर्थसंकल्यामध्ये अाराेग्य विभागाअतंर्गत १७ याेजना राबवण्यात येेणार अाहेत. यामध्ये साथराेग प्रतिबंधक उपाय याेजनेअंतर्गत अाैषधी खरेदी करणे (२०लाख), श्वानदंश प्रतिबंधक उपाययाेजना लस खरेदी करणे, (५ लाख), साेडीयम क्लाेरा बाॅटल पुरवणे ( ७लाख), साैर उर्जा खरेदी यंत्र (१५ लाख), अग्निशमन यंत्र खरेदी करणे (३ लाख), गराेधर मातांना कॅल्शियमयुक्त अाैषधी पुरवणेसाठी ५ लाखाच्या तरतूदीची शक्यता अाहे.

कृषी विभाग- १ काेटी ५३ लाख ८२ हजार
या अार्थिक वर्षात कृषीच्या सुमारे ४७ याेजना राबवण्यात येणार अाहेत. यामध्ये सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना एचडीपीई पाईप पुरवणे (१५ लाख), इलेक्ट्रीक पंप (२० लाख), साेयाबीन स्वच्छ करण्यासाठी ग्रेडर पुरवणे (२० लाख), डिझेलपंप वाटप ( २० लाख), सबमर्सिबल पंप (१५ लाख), अाेपन वेल पंप (१५ लाख), अात्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या सक्षमीकरणासाठी (५ लाख), प्लास्टिक तापडत्री पुरवण्यासाठी ३५ लाखांची तरतूद हाेण्याची शक्यता अाहे.

महिला, बाल विकास - १ काेटी ४६ लाख ७५ हजार
महिला व बाल विकास विभागातंर्गत गट अ व ब मध्ये विविध याेजना राबवल्या जातील. यात महिला समुपदेश केंद्र ( ११ लाख) , दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन (३ लाख), मुलींना संगणक प्रशिक्षण ( २५ लाख), कायदेविषयक प्रशिक्षण( १५ लाख), बालवाडी सेविका व मदतनीस प्रशिक्षण वर्ग ( ६ लाख) महिला लाेकप्रतिनिधी मेळावे व मार्गदर्शन (५ लाख), पाैष्टीक अाहार ( २०लाख), सायकल ( २० लाख), शिलाई मशिनसाठी ५लाखाची तरतूद अपेक्षित आहे.

सुधारित अंदाजपत्रही हाेते जादा
सन २०१८-१८चे सुधारित अंदाजपत्रक ४९ काेटी ९५ लाख ९३ हाजर ३०० रुपयांवर पाेहाेचले हाेते. त्यामुळे २०१८-१९च्या मूळ अंदाजपत्रक अाणि गत वर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्राकात प्रचंड फरक अाहे. प्रादेशिक पाणी पट्टी वसुली प्रचंड थकली अाहे. एकूण २२ काेटी २३ लाख ५४ हजार ५०० रुपये थकबाकी अाहे. या थकबाकिमुळे गतवर्षीच्या तुलनेने २०१८-१९चे अंदाजपत्रक कमी सादर हाेणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे असून, याचा फटका विविध कल्याणकारी याेजनांना बसणार अाहे.