आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्ताधारी सदस्य म्हणाले, अर्ज असाे की नसाे अाम्ही सांगितलेल्या लाभार्थी यादीला मंजुरी द्या!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकाेला- कृषी विभागाच्या विविध याेजना राबवण्यावरुन जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत वादळी चर्चा झाली. लाभार्थींचा अर्ज असाे असाे अथवा नसाे; अामच्या लेटरहेडवर दिलेल्या नावांचा समावेश लाभार्थी यादीत करुन यादीला मंजुरी द्यावी, असा मुद्दा सत्ताधारी भारिप-बमसंच्या सदस्यांनी मांडला. लाभ देण्याचा निर्णय मात्र कागदपत्रांची पडताळणीनंतरच घ्यावा, असेही सदस्य म्हणाले. यावर अधिकाऱ्यांनी अशी पद्धत राबवल्यास लेखा परीक्षणात अाक्षेप नाेंदवल्या जाईल, असे सांगितले. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती यांनी प्रचलित कायदे, अधिनियम, शासन अादेशांची पडताळणी करा, असा अादेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला. 


दुधाळ जनावरे वाटप याेजनेअंतर्गत झालेल्या घाेळाबाबत शिक्षण सभापती पुंडलीकराव अरबट यांनी मुद्या उपस्थित केला. याप्रकरणी तेल्हारा येथील पशुधन विकास अधिकारी डाॅ. एच.अार. मिश्रा यांची बाहेर जिल्ह्यात बदली झाल्यानंतरही त्यांना कार्यमुक्त का करण्यात येत नाही, असा सवाल सभापतींनी उपस्थित केला. यावर अध्यक्षा संध्या वाघाेडे यांनी तेथे नवीन अधिकारी रूजू हाेईपर्यंत त्यांना कार्यमुक्त करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे काही वेळ दाेघांमध्ये किरकाेळ स्वरुपात शाब्दिक चकमक उडाली. पंचायत राज समितीच्या दाैऱ्यात हा घाेळ उजेडात अाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची शिफारसही समितीने केली हाेती. 


किती गावांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प (अारअाे) कार्यान्वित अाहेत, अशी माहिती सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी मागितली. यावर कार्यकारी अभियंत्यांनी यासाठी ५७ गावांची निवड करण्यात अाली असून, प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत असल्याचेही सांगितले. यावर गावांची निवड करताना खारपाण पट्यातील गावांचा समावेश असावा, अशी मागणी पांडे यांनी केली. सभेला उपाध्यक्ष जमीर उल्लाखान, सभापती रेखा अंभाेरे, माधुरी गावंडे, सदस्य रामदास लांडे, गजानन उंबरकार, हिंम्मतराव घाटाेळ, अतिरिक्त सीईआे डाॅ. सुभाष पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित हाेते. 


पाणी पट्टी वसुली; पुन्हा 'अॅक्शन प्लान' 
प्रादेशिक पाणी कर किती वसूल झाला, असा सवाल ज्येष्ठ सदस्या शाेभा शेळके यांनी उपस्थित केला. यावर पंचायत विभागीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांनी डिसेंबर महिन्यापर्यंत ३.४५ टक्केच वसुली झाल्याचे सांगितले. याबाबत संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांना नाेटीस बजावण्यात अाली असून, फेब्रुवारी महिन्यात दर अाठवठ्यात २ काेटी असे एकूण ८ काेटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट अाल्याचे कुळकर्णी म्हणाले. मात्र यापूर्वीच्या 'अॅक्शन प्लान'ची प्रभावी अंमलबजावणी का झाली नाही आदी प्रश्नांची उत्तरे मात्र सभेत मिळाली नाहीत. 

बातम्या आणखी आहेत...