आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यात खारपाणपट्ट्याची ओळख बदलण्यासाठी 'जलयुक्त'चा पर्याय; मुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- 'खारपाणपट्ट्याची ओळख बदलण्या साठी जलयुक्त शिवार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प हे पर्याय असून या योजनांच्या एकत्रिकीकरणाने भूसुधाराचा कार्यक्रम राबवावा,' अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. 


जिल्ह्यातील विकास कामे, प्रस्तावित योजनांच्या आढाव्यासाठी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी नागपुरात बैठक घेतली. या वेळी लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाशी चर्चेत त्यांनी हा पर्याय सुचवला. विधान भवनातील मंत्री परिषद सभागृहात या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत, पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, आमदार प्रकाश भारसाकळे, गोवर्धन शर्मा, गोपीकिशन बाजोरिया, रणधीर सावरकर, हरिश पिंपळे, बळीराम सिरस्कार, महापौर विजय अग्रवाल, मुख्य सचिव डी. के. जैन, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, पोलिस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर, सीईआे कैलास पगारे, मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ उपस्थित होते. जिल्ह्यात खारपाणपट्ट्याचे प्रमाण अधिक आहे, येथील जमिनीचे पोत सुधारण्यासाठी शेततळे वरदान ठरणार असल्याने जलयुक्त शिवार योजनेतून जलसंधारणाची कामेही करण्यात येत आहेत. 


मुख्यमंत्री म्हणाले, शेततळी, धडक सिंचनाच्या विहिरी पूर्ण करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी देण्यासह त्यांना कृषी पंपासाठी वीज जोडणी देणे महत्त्वाचे आहे, ही कामे कंत्राटदाराकडून करुन घ्यावीत. कामे प्रलंबित ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांकडून कामे काढून त्यांना काळ्या यादीत टाका, नेरधामणासह अपूर्ण प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत. अकोट, तेल्हाऱ्यातील १८१ गावांची पाणी योजना कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. मोर्णा नदी विकासासाठी मंजूर निधी टप्प्या टप्प्याने देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जुन्या गावठाणातील घरे शहराच्या हद्दीत आली, या घरांच्या आठ-अ नमुन्यानुसार विकास आराखडा तयार करुन तो नगररचना विभागाकडून मंजूर करुन घ्या, अतिक्रमीत घरांबाबत पक्क्या घरांना नियमित करुन उर्वरित घरांचे प्रमाणिकीकरण झोपडपट्टी सुधार कायद्यानुसार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. 


जैन संघटनेचा उल्लेख 
धरण सिंचन क्षेत्रातील शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचत नसल्यास संबंधित गावांचा समावेश जलयुक्त शिवार योजनेत करावा. जलसंधारणाची कामे वेगाने होण्यासाठी भारतीय जैन संघटनेची मदत घेऊन ही कामे २०१९ पर्यंत पूर्ण करावीत. 

बातम्या आणखी आहेत...