आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्त्यांची झाली चाळण: आयुक्तांनी मागितले 5 दिवस, सोमवारी कारवाई: जिल्हाधिकारी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - 'शहरातील रस्त्यांची चाळण. पडलेल्या खड्ड्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी पाच दिवसांचा कालावधी मागितला. परंतु सोमवारी याबाबत कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

बांधकामाला सहा महिने उलटत नाही तोच शहरातील अनेक रस्ते खड्डेमय झाले. परिणामी पादचाऱ्यांसह नागरिकांना वाहने चालवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी मनपा आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. याचे खुलासा-वजा-स्पष्टीकरण २४ तासांत सादर करावयाचे होते. परंतु शनिवारी एकाही अधिकाऱ्याने त्यांचे म्हणणे सादर केले नाही. दरम्यान सोमवारी आपण पुढील कारवाईचा निर्णय घेऊ, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून स्पष्टीकरण देण्यासाठी पाच दिवस मागितले. परंतु कालावधी वाढवण्याबाबत त्यांच्या कार्यालयातर्फे पत्र दिले नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.


शहरातील रतनलाल प्लॉट, अग्रसेन चौक ते दुर्गा चौक या दोन रस्त्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. यातील अग्रसेन चौक ते दुर्गा चौक रोड सिमेंटचा आहे तर रतनलाल प्लॉट चौकाला जोडणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण काही महिन्यांपूर्वीच केले. ही दोन्ही कामे पूर्ण होऊन सहा महिने झाले नाही तोच दोन्ही रस्त्यांची चाळण झाली असून त्यावर खड्डे पडले आहेत. ही बाब गुणवत्तेला धरुन नाही. त्यामुळे जबाबदार कंत्राटदार-अधिकाऱ्यांवर कारवाई निश्चितीसाठीच आयुक्त, कार्यकारी अभियंत्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. ही कामे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष प्रयत्नांद्वारे प्राप्त निधीतून केली. मनपाच्या हद्दवाढीनंतर विकासासाठी अतिरिक्त निधी हवा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केली होती. त्यामुळे निधी प्राप्त झाला. पुढे या मुलभूत सुविधा देता आल्या. परंतु रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्याने शासनाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा ठपका जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे. दरम्यान या कामांच्या निविदा, अंदाजपत्रकातील अटी व शर्तींचे पालन झाले की नाही, हे तपासून बघा, अशा सूचनाही नोटीसमध्ये करण्यात आल्या आहेत.

 

अभियंत्यावर प्रशासकीय कारवाई : मनपातील बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपअभियंता यांनीही या कामात दुर्लक्ष केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई का करण्यात येऊ नये ? असेही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये लिहिले आहे.

 

फौजदारी कारवाई करण्याची सूचना
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत नितांत सचोटी न बा‌ळगता ही कामे केल्याचे प्रथम दृष्ट्या दिसून येते. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध फौजदारी कारवाई करुन त्यांना काळ्या यादीत का टाकले जाऊ नये, त्यांच्याकडून या कामांवर झालेला खर्च का वसुल करण्यात येऊ नये असे प्रश्नही सदर नोटीसीत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

 

दुर्लक्ष खपवून घेतले जाणार नाही
वर्ष-सहा महिन्याच्या आतच एखाद्या कामाचा बट्ट्याबोळ व्हावा, हे पटण्याजोगे नाही. सध्या पावसाचे दिवस आहेत. रस्त्याने सर्वांनाच ये-जा करावी लागते. त्यामुळे हा मुद्दा मी प्राथमिकतेने हाती घेतला असून संबंधितांचे दुर्लक्ष खपवून घेतले जाणार नाही.
- आस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी, अकोला.

 

कंत्राटदार, अभियंते आहेत जबाबदार
रस्त्यांची खस्ता हालत ही बाब प्रशासकीय कामकाजाला शोभणारी नाही. यासाठी आपण शासनाचे एक प्रमुख अधिकारी आहात. रस्त्यांची सद्यस्थिती बघता दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे  कंत्राटदार, त्यावर नियंत्रण ठेवणारे उपअभियंता यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवून २४ तासांत व्यक्तीश: माझ्यापुढे ठेवावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...