आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : पीक कर्ज : बँकांवर बडगा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून दरवर्षी शेतीच्या नव्या हंगामाला सुरुवात होते. या वर्षीही ती झाली आहे. काही भागात पेरणीयोग्य पाऊस झाला. तेथे पेरण्यांची लगबग सुरू आहे, तर काही भागात उशिरा पावसाचे आगमन झाले तेथे आता पेरण्यांची धावपळ पाहायला मिळत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच शेतकरी मात्र पीक कर्ज पदरात पाडून घेण्याच्या कामात व्यग्र राहिला. त्याची या कामातील व्यग्रता अजूनही संपलेली नाही. पीक कर्जाच्या संदर्भात शासन आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना कोणत्याही प्रकारे टाळाटाळ, वेळकाढूपणा करू नये. शेतकऱ्याला मिळालेले कोणत्याही योजनेतील पैसे कर्ज खात्यात परस्पर वळते करू नयेत, असे सांगण्यात आलेले आहे. असे करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, हेही बजावण्यात आलेले आहे. मात्र, तरीही बँका आणि तेथे पीक कर्ज मागायला जाणारा शेतकरी यांत जागोजागी संघर्षच होताना पाहायला मिळत आहे. कारण पीक कर्जवाटपाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. अनेक तालुक्यांत तर ते अजून सुरूच झालेले नाही. राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्जवाटपात संवेदनशील नाहीत किंवा अपेक्षित प्रतिसाद देत नाहीत, असे आरोप होत आहेत. 


पीक विम्याची रक्कम किंवा पिकाच्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी देण्यात आलेल्या अनुदानातून कर्जाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये, असे आदेश प्रशासनाने बॅँकांना दिले आहेत. दरवर्षी ते दिले जातात. तरी परस्पर पैसे वळवण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत. बँकांशिवाय पान हलत नसल्यामुळे शेतकरी तडजोडीची भूमिका घेतो. त्यातच नव्या हंगामात कर्जवाटपाची टक्केवारीही फारशी आशादायक नाही. असेच चित्र सर्वश्रुत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी या सगळ्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहेत. ते वेळोवेळी आढावा घेत संबंधित बॅँकांना सूचना देत आहेत. मात्र, तक्रारी थांबलेल्या नाहीत. अशाच तक्रारींवरून अमरावती जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाने अशा बँकांविरुद्ध थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार पंजाब नॅशनल बँकेच्या व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच प्रशासनाने स्टेट बँक ऑफ इंडियातील शासकीय खाते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकोला जिल्हा प्रशासनाने कॅनरा बँकेतील शासकीय खाते बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. तर पीक कर्ज न देणाऱ्या बँकांतील ठेवी काढून घेण्यास सांगितले आहे. शासन आदेश न पाळता मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅँकांना या दोन जिल्ह्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या धाडसी कारवाईने मोठा फटका बसणार आहे. 


राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून पीक कर्जमाफीचा विषय चांगलाच गाजत आहे. शासनाने परंपरागत कर्जमाफीच्या पद्धतीला फाटा देत शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा थेट फायदा व्हावा आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने दुसऱ्याच कोणी या योजनेचा लाभ घेऊ नये यासाठी नवीन पद्धतीने पीक कर्जमाफीही दिली. विरोधक आरोप करत असले तरी या कर्जमाफीचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे म्हणूनच नव्या कर्जासाठी आज बँकांसमोर गर्दी दिसत आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या नव्या योजनेचा लाभ झाला आहे. त्यामुळे नव्या हंगामात जोमाने पीक घेण्यासाठी आर्थिक तरतूद व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाऊ मदतीची गरज भासते. 


अलीकडच्या काळात शेतकरी आधुनिक पद्धतीने शेती करत आहे. शेतीचा खर्च वरचेवर वाढत आहे. अशा वेळी त्याला सावकारापुढे पदर पसरण्याशिवाय पर्याय उरायचा नाही. त्याला त्याच्या दारी जावे लागू नये यासाठी त्याला पीक कर्ज उपलब्ध करण्याच्या सूचना राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी बॅँकांना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना तसे उद्दिष्टही ठरवून देण्यात आलेले आहे. अनेक ठिकाणी जिल्हा बॅँकांना तेथील संचालकांनी खिंडार पाडल्यामुळे त्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेचा भार इतर बँकांवर आला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका एकीकडे एनपीएवरून संकटात सापडल्या आहेत. वेगवेगळ्या योजनांमुळे त्यांच्यावर कामाचा बोजा आहे. त्यामुळे त्यांचा पीक कर्ज आणि शेतकऱ्यांच्या कामाला वेळ नसल्याचे समोर येत आहे. यातून ही कोंडी वाढत आहे. 


उद्दिष्टाप्रमाणे काम करण्याची तयारी नसल्यामुळे प्रश्न वाढत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांसारख्या एका मोठ्या वर्गाला आर्थिक संपन्न करण्यासाठी बँकांनी आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. राज्य भरात याप्रश्नी बँकांवर प्रशासन आणि शासनाचा दबाव आहे. अकोला, अमरावती किंवा इतर भागात काम न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई होत आहे. पण त्यातून शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटणार आहे का? त्यावर जालीम उपाययोजनेच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. 
- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला 

बातम्या आणखी आहेत...