Home | Maharashtra | Vidarva | Akola | Column article about New Commission in Higher Education

प्रासंगिक : उच्चशिक्षणात नवा आयोग

सचिन काटे | Update - Jun 30, 2018, 08:06 AM IST

उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजे यूजीसी बंद करण्याची घोषणा के

  • Column article about New Commission in Higher Education

    उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजे यूजीसी बंद करण्याची घोषणा केली आहे. त्याची जागा 'एचईसीआय' म्हणजे हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया थोडक्यात उच्च शिक्षण आयोग घेणार आहे. यूजीसी ६१ वर्षे जुनी आहे. देशातील विद्यापीठांची सर्वोच्च संस्था म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात होते. सुरुवातीच्या काळात देशात उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या कमी होती. शैक्षणिक धोरणावर फारसा भर नव्हता, त्यातून आर्थिक भांडवलाचाही प्रश्न होता. अशा अनेक समस्यांवर मार्ग काढत यूजीसीची वाटचाल सुरू होती.

    नंतरच्या काळात मात्र परिस्थिती बदलत गेली आणि यूजीसीच्या कारभारावर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली. यूजीसीच्या कार्यपद्धतीला अनेक मर्यादा होत्या, पण तरीही आज देशात २३ विद्यापीठे आणि २८९ अभियांत्रिकी महाविद्यालये बोगस आहेत, असे एक अहवाल सांगतो. हे प्रस्थापित व्यवस्थेचे अपयश दाखवण्यासाठी पुरेसे उदाहरण आहे. अनेक प्रकरणांत न्यायालयाने यूजीसीला फटकारत चुकीचे निर्णय बदलायला लावले. गुणवत्ता आणि अभ्यासक्रमविषयक बदलांच्या गतीबद्दल अनेक आक्षेप आहेतच. कालबाह्य अभ्यासक्रम, जुनाट धोरण आणि नियम, प्रशासनात आलेले साचलेपण अशी अनेक आव्हाने स्वीकारून ते हाताळण्यासाठी आवश्यक बदलासह सक्षम यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज बनत गेली. त्या दृष्टीने उचलले गेलेले हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून या बदलाकडे पाहता येऊ शकते.


    या बदलामध्ये आता १९५१चा यूजीसी कायदा रद्द करून एचईसीआय कायदा २०१८ लागू केला जाईल. आयोग केवळ संशोधन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करेल. अनुदानाचा अधिकार मंत्रालयाला असेल. यूजीसीचा जास्तीत जास्त वेळ हा अनुदान देण्याच्या कामात जात होता. त्यामुळे संस्थांचा दर्जा, संशोधन, गुणवत्ता याकडे यूजीसीचे दुर्लक्ष होत होते. आता आयोगाला शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी विशेष अधिकार असतील. दुय्यम दर्जाच्या तसेच बोगस संस्था बंद करण्याचे अधिकार राहतील. आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था पदाधिकाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा किंवा दंड होऊ शकेल. मनुष्यबळ मंत्रालयाने नुकताच नव्या कायद्याचा मसुदा वेबसाइटवर टाकला आहे. यावर जनतेच्या प्रतिक्रियाही मागवल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील इन्स्पेक्टर राज संपावे, संस्थांचे मूल्यांकन व्हावे, शिक्षकांना अद्ययावत प्रशिक्षण मिळावे, नव्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळावे, शैक्षणिक मानकांमध्ये सुधारणा व्हाव्यात हे प्रमुख उद्देश समोर ठेवून आयोगाची रचना करण्यात येत आहे. यात केंद्र सरकारने नेमलेले १२ तज्ज्ञ सदस्य राहणार आहेत.


    लालफीतशाहीच्या कारभारात अडकलेल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेला ऊर्जितावस्था कशी आणता येईल, यावर अनेक वर्षांपासून मंथन सुरू होते. प्रा. यशपाल समिती, नॅशनल नॉलेज कमिटी आणि अलीकडे मोदी सरकारने नेमलेल्या डॉ. हरी गौतम समितीने या संदर्भात मोठा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला. यात सगळ्यांनीच यूजीसी रद्द करून एकच शिक्षण नियामक करण्याची शिफारस केली होती. या सरकारच्या काळात नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग आला. एलबीटीची जागा जीएसटीने घेतली. परंपरागत आणि कालबाह्य गोष्टी दूर करून नवी व्यवस्था उभी करण्याचे धोरण या सरकारने आखले आहे. याच मालिकेत शैक्षणिक क्षेत्राबाबत केलेला हा बदल यशस्वी झाला तर ही या क्षेत्रातील क्रांती ठरू शकते. व्यवस्था परिवर्तनशील आहे. काळाच्या गरजेनुसार त्यात बदल करणे अपरिहार्य आहे. आज देशात उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात केवळ यूजीसी, एआयटीसी, एमसीआयसारख्या वेगवेगळ्या डझनभर संस्था कार्यरत आहेत. या तीन संस्था कायम वादात आणि चर्चेत असल्यामुळे त्या माहिती आहेत.


    नव्या आयोगात सध्या यूजीसी आणि एआयसीटीई या संस्थांचे एकत्रीकरण होणार आहे. हा बदल वाटतो तितका सोपा नाही. कार्यपद्धतीच्या सुधारणांसाठी मोठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. ज्या उद्देशाने हा बदल केला जात आहे, त्या उद्देशाशी तडजोड करणाऱ्या बाबी पळवाटांचा आधार घेत यात शिरू नयेत यासाठी सजग राहावे लागणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा अनुदान वाटपाचे काम आता मंत्रालयाकडे जाणार आहे. त्यात खिरापत वाटणे बंद होण्यासाठी कडक निर्बंध असायला हवेत. कारण देशातील बहुतांश संस्था या राजकीय वर्चस्वाखाली आहेत. सुयोग्य व्यवस्था, सक्षम प्रशासन, पारदर्शक मानांकन आणि पुरेसे अनुदान आणि उच्च दर्जाचे संशोधन, जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकू असे शिक्षण देण्यासोबत या क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींचा बीमोड करण्याचे काम या निमित्ताने आयोगाकडून होणे अपेक्षित आहे. ते तसे झाले तरच हा आयोग सर्वोत्तम होईल.
    - सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला

Trending