आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जवितरण : बँकांनी केलेल्या सुमार कामगिरीची सीएमकडे तक्रार करणार- सदाभाऊ खोत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - कर्जवितरणाबाबत राष्ट्रीयकृत बँकांची कामगिरी अत्यंत सुमार आहे. ३१ मार्चच्या आत कर्जपुरवठा करण्याच्या सूचना असतानाही काही बँकांनी अद्याप खाती उघडली नाहीत. तर आघाडीच्या काही बँका अवघ्या एक आणि दोन टक्क्यांवरच थांबल्या आहेत. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करुन याबाबतची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करीत कारवाईची मागणी करणार असल्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.

 

दरम्यान बँकांनी त्वरित कामाला लागून ही बाब अभियान म्हणून पुढे न्यावी आणि दहा दिवसांच्या आत चित्र बदलवावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी ना. खोत यांनी आज, शनिवारी अकोल्यात विभागीय बैठक घेतली. या वेळी सदर विषयावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला. बैठकीला पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, अकोला जिल्हयातील आमदार रणधीर सावरकर व बळीराम सिरस्कार, वाशीमचे आमदार राजेंद्र पाटणी, कृषी आयुक्त सचिन्द्रप्रताप सिंह, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, वाशीमचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, बुलडाण्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, कृषी संचालक आवटे (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी संचालक इंगळे (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), महसूल उपायुक्त गजेंद्र बावणे, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

 

बैठकीदरम्यान कर्जवितरण या विषयावर जास्त खल करण्यात आला. शेतकऱ्यांना सध्या पैशाची गरज आहे. पेरणीचा हंगाम असल्यामुळे िब-बियाणे, खते, कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी त्याच्याकडे रक्कम नाही. अशा स्थितीत कर्ज न मिळाल्यास तो सावकार वा अन्य यंत्रणांकडून त्याची गरज भागवेल. परंतु ही स्थितीच त्याच्यावर ओढवू नये यासाठी बँकांनी त्याला मदत करणे गरजेचे आहे. मात्र बँकांनी त्यांची जबाबदारी चोखपणे बजावली नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण ना. खोत यांनी या वेळी नोंदवले. त्यामुळेच या सुमार कामगिरीचा तक्रार-वजा-अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करुन बँकांवर कारवाईची शिफारस केली जाईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

दरम्यान बँकांमार्फत कर्ज वितरण मेळावे आयोजित करण्याचे निर्देश देत त्याचे वेळापत्रक त्यांनी स्वत:हून मागवले आहे. या वेळापत्रकानुसार कामकाज होते की नाही, हे तपासण्यासाठी मंत्री महोदय गनिमी कावा पद्धतीने काही ठिकाणी भेटी देणार अाहेत. या भेटीच्या वेळी गैरहजर असणाऱ्यांवर 'ऑन द स्पॉट' कारवाई केली जाणार असल्याचेही मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले. हेच सूत्र कृषी विभागाच्या इतर योजनांसाठी लागू करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कृषी खात्याच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अर्थात शिपाई ते मंत्री या सर्वांनी या हंगामात शेतकऱ्यांसोबत थेट त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचावे, अशा सूचनाही मंत्री महोदयांनी केल्या.

 

बोंडअळी नियंत्रणही कुचकामी : बीटी कॉटनचे पीक घेणाऱ्यांना गतवर्षी गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला. हा फटका केवळ त्यांनाच नव्हता तर तो शासनालाही सहन करावा लागला. कारण नुकसान भरपाईपोटी शासनाला मोठी रक्कम मोजावी लागली. त्यामुळे बोंडअळीचे प्रभावी नियंत्रण होण्यासाठी यावर्षी मोठ्या प्रमाणात जनजागरण करण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता. डिसेंबरपासून याबाबतची मोहिम सुरु झाली होती. परंतु आढावा घेताना या मुद्द्यावरही विशेष काम न झाल्याचे मंत्री महोदयांच्या लक्षात आले. परिणामी कृषी अधिकाऱ्यांवर ते चांगलेच चिडले. दरम्यान बियाणे कंपन्यांमार्फत प्रत्येक गावात मोठाले होर्डिंग्ज लावा, असे निर्देश त्यांनी दिले आहे. काही ठिकाणी हे शक्य नसेल तर डीपीसीचा निधी खर्च करुन शेतकऱ्यांचे जनजागरण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीला महसूल उपायुक्त गजेंद्र बावणे, मजीप्राच्या अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश खवले, एसडीओ संजय खडसे, तहसीलदार राजेश्वर हांडे आदींसह विभागातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेचे अधिकारी, अग्रणी बँकेचे अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

कृषी साहित्य विक्रेत्यांवर करडी नजर
अनेक ठिकाणी कृषी साहित्य विक्रेत्यांच्या सल्ल्यावरच शेतकऱ्यांची मदार असते. त्यामुळे चुकीच्या किंवा जादा कमिशन देणाऱ्या कंपन्यांची ते जाहिरात करतात. हे थांबविण्यासाठी त्यांच्यावर करडी नजर ठेवा, अशा सूचनाही कृषी राज्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. यासाठी ते स्वत: फील्डमध्ये राहणार असून चुकीचा सल्ला देणाऱ्या विक्रेत्यांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे.

 

आता पुढे काय होणार ?
बँकांच्या सुमार कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस आढावा घ्यावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार असून त्यांनी ही कारवाई करावयाची आहे. दरम्यान अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधीच याबाबतची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे तोच पॅटर्न इतरांनी राबवावा, अशा त्यांच्या सूचना आहेत.

 

एसबीआयवाल्यांना बोलवा; त्यांचा येथे सत्कार करु
कर्ज वितरणात स्टेट बँक आॅफ इंडियाचा टक्का फार कमी आहे. डीडीआर व अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकाकडून माहिती घेतल्यानंतर ही बाब त्यांच्या लक्षात आली. त्यामुळे खोत म्हणाले, एसबीआयवाल्यांना बोलवा, त्यांचा येथे सत्कार करु. त्यांच्या या बोलण्यानेे बँक अधिकाऱ्यांच्या माना खाली गेल्या होत्या.

 

बातम्या आणखी आहेत...