आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्लास्टिक बंदीच्या मुद्द्यांवर प्रशासन कठोरच, कायद्याचे पालन अन् वापरकर्त्यांचे प्रबोधनही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- प्लास्टिक बंदीच्या मुद्द्यावर जिल्हा प्रशासन कठोर आहे. परंतु कायद्याचे तंतोतंत पालन करीत असतानाच वापरकर्त्यांना त्रास होणार नाही, याचीही त्यांना काळजी आहे. या उद्देशापोटी आज, गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रबोधनपर कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी कायदेशीर बाबींचा ऊहापोह करतानाच उद्योजक, व्यापारी, विक्रेते व ग्राहकांना योग्य टिप्सही देण्यात आल्या. 


महापौर विजय अग्रवाल, उपमहापौर वैशाली शेळके, मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. अतुल दोड आणि या विषयाची मांडणी करण्यासाठी खास अमरावतीहून पोहोचलेले पर्यावरणतज्ज्ञ नंदकिशोर गांधी मंचावर उपस्थित होते. केवळ भाषण नाही तर शंका-कुशंकांचे समाधान आणि प्रत्येकाचा चर्चेत सहभाग असे या कार्यशाळेचे स्वरूप होते. त्यामुळे शहरातील उद्योजक, व्यापारी, विक्रेते, ग्राहक आदी सर्वांचीच या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. त्यामुळे सभागृह खच्चून भरले होते. 


'काय वापरता येते आणि काय वापरता येत नाही', अशा साध्या सरळ मुद्द्याने या कार्यशाळेचा प्रारंभ झाला. त्यामुळे 'महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्मोकोल अविघटनशील वस्तूंचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, हाताळणी, साठवणूक आणि वापर अधिनियम-२०१८' असा नावानेच क्लिष्ट वाटणारा हा विषय अत्यंत सोप्या व सहज भाषेत मांडला गेला. तज्ज्ञ नंदकिशोर गांधी यांच्यासह महापौर विजय अग्रवाल आणि आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी त्याला अधिक सोपे केले. यावेळी झालेल्या सादरीकरणानुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीची प्लास्टिक पिशवी (कॅरी बॅग) जिचे वजन किमान २ ग्रॅम असेल, ती वापरता येईल. परंतु त्या पन्नीवर उत्पादकाचे नाव, कंपनीचा संपूर्ण पत्ता, एमआरपी असणे आवश्यक आहे. शिवाय प्रदूषण नियंत्रण विभागाचे चिन्ह आणि सदर पन्नीच्या मटेरियलमध्ये २० टक्क्यांहून अधिक रिसायकलिंग होऊ शकेल, असे मटेरियल असल्याची खूण असणेही आवश्यक आहे. ही बाब समजून घेतल्यानंतर अनेकांनी आमच्याकडे अशा पन्नी आहेत, परंतु त्यावर वर उल्लेखित बाबींचा उल्लेख नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उपाय म्हणून संबंधित उत्पादकांकडून सदर बाबींची पूर्तता करून घ्या आणि त्यानंतरच वापर करा, असा उपाय सूचविण्यात आला. दरम्यान विना उल्लेख वापर केल्यास प्रशासनाला कायदेशीर कारवाई करावीच लागेल, हेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. 


चर्चेदरम्यान चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजकुमार बिलाला, खाद्य-पेय विक्रेता संघाचे पदाधिकारी काशीद, व्यवसायी संतोष अग्रवाल, महिला बचत गटाच्या पदाधिकारी, एनजीओचे प्रतिनिधी, नगरसेवक सतीश ढगे व शशिकांत चोपडे, उपायुक्त अनिल बिडवे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र पुरते आदींनी भाग घेतला. 


आजपासून प्लास्टिक पिशव्यांवर कारवाईची शक्यता 
अकोला शहरात पुन्हा एकदा प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यावर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. बुधवारी ८ व्यावसायिकांवर कारवाई केल्यानंतर प्रशासनाने १९ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्लास्टिक पिशवी बंदी बाबत व्यावसायिकांची कार्यशाळा घेतली. या कार्यशाळेत कोण-कोणत्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. ही कार्यशाळाच दुपारी साडेचार पर्यंत चालल्याने १९ जुलैला कारवाई होवू शकली नाही.त्यामुळे २० जुलैला पुन्हा मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक पिशवी बंदीबाबत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. 


मनपा स्वीकार करेल जुना माल 
५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पन्नी वापरता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे काय करायचे, हा संबंधितांचा प्रश्न होता. यासाठी मनपाने स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. दरम्यान चारही झोनमध्ये स्वतंत्र वाहने पाठवून हे मटेरियल संकलित करण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा मालाचा वापर करून उगाच दंडास पात्र ठरू नका, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. 


कारवाई करण्याचा आमचा उद्देश नाही. प्लास्टिकचे दुष्परिणाम खूप असल्यामुळे असे करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत एक-दुसऱ्यांना सहकार्य करावे. मनपा प्रशासन आपणास मदत करेल. 
- विजय अग्रवाल, महापौर, अकोला 


व्यापारी, दुकानदारांच्या मदतीसाठी चारही झोनमध्ये वाहने पाठवून त्यांच्याकडील जुने मटेरियल संकलित करण्याची आमची तयारी आहे. याचे वेळापत्रक लवकरच घोषित करू. प्रशासन मदतीसाठीच आहे. 
- जितेंद्र वाघ, आयुक्त, मनपा. अकोला. 


थर्मोकोलबाबतची स्पष्टता अशी 
थर्मोकोलचा वापर करता येणार, हे कायद्यात सांगितले असले तरी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कॉम्प्युटर आदींच्या वाहतुकीसाठी मुभा देण्यात आली आहे. संबंधित वस्तू ग्राहकांपर्यंत सुखरूप पोहोचावी, यासाठी असे करण्यात आले आहे. मात्र पॅकींगसाठी वापरलेले थर्मोकोल संबंधित ग्राहकांकडून परत घेऊन ते शासनजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीवर टाकण्यात आली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...