आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'बिल्डर लॉबी'ला पोलिसांचा दणका; ३० लाखांचा अवैध वाळू साठा जप्त

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- वाळूची अवैध व प्रमाणापेक्षा जास्त साठ्यावर पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने सोमवारी २ जुलैला दुपारी कौलखेड भागात छापा टाकला. या ठिकाणाहून २०० ब्रास वाळू साठा पोलिसांनी जप्त केला. या वाळू साठ्याची किंमत ३० लाख रुपये असून, संबधित बिल्डर विरुद्ध खदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे बिल्डर लॉबीला दणका बसला आहे. 


कौलखेड भागात अवैध वाळू साठा असल्याची माहिती विशेष पथकाचे प्रमुख हर्षराज अळसपुरे यांना मिळाली. त्या माहितीवरून दुपारी त्यांनी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत छापे टाकले. या वेळी त्यांनी वाळू साठ्याचा मालक आशिष सत्यनारायण जाजू याची विचारपूस केली. सदर वाळू साठा विद्यार्थिनींचे वसतिगृह बांधकामासाठी आणल्याचे त्याने सांगितले. मात्र १४५ ब्रास वाळू वाहतुकीच्या पावत्या तो सादर करू शकला. मात्र वाळू साठा अधिक असल्याचा संशय असल्याने पोलिसांनी वाळूसाठ्याचे तंत्रशुद्ध मोजमाप करण्यासाठी महापालिका अभियंता अजय गुजर यांच्या मार्फत केले असता २०२.२५ ब्रास वाळू साठा भरला. त्यामुळे पोलिसांनी अवैध साठा असल्याचे कारणाने साठा जप्त केला व आशिष सत्यनारायण जाजू या बिल्डरला ताब्यात घेतले. त्याच्याविरुद्ध भांदवि कलम ३७९ व महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन आणि विनियमन अधिनियम , १९५७ चे कलम २१(१), २१(२) नुसार ५७ ब्रास वाळूची चोरी करून विनापरवाना साठवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले. 

 

कोट्यवधीचा दंड आकारण्याचे धाडस महसूल दाखवेल काय ? 
महसूलच्या नियमानुसार एक ब्रास अतिरिक्त वाळूसाठी एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. २०० ब्रास जप्त केलेल्या वाळूसाठी दोन कोटी रुपये दंड होऊ शकतो. मात्र दोन कोटी रुपये दंड आकारण्याचे धाडस महसूल प्रशासन दाखवेल काय, हे येणाऱ्या काळात दिसून येणार आहे. 


खनिकर्म विभागाची परवानगीच नाही
वाळूच्या साठ्याची नियमांच्या व अटींच्या अधीन राहूनच परवानगी देण्यात येते. मात्र सदर वाळू साठवणुकीसाठी आशिष जाजू यास कोणतीही परवानगी दिली नसल्याची माहिती खनिकर्म विभागाने पोलिसांना दिली आहे. 


काय आहेत नियम 
शासनाने ३ जानेवारी २०१३ रोजी एक अध्यादेश काढून वाळूचा डेपो तयार करण्यासाठी एक नियमावली ठरवून दिली होती. या नियमावलीनुसार वाळूघाटाजवळील असलेल्या मुख्य रस्त्यावर अकृषक जमिनीवर वाळूचा तीन हजार ब्रास पर्यंतचा साठा करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिलेली आहे. वाळू घाटापासून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ट्रॅक्टरने किंवा परवानगी दिलेल्या वाहनांनीच करावी. 


राजकीय दबाव, मात्र कारवाई पूर्ण झालीच 
सुत्रांच्या माहितीनुसार, बिल्डरवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी व्यूहरचना आखताच कारवाई थांबवण्यासाठीचे प्रयत्न झाले. मात्र पथक प्रमुख हर्षराज अळसपुरे यांनी कुणालाच दाद दिली नाही. या कारवाईमुळे दबावकर्त्यांच्या इराद्यावर पाणी फेरले. ही कारवाई बिल्डर लॉबीला मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. 


महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह 
कौलखेडमधील वाळूसाठ्याची पाहणी १५ जूनला तलाठ्यामार्फत केली होती. त्यांनीे २०० ब्रास वाळू असू शकते, असा अहवालही दिला होता. मात्र कारवाईत घोडे अडल. महसूलने कारवाई केलीच नाही. पोलिसांना सोमवारी कारवाई करावी लागली. त्यामुळेेे महसूल, खनिकर्मच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...