आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरात गुंठेवारी नियमानुकुल सुरू न केल्यास तीव्र आंदोलन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - शहराचा जवळपास ५५ टक्के भाग गुंठेवारी पद्धतीचा असताना त्यातल्या त्यात महापालिकेत नव्याने समावेश झालेल्या गावांचा ७० टक्के भाग गुंठेवारीचा असताना महापालिकेने कोणतेही लेखी कारण न देता गुंठेवारीचे नियमानुकुल बंद केले आहे. या निर्णयामुळे सर्व सामान्य नागरिक वेठीस धरला आहे. नागरिकांना अच्छे दिन तर दूर मात्र सत्ताधारी गटाने सर्व सामान्य नागरिकांना 'अच्छे दीन' मात्र केले आहे. शिवसेना या सर्व सामान्य नागरिकांच्या पाठीशी असून महापालिकेने गुंठेवारीचे नियमानुकुल सुरु न केल्यास तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी दिला आहे. 

२००१ पूर्वीचे गुंठेवारीचे प्लॉट ले-आऊट करण्याचे काम सुरु होते. अनेक सर्व सामान्य अकोलेकरांकडे ५००, ७०० ते १००० चौरस फुटाचे गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट आहेत. मात्र महापालिकेने कोणतेही लेखी कारण न देता साडेतीन वर्षापासून गुंठेवारीचे ले-आऊट बंद केले आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी महापालिकेचे क्षेत्रफळ २८ चौरस किलोमिटर होते. आता १२४ चौरस किलोमिटर झाले आहे. महापालिकेत शहरालगतची २१ खेडी समाविष्ट झाली आहेत. या नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये जवळपास ७० टक्के भाग हा गुंठेवारीचा आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात जवळपास ५० ते ५५ टक्के भाग हा गुंठेवारीचा आहे. गुंठेवारीचे ले-आऊट बंद केल्याने नागरिकांना बांधकामाचा नकाशा मंजुर करता येत नाही. नकाशा मंजुर नसल्याने बॅकेकडून कर्ज मिळत नाही तसेच विवाह अथवा पाल्यांच्या शिक्षणासाठी कर्ज घ्यायचे असल्यास घर गहाण ठेवता येत नाही. या सर्व प्रकारामुळे स्वत:चा प्लॉट असतानाही हजारो नागरिकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. 



नेमके कारण काय? 
विशेष म्हणजे गुंठेवारीचे ले-आऊट सुरु केल्यास महापालिकेला कोट्यवधीचा महसुल मिळणार आहे. ही बाब माहिती असताना देखील गुंठेवारीचे नियमानुकुल बंद करण्या मागे नेमके कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कोणाच्या सांगण्यावरुन गुंठेवारीचे नियमानुकुल बंद केले आहे की शासनाचा तसा जीआर आहे. ही बाबही प्रशासनाकडून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, असेही राजेश मिश्रा म्हणाले. 

बातम्या आणखी आहेत...