आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'प्रशासकीय इमारत' जागा ताब्यात; आता प्रयत्न मूल्य माफ होण्यासाठी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- महापालिकेला नवी प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी नझुल शिट क्रमांक ५५ नझुल भूखंड क्रमांक ११-१ मधील २५,५६७ चौरस मीटर जागेचा आगाऊ ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला दिला आहे. मात्र आता यासाठी महापालिकेला जागेचे बाजारमूल्य भरावे लागणार आहे. जागेचे पाच कोटी ८८ लाख रुपये शुल्क माफ करण्यासाठी महापौर विजय अग्रवाल, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर आणि खासदार संजय धोत्रे कामाला लागले आहेत. विशेष म्हणजे शासनाने इमारतीच्या बांधकामासाठी १० कोटी रुपयाचा निधी महापालिकेला दिला असून जागेचे शुल्क माफ झाल्यानंतर लगेचच इमारतीच्या बांधकामाच्या निविदा बोलावल्या जातील. 


महापालिकेची झालेली हद्दवाढ, वाढलेला कामाचा व्याप आणि महापालिकेतील विविध विभाग लक्षात घेता तसेच विद्यमान इमारतीचा पाडलेला भाग या सर्व प्रकारामुळे महापालिका कार्यालयाची इमारत तोकडी पडत आहे. ही बाब लक्षात घेवूनच महापालिकेला नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याची जागा मिळण्यापूर्वीच शासनाने इमारतीच्या बांधकामासाठी १० कोटी रुपयाचा निधी महापालिकेला दिला. त्यामुळेच महापालिकेने जागेचा शोध घेणे सुरु केले. सर्व जागांचा शोध घेतल्या नंतर शहरातील मध्यवर्ती भागातील रतनलाल प्लॉट चौक ते टॉवर चौक या दरम्यान तूर्तास जिल्हा परिषदेची शाळा असलेल्या जागेची निवड प्रशासकीय इमारतीसाठी करण्यात आली. मात्र ही जागा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात होती. परंतु जागा शासनाच्या मालकीची असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जागा मागणीचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवला.ही जागा डिसेंबर २०१७ रोजी शासनाकडे जमा करण्यात आली. नियमानुसार शासनाचे मार्गदर्शन घेतल्या शिवाय जागेचा आगाऊ ताबा देता येत नाही. याबाबत शासनाला मार्गदर्शन मागवण्यात आले. मात्र मार्गदर्शन प्राप्त न झाल्याने उप विभागीय अधिकाऱ्यांकडून स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवण्यात आला. या अहवालानुसार शहराच्या मुळ हद्दीची प्रारूप विकास योजना २००० साली प्रसिद्ध झाली. त्यामुळे २००० साली जे जागेचे बाजारमूल्य होते. त्या दराने जागा देण्याचे नमूद केले. या नुसार २००० साली या जागेचे बाजारमूल्य २३०० रुपये प्रति चौरस मीटर होते. या नुसार २५,५६७ चौरस मीटर जागेचे ५ कोटी ८८ लाख रुपये महापालिकेकडून वसुल केल्या नंतर आगाऊ ताबा देण्याचे अहवालात नमूद केले होते. ही रक्कम वसुल करण्याच्या अटीवर तसेच इतर अटी व शर्तीवर या जागेचा ताबा जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी महापालिकेला दिला. 


विद्यार्थी व शिक्षकांचे करावे लागणार समायोजन
या जागेत जिल्हा परिषदेची उर्दू माध्यमाची शाळा आहे. या शाळेत मागील शैक्षणिक वर्षाच्या पटसंख्येनुसार १३७ विद्यार्थी आहेत. प्रत्यक्षात शाळेत हजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे ही जागा ताब्यात घेण्यापूर्वी महापालिकेला शाळेतील विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचे समायोजन महापालिका शाळेत करावे लागणार असून ही बाब महापालिकेने मान्य केली आहे. 


नागरिकांना होईल फायदा 
महापालिकेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीची जागा शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे प्रशासकीय इमारत झाल्या नंतर नागरिकांना एकाच ठिकाणी महापालिकेच्या सर्व विभागात कामासाठी जाणे शक्य होईल. तूर्तास विद्यमान कार्यालयाच्या इमारतीची जागा कमी असल्याने विविध कार्यालये शहरात इतर ठिकाणी सुरु करण्यात आली आहेत. 


जागा विनामूल्य मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू 
प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी शासनाने १० कोटी रुपयाचा निधी दिला आहे. तर जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला ५ कोटी ८८ लाख रुपयाचा भरणा करावा लागणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता ही रक्कम महापालिकेला भरणे शक्य नसल्याने ही जागा विनामूल्य महापालिकेला द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासाठी माझ्यासह खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर प्रयत्न करीत आहेत.

-विजय अग्रवाल, महापौर 
 

 

असा आहे इमारतीसह विविध कामांचा प्रस्ताव 
प्रशासकीय इमारत : ७५७६ चौरस मीटर 
वाहनतळ : २००० चौरस मीटर 
बगीच्या : ३७९५ चौरस मीटर 
अंतर्गत रस्ते : २४०० चौरस मीटर 
खेळाचे मैदान : १०,८०० चौरस मीटर 

बातम्या आणखी आहेत...