आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टंचाई उपाययोजनांची मंजुरी 'एसडीओं'च्या अखत्यारित

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - पाणी टंचाईच्या उपाययोजनांना प्रशासकीय मंजुरी मिळवण्यासाठी यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. शासनाच्या ताज्या निर्णयानुसार आता हे काम एसडीओ (उपविभागीय अधिकारी) स्तरावरच पूर्ण केले जाणार आहे. 
या नव्या आदेशामुळे वेळ, पैसा आणि स्टेशनरीची मोठी बचत होणार असून पाणी पुरवठ्यासाठीच्या निर्णयास विलंब होता कामा नये, हा उद्देशही यशस्वी होणार आहे. राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करुन या बदलाची माहिती दिली आहे. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी चारही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून पाणी टंचाई निवारणासाठीचे निर्णय त्या स्तरावरच घेतले जावेत, असे कळवले आहे. 


तहसीलदार, बीडीओ सर्वेक्षण करुन त्या तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांची यादी तयार करतात. उपलब्ध साधने त्या गावांतील नैसर्गिक वातावरण याचा मिलाप करुन कोणती उपाययोजना ( कूपनलिका, बोअरवेल, विहिर अधिग्रहण, टँकरने पाणी पुरवठा) करायची याचा निर्णय घेतात. हे आटोपल्यानंतर या बाबी कागदावर उतरवून तशी यादी जि. प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रदान केली जाते. त्यानंतर त्याची वैधता व गरज या बाबी तपासून जिल्हाधिकारी अंतिम मंजुरी देतात. या प्रक्रियेत वेळ जातो. तोपर्यंत त्या गावातील पाण्याची समस्या गंभीर झालेली असते. कधी सुचवलेली उपाययोजना अंमलात येईस्तोवर गावातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपुष्टात येऊन पावसाळाही जवळ आलेला असतो. संबंधित उपाययोजनेवर केलेला खर्च अनाठायी ठरुन प्रशासकीय तिजोरीला भगदाड पडते. हे थांबवण्याच्या दृष्टीने आदेशाची मदत होणार असून गैरलागू पद्धत संपुष्टात येईल. त्यामुळे पुढे तालुक्यांतील टंचाईचे प्रस्ताव एसडीओस्तरावरच अधिकृत केले जातील. प्रस्तावांना मंजुरी,आर्थिक तरतुदीची मान्यताही त्यांच्यामार्फतच देणार आहे. 


दोन टप्पे कमी झाले, टंचाई निवारणाचा एकहाती निर्णय 
नव्या निर्णयामुळे पाणी टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेतील दोन टप्पे कमी झाले आहेत. जिल्हा परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय हे ते दोन टप्पे आहेत. आता तालुक्याच्या ठिकाणीच त्या तालुक्यातील पाणी टंचाईवर मात केली जाईल. बीडीओ, तहसीलदारांनी तयार केलेला प्रस्ताव एसडीओमार्फत तेथेच मंजूर केला जाईल. 


टँकर सुरु करण्याचा निर्णयही एसडीओंकडेच 
जिल्ह्यात काही गावांमध्ये तीव्र पाणी टंचाई असल्यामुळे केवळ नागरिकांचीच नव्हे तर जनावरांसाठीच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी ३२ खासगी व ६ शासकीय अशा ३८ टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. अकोला तालुक्यातील ५० आणि पातूर तालुक्यातील २ अशा ५२ गावांसाठीची ही योजना आहे. या वर्षाच्या प्रारंभीपासूनच ती सुरु करण्यात आली. 


आतापर्यंत तीन आराखड्यांना मंजुरी 
टंंचाई निवारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दीडशे गावांच्या तीन आराखड्यांना मंजुरी दिली. यासाठी २ कोटी खर्च केले. ७१ विंधन विहिरी, ४१ कूपनलिका खोदण्याचे आदेश दिले. ११ गावात विशेष नळ दुरुस्ती योजना, ५ गावांत तात्पुरती पुरक नळ योजना सुरु केली आहे. स्रोतच नाहीत, अशा गावांत टँकरने पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


पुढे काय होणार ? 
तीन आराखड्यांना मंजुरी नंतर ३२ गावांचा ४ था आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आला. तो त्यांनी थांबवला. सूत्रांच्या माहितीनुसार उपयोगीतेचा निकष लावून त्यात सुधारणा केली जाईल. त्यानंतर तो एसडीओस्तरावरच मंजूर करण्याचे सांगितले जाईल. 

बातम्या आणखी आहेत...