आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमृत योजने अंतर्गत महानगरामध्ये ३४ हजार नळ जोडण्याचेच शिफ्टिंग

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने दप्तरी ३४ हजार नळ जोडण्याची संख्या नमूद असताना ४५ हजार नळजोडण्या वैध असल्याचा दावा केला होता. अमृत योजने अंतर्गत जुन्या जलवाहिन्या बदलताना नळ जोडण्या पुन्हा जोडाव्या लागणार आहे. या नळजोडण्यांची संख्या ३४ हजार ७२ दर्शवण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारास केवळ महापालिकेने दिलेल्या नळजोडण्याच पुन्हा जोडून द्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने स्वत: च केलेला नळ जोडण्यांच्या संख्येचा दावा खोटा असल्याची बाब पाणी पुरवठा विभागानेच सिद्ध केली आहे. 


शहरात अमृत योजने अंतर्गत ११० कोटी रुपयाची विविध कामे सुरु आहेत.यात जलवाहिन्या बदलणे, ज्या भागात जलवाहिन्या नाहीत, त्या भागात जलवाहिन्या टाकणे, मुख्य जलवाहिन्या अंथरणे याच बरोबर आठ जलकुंभाची निर्मिती केली जाणार आहे. जुन्या जलवाहिन्या काढून त्या ठिकाणी नव्या पद्धतीच्या जलवाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत. त्यामुळे जुन्या जलवाहिन्यांवर ज्या नळजोडण्या आहेत, त्या काढाव्या लागणार असून नवी जलवाहिनी अंथरल्यावर पुन्हा नळधारकांना नळजोडणी करून द्यावी लागणार आहे. ही नवी नळजोडणी घेताना नळधारकाला नळजोडणीचे शुल्क द्यावे लागणार नसून करारानुसार ही जबाबदारी कंत्राटदारांची आहे. अमृत योजने अंतर्गत २६१ किलो मीटर लांबीच्या जलवाहिन्या बदलल्या जाणार आहेत. या जलवाहिन्यांवर महापालिकेने ३४ हजार ७२ नळजोडण्या दर्शवल्या आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वी ज्या-ज्या वेळी अवैध नळ जोडण्याबाबत विचारणा केली जात होती. त्यावेळी पाणी पुरवठा विभागाच्या दप्तरी ३४ हजार नळधारकांची संख्या असताना पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी मात्र ४५ हजार नळजोडण्या वैध असल्याचा दावा करीत होते. जर ४५ हजार नळजोडण्या वैध आहेत तर कंत्राटदारासोबत करार करताना पाणी पुरवठा विभागाने ३४ हजार ७२ नळजोडण्याच का दर्शवल्या? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 


नळ जोडण्यांचे कामही संथगतीने 
संबंधित कंत्राटदारासोबत झालेल्या करारानाम्या नुसार सहा महिन्यात ९ हजार ९०३ नळजोडण्या नव्याने जोडून देणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात आता पर्यंत केवळ १५७५ नळजोडण्याच पुन्हा नव्याने जोडून देण्यात आल्या आहेत. जलवाहिन्या उपलब्ध नसल्याने जलवाहिन्या बदलण्याचे काम संथगतीने सुरु असल्याचा नाहक त्रास मात्र नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. 


वैध नळधारकांकडून नळजोडणीचे शुल्क नाही 
पाणी पुरवठा विभागाने ४५ हजार नळ जोडण्याचा दावा अनेकदा केला. तर कंत्रटादारा सोबत ३४ हजार नळ जोडण्याचा करार केला. जवळपास दहा हजार नळ जोडण्यांचा आकडा कमी का केला गेला? याबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरु आहे. या दहा हजार नळजोडण्या नव्याने जोडताना कंत्राटदार पैसे आकारणार आहे. नागरिकांनी हे पैसे देण्यास नकार दिल्यास कंत्राटदार महापालिकेला हे पैसे मागणार आहे. त्यामुळे नळ जोडण्यांच्या आकड्यांची तफावत ही कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी तर नाही ना? याबाबतही उलट-सुलट चर्चा सुरु आहे. 


ज्या नागरिकांकडे वैध नळजोडणी आहे. त्या नागरिकांना जलवाहिनी बदलल्या नंतर नव्याने नळजोडणी घेताना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. केवळ मीटर नसल्यास मीटरचे पैसे द्यावे लागणार आहे. परंतु ज्या नागरिकांकडे अवैध नळजोडण्या आहे. त्यांना रीतसर शुल्काचा भरून नळजोडण्या वैध कराव्या लागणार आहेत. 


ज्याच्यांकडे पावती आहे त्यांचे काय? 
महापालिकेने अनेकदा अवैध नळजोडणी मोहीम राबवली.यात अनेकांनी जोडण्या वैध करून घेतल्या. मात्र त्याची नोंद पाणी पुरवठा विभागात नाही. नळजोडणी वैध झाल्याची ज्या नागरिकांकडे पावती आहे, परंतु महापालिकेत नोंद नाही, अशा नागरिकांकडून पुन्हा नळजोडणीचे पैसे आकारले जाणार का? असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...