आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गारपीट होऊन 8 दिवस झाले तरी अहवाल पाठवलाच नाही, नुकसानीचा सर्व्हेच गेलाच नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जिल्ह्याला ११ फेब्रुवारी रोजी गारपीटने झोडपले होते. त्यात हजारो हेक्टरवरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. १७ फेब्रुवारीपर्यंत नुकसानीचा अहवाल तयार करून तो शासनाकडे पाठवला जाईल असे सुतोवाच जिल्हा प्रशासनाने केले होते. मात्र आठ दिवस उलटूनही शासनाकडे अद्यापही नुकसानीचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाची मदत मिळेल की त्याचीही बोंडअळीसारखी स्थिती होईल,अशी साशंकता शेतकरी व्यक्त करीत अाहेत.

 

जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गारपीटमुळे झालेल्या नुकसानाचा अंतिम अहवाल तयार करुन १७ फेब्रुवारीच्या आत सादर करून शासनाकडे मदतीची मागणी नोंदवली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु आज दुपारपर्यंतही सदर अहवाल अंतीमत: तयार झाला नव्हता. जिल्ह्यात ८५ हजार ५०४ हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी बाधित क्षेत्र व शेतकऱ्यांची संख्या नेमकी किती आहे, हे संबंधित अहवालातून स्पष्ट होणार आहे. मात्र अहवाल तयारच झाला नसल्याने शेतकरीवर्गात नाराजीचा सूर उमटत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी खामगाव येथील कृषी प्रदर्शनात शेतकरीभिमुख योजनांची माहिती दिली. परंतु प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधी व संबंधित यंत्रणा शेतकऱ्यांप्रती किती दक्ष आहे, हे या घटनेवरुन प्रतिबिंबीत झाले आहे.

 

गेल्या आठवड्यात रविवारी रात्री झालेल्या गारपीटमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत. पिकांच्या रुपाने तोंडाशी आलेला घास या नैसर्गिक संकटामुळे हिसकावून घेतला गेला. गहू, हरभरा, टरबूज, खरबूज, संत्रा व इतर लिंबूवर्गीय फळपिके, मिरची, टमाटर, कांदा आदी पालेभाज्या नष्ट झाल्या. त्यामुळे शासनाने तातडीने सर्वेक्षणाचे आदेश जारी करुन नुकसानाचा अहवाल मागवला होता. जिल्हा प्रशासनाने त्यादृष्टीने तयारी करुन संबंधित यंत्रणेला कामालाही लावले. परंतु त्यांनी ठरवून दिलेले वेळापत्रक तेच पाळू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.


कमी नुकसानीला कोणतीच मदत नाही
गारपीटमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई दिली जात नाही. केवळ हादरलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे होता यावे, यासाठी सानुग्रह अनुदान दिले जाते. ते देतानाही ३३ टक्के पेक्षा जास्त नुकसानीचा निकष लावला जातो. त्यामुळे ज्यांचे नुकसान तुलनेने कमी झाले अशांना कोणतीही मदत मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे.


पुढे काय होणार ?
अहवाल तयार झाल्यानंतर किती शेतकऱ्यांना गारपीटचा तडाखा बसला हे कळणार असून बाधित क्षेत्रही स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान सानुग्रह अनुदान म्हणून दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे सूत्र एनडीआरएफच्या निकषांनुसारच असल्याने नेमक्या किती रकमेची मागणी जिल्हा प्रशासनातर्फे केली जाईल, हेही स्पष्ट होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...