आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; प्रशासन-लोकप्रतिनिधी वाद

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गृहराज्यमंत्री आणि पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील हे नियमबाह्य निविदा मंजूर करण्यासाठी दबाव आणतात, खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देतात, असा थेट आरोप करत अकोला जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी स्वेच्छा सेवानिवृत्तीचा अर्ज प्रधान सचिवांना पाठवला आणि राज्यभर एकच खळबळ उडाली. मुख्यमंत्र्यांचे जवळचे, त्यांच्याच खात्यांचा कारभार सांभाळणारे आणि अभ्यासू, पण अधूनमधून कोणत्या ना कोणत्या वादात नाव येत असलेले डॉ. रणजित पाटील यानिमित्ताने  आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहिले. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात वरचढ कोण, व्यवस्थेवर वर्चस्व कोणाचे? या दोन्ही घटकांत बहुतांश ठिकाणी सुसंवाद का नसतो असे अनेक प्रश्न या घटनेने निर्माण झाले आहेत. 


डॉ. पाटील गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनता दरबार भरवत आहेत. सर्व विभागाचे महत्त्वाचे अधिकारी या वेळी उपस्थित असतात. छोट्या छोट्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजविणाऱ्या सर्वसामान्यांची कामे यानिमित्ताने मार्गी लागू लागली. त्याचे श्रेय पालकमंत्र्यांना मिळू लागले. लेटलतिफ आणि कामांकडे गांभीर्याने न पाहण्याची सवय लागलेल्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हा जनता दरबार म्हणजे कोडे वाटू लागला. त्यामुळे या दरबाराच्या विरोधात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत एक प्रकारचा रोष तयार झाला. त्यात लोकप्रतिनिधींच्या दणक्यांमुळे कामे होऊ लागली. हा संदेश अधिकाऱ्यांसह डॉ. पाटील यांच्याच पक्षातील इतर गटा-तटालाही रुचेना गेला. यातच डॉ. पवार यांच्या माध्यमातून सबंध प्रकरणाला वेगळा मार्ग दाखवणारा हीरो मिळाला, सगळ्यांनीच ताकद लावत आरोप केले आणि खळबळ उडाली असे मानणारा एक वर्ग आहे. त्यातूनच मग ज्या निविदेवरून डॉ. पाटलांवर दबाव आणल्याचा आरोप झाला त्या निविदेबद्दल कुठेच वाच्यता झाली नाही आणि असा कुठलाच आक्षेप नसल्याचे कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने ठणकावून सांगितले. भर जनता दरबारात सर्व अधिकारी तक्रारदारांसमोर डॉ. पाटलांनी डॉ. पवारांना असे जाहीरपणे धमकावल्याचा  साक्षीदार पुढे आला नाही. 


डॉ. पाटलांनी सगळे आरोप फेटाळत जिल्हा परिषदेचा कारभार समाधानकारक नाही. तेथील प्रकरणे प्रलंबित राहतात वारंवार सांगितल्यानंतरही अधिकारी माहिती व आढावा घेऊन येत नाहीत, प्रश्न सोडवत नाहीत. यासंदर्भात त्यांना विचारणा केल्याचे स्पष्ट केले. इतर विभागातील ९० टक्के समस्या जनता दरबाराच्या माध्यमातून सुटत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मात्र केवळ ५८ टक्के समस्या सुटत आहेत. येथील जिल्हा परिषदेचा कारभार हा कायमच वादग्रस्त राहिला आहे.  


कोणतीही घटना - घडामोड असो कुरघोडी, वर्चस्व, जात-पात, गट-तटाचे राजकारण हा आपल्याकडचा महत्त्वाचा अजेंडा असतो. या प्रकरणातही अशाच राजकारणासोबत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील  वर्चस्वाचाही धागा आहे. कोणाचेही वर्चस्व नको असलेले अधिकारी-कर्मचारी मग वाद घालतात. त्यांच्या बचावासाठी संबंधित कर्मचारी संघटना समोर येतात. मग तो अधिकारी कोणत्या समाजाचा, त्यावरून त्याला कोणी मदत करायची ते ठरवले जाते. त्यातूनच मग काही अधिकारी हीरो होतात, काही झिरो. मग त्यांच्यावर आरोप होत राहतात, नाहीतर त्यांच्या वारंवार बदल्या होत राहतात.  


सर्वसामान्यांची कामे झाली नाहीत की ते लोकप्रतिनिधींकडे जातात. लोकप्रतिनिधी त्यांची कामे व्हावीत यासाठी प्रशासन अधिकाऱ्यांना सूचना करतात. नियमात बसणारी कामे लवकर व्हावीत. शासकीय योजना विनासायास सामान्यांपर्यंत पोहोचाव्यात हाच सजग लोकप्रतिनिधींचा आग्रह असतो. त्यातून त्यांनी केलेल्या सूचना या त्या सर्वसामान्यांचे काम होण्यासाठी सहायक ठरतात. त्यात वर्चस्ववादाचा प्रश्नच असायला नको. प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे काम यानिमित्ताने लोकप्रतिनिधी करत असतात.  अनेक ठिकाणी याउलट चित्र पाहायला मिळते. ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी सतर्क नाहीत तेथे प्रशासन अधिकारीच चांगल्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी धडपडतात.  एकमेकाच्या कामावर, चुकांवर अंकुश ठेवण्याचे काम या व्यवस्थेत होत राहते. मात्र फुटकळ राजकारण, गट-तट आणि वर्चस्वाच्या लढाईसाठी अधिकारी-लोकप्रतिनीधींतील वाद असे समोर येत राहिले तर अधिकारी, त्यांचे काम आणि लोकप्रतिनिधी पर्यायाने संपूर्ण व्यवस्थाच बदनाम होण्याचा धोका आहे. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्यादा आणि आपले काम याला प्राधान्य द्यावे आणि लोकप्रतिनिधींनीही कोणताही आक्षेप येणार नाही या पद्धतीने कामकाज अंगीकारले पाहिजे.


- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला

बातम्या आणखी आहेत...