आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: तुरीचा वांधा संपेना

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गतवर्षीच्या हंगामात तुरीचे विक्रमी उत्पन्न झाले पण नियोजनाचा अभाव, सरकारी अनास्था तसेच व्यापाऱ्यांनीच केलेली लूट या प्रकारामुळे तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ झाला. तेव्हापासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गाजत असलेल्या तुरीचा वांधा अद्याप संपलेला नाही. गतवर्षी खरेदी केलेल्या तुरीपासून डाळ बनवण्याच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केला आणि सरकारला धारेवर धरले. या गैरव्यवहाराबद्दल मार्केटिंग फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना जबाबदार धरत शासनाने त्यांना निलंबित केले. विरोधी पक्षाने हा २ हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येत असले तरी सहकार व पणन विभागाच्या अतिवरिष्ठ अधिकारी आणि सहकार व पणन मंत्र्यांच्या तोंडी सूचनेनुसारच कार्यवाही केली असे सांगितले जात आहे. विरोधकांचे तोंड बंद करण्यासाठी ही कारवाई झाली असली तरी तुरीचे प्रश्न कायमच आहेत. या सगळ्या घोळात गतवर्षी खरेदी केलेल्या सुमारे २५ लाख क्विंटल तुरीपैकी ९२ टक्के तूर अजूनही गोदामात पडून आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात खरेदी केलेली तूर ठेवायची कुठे, हा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यामुळे तूर खरेदीला टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे.  


गतवर्षी काबाडकष्ट करून तूर पिकवलेल्या खऱ्या शेतकऱ्याला पैसा तर सोडाच; पण निराशा आणि मनस्तापाशिवाय काहीही मिळाले नाही. तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले पण जमाखर्चाची गोळाबेरीज करणाऱ्या शेतकऱ्याला बाजारातील गडगडलेल्या दराचा फटका बसला. तूर विकण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली. सरकारने तूर खरेदीसाठी उपाययोजना करण्याची मोठी मागणी होऊ लागली तेव्हा राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या किंमत समर्थन योजनेतून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फत हमीभावाने तूर खरेदी सुरू केली. तेथे मूळ शेतकऱ्याला सापत्न वागणूक देत सधन शेतकरी लोकप्रतिनिधी आणि व्यापाऱ्यांसाठी सरकारी यंत्रणा गतिमान पद्धतीने वागत होती. शेतकऱ्याच्या नावाने सरकारने ३ वेळा तूर खरेदीची मुदत वाढवली. सुमारे १४०० कोटींची तरतूद केली, पण त्याचा किती फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला हा संशोधनाचा विषय आहे. या प्रकारात काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने तूर विकली. या प्रकारात ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच केला होता. तो घोटाळा त्यापेक्षा जास्त असल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर अनेक शेतकरी व्यापारी आणि संबंधितांवर कारवायाही झाल्या; पण प्रश्न मिटला नाहीच. २५ लाख क्विंटल हा सरकारी तूर खरेदीचा आकडा आहे. खासगी तूर विक्री तसेच व्यवस्थेअभावी पडून असलेली आणि खराब होऊन गेलेल्या तुरीचा त्यात समावेश नाही. मोठ्या प्रमाणावर पीक निघाले, मात्र नियोजन फसले. 


प्रचंड रोष आणि टीकेनंतर शासनाने अखेर वेळ वाढवत कशीबशी तूर खरेदी तर केली; पण खरेदीच्या वेळी जसे नियोजन कोलमडले तसेच ते पुढे या खरेदी केलेल्या तुरीची प्रक्रिया करण्यातही झाले. तुरीच्या विक्रीची किंवा त्यापासून डाळ तयार करण्यासाठी भरडणीची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करणे अपेक्षित होते ते झाले नाही. ज्या मिलरकडे भरडणीची सक्षम यंत्रणा आहे त्यांना काम देणे आवश्यक होते. पण विशिष्ट कंपनीला हे काम देण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत राहिली अनेक बाबींकडे कानाडोळा करण्यात आला. मर्जीतील कंत्राटासाठी दोन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. त्याला नियमात बसवण्यासाठी निविदेतील अटी आणि निकष वेळोवेळी बदलले गेले. कंत्राटासाठी मिलरसोबत व्यापाऱ्यांनाही सहभागी होण्याची मुभा देणे, तूर भरडणीचा उतारा ७० टक्क्यांवरून ६५ करणे, भरडणी क्षमतेचा निकष दिवसाला २ हजार टनांवरून ५० टन करणे अशा अनेक आक्षेपार्ह बाबी असल्याचे समोर आले. त्यातूनच हा गैरव्यवहार उघड झाला. याचा परिणाम म्हणजे सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर तूर पडून असतानाही त्याची डाळ बनवून ती स्वस्तात उपलब्ध करता आली नाही. स्वस्त धान्य दुकान, आदिवासी भाग पोषण आहारात कमी खर्चात ती वापरली गेली असती. या वर्षीच्या डाळीसाठी गोदाम उपलब्ध झाले असते तर या वर्षीची डाळ खरेदी लगेच सुरू झाली असती आणि मुख्य म्हणजे गेल्या वेळी डाळ खरेदीसाठी फेडरेशनने घेतलेले १४०० कोटी रुपये मोकळे झाले असते. सध्या त्यावर व्याज द्यावे लागत आहे. या एकूण प्रकारात ५०८ कोटींचा तोटा झाल्याचे सरकारनेच मान्य केले आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यावर जुजबी कारवाई करून हा प्रश्न मिटणार नाही. आता तरी उपलब्ध तुरीचा नियमानुसार, सक्षम यंत्रणेद्वारे विनियोग करण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.


- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला

बातम्या आणखी आहेत...