आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदर्भ निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करा; अन्यथा पावसाळी अधिवेशन हाणून पाडू : अॅड. चटप यांचा इशारा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- विदर्भातील शेतकरी, बेरोजगारांच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी पावसाळी अधिवेशन नागपूरला भरवण्याचा शासनाचा डाव असून तो हाणून पाडू असा इशारा विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी मंगळवारी दुपारी पत्रपरिषदेत दिला. ४ जुलै रोजी नागपूर बंद ठेवण्यात येत असून वैदर्भीयांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 


केंद्रामध्ये भाजपचे बहुमत असताना विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्यात कोणतीच अडचण नाही. साध्या बहुमताने विदर्भ राज्य निर्माण होऊ शकते परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे प्रमुख कारण असल्याने गेली ५७ वर्षे ही मागणी भिजत पडली आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समिती हा विषय मार्गी लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. 


मुंबईचे मनोरा भवन पाडण्याच्या नावाखाली नागपूरला पावसाळी अधिवेशन होऊ घातले आहे. हे अधिवेशन तसेच महाराष्ट्रात पुढे होणारी अधिवेशने आम्ही विदर्भाच्या मुद्यावर हाणून पाडू, अशी भूमिका चटप यांनी मांडली. 


२३ टक्के नुसार वैदर्भीय युवकांना रोजगार मिळाला नाही. २,४७,००० नोकऱ्यांचा अनुशेष शिल्लक आहे. आैद्योगिक कॉरिडॉर मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक भागात झाल्याने त्या भागातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढले परंतु गडचिरोलीतील माणसाचे दरडोई उत्पन्न मात्र ४८ हजार राहिले. ४ हजार रुपये महिन्यामध्ये कुटुंबाचे पोषण होत नसल्याने नक्षलवादासारख्या समस्या उभ्या ठाकल्या तर विदर्भाच्या अन्य भागामध्ये शेतकरी आत्महत्या, कुपोषणासारख्या समस्या निर्माण झाल्या. आर्थिक विषमता निर्माण होण्यास शासनाची उदासिनता कारणीभूत ठरली. विदर्भामध्ये ६३०० मेवॅ. वीज निर्माण होते परंतु आमच्या वाट्याला फक्त २२०० मेवॅ. वीज येते. त्या उलट चंद्रपूरसारख्या शहरांमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण झाले आहे. 

 

हृदयरोग्यांची संख्या तेथे प्रचंड वाढत आहे. कै. मधुकर किंमतकर यांनी २३ टक्के अनुपातानुसार विदर्भाला सिंचनापोटी ६० हजार कोटी रुपये कमी मिळाल्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी केली होती. तसेच ग्रामीण विकासापोटी १५ हजार कोटी कमी मिळाल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. आज सत्ताधारी त्या विषयावर बोलायला तयार नाहीत. 


राज्यावर ५ लाख ३ हजार कोटीचे कर्ज आहे. सातवा वेतन आयोग, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वाढ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यामुळे देणी वाढत आहे. २,७७,००० स्थायी तर ८८००० अस्थायी स्वरुपातील पदे रिक्त आहेत. अनुकंपा तत्वावरील भरती बंद झालेली आहे. रोजगार निर्मिती होत नसल्याने गुन्हेगारीमध्ये वाढ होत असल्याचा आरोपही चटप यांनी केला. स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच त्यावर उपाय असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. 


शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ता ललित बहाळे, आंदोलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश जोगळे, युवा आघाडीचे पश्चिम विदर्भ प्रमुख डॉ. निलेश पाटील, प. विदर्भ महिला आघाडी अध्यक्षा रंजना मामर्डे, सोशल मिडीया प्रमुख विलास ताथोड, सविता वाघ, लक्ष्मीकांत कउटकर, जिल्हाध्यक्ष अविनाश नाकट, जिल्हा महासचिव धनंजय मिश्रा, जिल्हा समन्वयक सतीश देशमुख, डॉ. कृष्णमुरारी शर्मा, विनोद देशमुख उपस्थित होते. 

बातम्या आणखी आहेत...