आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

'आदिवासी प्रकल्प अधिकारी'वर सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाची धडक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकाेला- आदिवासी विद्यार्थ्यांचा वसतिगृहातील मेसचे जेवण बंद करण्याच्या निर्णयाचे पडसाद शुक्रवारी अकोल्यात उमटले. या निर्णयाविरुद्ध ; सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाची आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयावर धडक देत निदर्शने केली. मेस बंद करून ते पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा हाेणार अाहेत. मात्र पैसे वेळेवर जमा हाेतीलच , याची शाश्वती नसल्याचे अांदाेलकांचे म्हणणे अाहे. 


आदिवासी विभागाने ५ एप्रिलला निर्णय जाहीर केला. यानुसार येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून(२०१८-१९) आदिवासी वसतिगृहाचे मेसचे जेवण बंद करणार अाहे. विद्यार्थ्यांना डिबीटीद्वारे आहार शुल्काची रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. याविरुद्ध २८ एप्रिलला सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात धाव घेत अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या आंदोलनासाठी सम्यकचे प्रमुख राजेंद्र पातोडे व पश्चिम विदर्भ प्रमुख सचिन शिराळे, नितेश किर्तक, विभागीय अध्यक्ष उपस्थित हाेते. 


'त्या' अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही
माजी न्यायमूर्ती एम.जी गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार आदिवासी विभागात १०४ कोटी २७ लाखांचा भ्रष्टाचार झाला. मात्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल अांदाेलकांनी केला. अांदाेलनात जिल्हाध्यक्ष अमोल सिरसाटांसह हितेश जामनिक, राजकुमार दामोदर, धीरज इंगळे,धीरज पांडे, आकाश सं. गवई, पवन गवई, सुमित वाकोडे, अादी सहभागी झाले हाेते. 


रक्कम जमा होण्याची शाश्वती अाहे काय? 
जेवण बंद करण्याचा म्हणजे विद्यार्थ्यांबाबत शासनाने दाखवलेला निष्काळजीपणा, असा अाराेप अांदाेलकांनी केला. शासनाकडून हा आहार शुल्क रक्कम ही नियमित विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा होईलच याची शाश्वती नाही, असेही अांदाेलकांचे म्हणणे अाहे. त्यामुळे सम्यक विद्यार्थी आंदोलनने हा निर्णय रद्द व्हावा याची मागणी केली. वसतिगृहांची-आश्रम शाळांची बिकट अवस्था,अस्वच्छता, लैंगिक अत्याचार आदी समस्यांना समोर ठेऊन मागण्यांसह सम्यक विद्यार्थी आंदोलन राज्यात आदिवासी विकास कार्यालयावर आंदोलन छेडले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...