आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना तक्रारीची कालमर्यादा ३० वर्षे हाेणार; मत्र्यांची ग्वाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकाेला- सावकारी अधिनियमची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सावकारग्रस्त शेतकरी समिती साेमवारी नागूपर येथे विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशानादरम्यान धरणे अांदाेलन केले. या अांदाेलनाची दखल घेत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. सावकारी कलम १८ मध्ये सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना तक्रार करण्याची कालमर्यादा १५वरुन ३० वर्षे हाेण्यासाठी प्रयत्न करु अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे अांदाेलन मागे घेण्यात अाले. हे अांदाेलन १८ जुलैपर्यंत हाेणार हाेते. 


शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी गत वर्षी जिल्हात शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष, सामािजक संघटनांनी अांदाेलने केली हाेती. शेतकरी जागर मंचाने साेसाबीन बाेनससाठी काळी दिवाळी साजरी करणे, कापून धान परिषद घेणे अाणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात थेट पाेलिस मुख्यालयातच अांदाेलन केले हाेते. परिणामी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत लेखी अाश्वासन द्यावे लागले हाेते. मात्र तरीही शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने अांदाेलन केले हाेते. 

 

अशी झाली बैठक 
सावकारग्रस्त शेतकरी समिती व सहकार मंत्री देशमुख यांच्यात बैठक झाली. समितीतर्फे प्रदेशाध्यक्ष अरूण इंगळे व अकाेला येथील गजानन कुचर उपस्थित हाेते. बैठकित पुढील बाबी ठरल्याचे कळवले अाहे. 
१. विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकरी कर्जमाफि याेजनेंअंतर्गत अपात्र कर्जदार शेतकऱ्यांना सावकारी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार अाहे. तसेच सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफि याेजनेचा लाभ देण्यात येईल. 
२. शेतकऱ्यांना तक्रार करण्याची कालमर्यादा १५वरुन ३० वर्षे करणे अाणि राज्यस्तरीय दक्षता समिती करण्यासाठी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून प्रस्ताव मागण्यात येणार अाहे. 
या हाेत्या मागण्या 
१. महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम चे कलम १८ मध्ये सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने घालून दिलेली तक्रार करण्याची कालमर्यादा १५ वर्षांवरून ३० वर्षे वाढवून देण्यात यावी. 
२. अवैध सावकारी पाशात हडपलेल्या शेजजमिनी परत कराव्यात. जेणेकरुन शेतकरी आत्महत्या थांबतील. 
३. शेतकऱ्यांना बँकांमार्फत होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यासंबंधी शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणे बँकांना बंधनकारक करावे.


...तर पिळवणूक थांबेल 
महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अन्वये पुनर्वसन समितीच्या धर्तीवर सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता समिती गठित करावी व त्यामध्ये सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केली हाेती. महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ चे कलम ३९ मध्ये शिक्षेची तरतूद ५ वर्षांवरून १० वर्षे करावी व दंडाची रक्कम ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये करावी, असे समितीचे म्हणणे हाेते. शिक्षेत वाढ हाेणे व दंडाची रक्कम वाढवणे यावरही सकारात्मक चर्चा झाली. 

बातम्या आणखी आहेत...