आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इमारतीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले नसल्यास कारवाई का करू नये?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- भूजलाची पातळी वाढवण्यासाठी 'दिव्य मराठी'ने सुरु केलेल्या अभियानाला आता चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे. आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार २०१७-२०१८ या वर्षात नव्याने बांधलेल्या ४०० इमारतींना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या इमारती मालकांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवली नसल्यास आपणावर कारवाई का   करु नये? या आशयाची नोटीस बजावण्यात येणार असून नोटीस बजावण्याचे काम २५ मे पासून सुरु करण्यात आले आहे. 


भुजलाचा अनेक वर्षापासून केवळ उपसा सुरु असल्याने भूजलाची पातळी चिंताजनक स्थितीत खोल गेली आहे. धरणात अत्यल्प जलसाठा असल्याने शहराला आठ दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरु असून अनेक भागात टॅँकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे. परंतु तरीही भूजलाची पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन 'दिव्य मराठी'ने हा विषय सातत्याने लावून धरला. विशेष म्हणजे या उपक्रमाला जिल्ह्यातील सर्वच स्तरातून प्रतिसाद मिळत आहे. तर महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी पुढाकार घेत महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींवर ही योजना राबवण्याचे जाहीर करतानाच शहरात नव्याने बांधलेल्या इमारती मालकांना नोटीस बजावण्याचे आश्वासन दिले होते. तर दुसरीकडे सर्व सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांनी यात पुढाकार घ्यावा, या हेतूने गुरुवारी कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. याच कार्यशाळेत नव्याने बांधलेल्या इमारतींनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग राबवले आहे का? याची तपासणी करण्याचे जाहीर केले होते. 


या नुसार २०१७-२०१८ या वर्षात नव्याने बांधलेल्या ४०० इमारतींना नोटीस बजावण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले. नगररचना अधिनियमानुसार घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवणे बंधनकारक आहे. योजना न राबवल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात नाही. परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास कोणीच समोर येत नसल्याने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवली आहे की नाही? याबाबत माहिती मिळत नाही.त्यामुळेच नव्याने बांधलेल्या सर्व इमारतीच्या मालकांना या बाबत नोटीस बजावण्यात येणार आहे. या नोटीस बजावण्याचे काम नगररचना विभागाने सुरु केले आहे. अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 


...तर अकोला शहर ठरेल मॉडेल 
जिल्हाधिकारी आस्तिकुमार पांडेय यांनी मोर्णा नदी स्वच्छता अभियान राबवल्याने अकोला शहराची चर्चा देशपातळीवर झाली. आता दिव्य मराठीने सुरु केलेल्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग उपक्रमालाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी या कामी पुढाकार घेतला आहे. आयुक्तांनी असाच पुढाकार घेतल्यास अकोला शहराला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग राबवणारे शहर म्हणून लवकरच नावलौकिक मिळेल. परिणामी अकोला शहर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजनेचे मॉडेल ठरेल. 


दंडात्मक प्रावधान 
बांधकामाची परवानगी विविध अटी व शर्तींवर दिली जाते. या अटी व शर्तीचे पूर्णपणे पालन केल्या नंतर भोगवटा प्रमाणपत्र इमारत मालकाला दिले जाते. जर संबंधित बांधकाम धारकाकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसेल तर दंडात्मक कारवाईची तरतूद नगररचना अधिनियमात आहे. मात्र दंडात्मक कारवाई न करता नागरिकांनी आपल्या घरावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवावी,असे प्रशासनाला अपेक्षित आहे. 


कार्यवाही करा म्हणजे कारवाईची गरज भासणार नाही 
जिल्ह्यात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवणे गरजेचे आहे. यासाठी लोक पुढाकाराची गरज आहे. प्रत्येक नागरिकांनी आपल्या घरावर ही योजना राबवावी, असे प्रशासनाला अपेक्षित आहे. कारण ही योजना राबवून आपण आपल्या पुढच्या पिढीच्या पाण्याची व्यवस्था करणार आहोत. त्यामुळेच नव्याने बांधलेल्या इमारतीच्या मालकांना नोटीस बजावून त्यांचे घर पाडणे, तोडफोड करणे हा महापालिका प्रशासनाचा हेतू किंवा उद्देश नाही. त्यामुळेच शहरातील नागरिकांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजनेची कार्यवाही करावी म्हणजे प्रशासनाला कारवाई करण्याची गरज भासणार नाही. 
- जितेंद्र वाघ, महापालिका आयुक्त 


हातपंपाजवळ होतील चार हजार शोषखड्डे 
मालमत्ता कर विभागाने केलेल्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणात गुगल मॅपवर शहरातील सार्वजनिक हातपंपाची स्थळ नोंदणी झाली आहे.त्यामुळे या हातपंपाना शोधणे सहज शक्य झाले आहे. शहरात चार हजार हातपंप आहे. या हातपंपाच्या बाजूला शोष खड्डे करण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. हे शोषखड्डे झाल्यास भूजलाच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत होईल. 

बातम्या आणखी आहेत...