आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Maha Budget 2018: विदर्भाला ना खुशी ना गम...

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याचा अर्थसंकल्प हा सर्वच विभागांसाठी त्या त्या भागाच्या विकासासाठी कायमच मोठा औत्सुक्याचा विषय असतो. कोणत्या भागाला काय मिळाले यावरून त्या भागाचे राजकारणही ठरत जाते. विद्यमान मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री स्वत: विदर्भातील आहेत. राज्यकर्ते ज्या भागाचे असतात त्या भागाच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचा किंवा ते दिले आहे असे दाखवायचा प्रयत्न ते करत असतात. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची ही विदर्भावर मेहेरनजर असते, असा त्यांच्यावर आरोप होतो. या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भाला नेमके काय मिळाले याचे उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला असता विदर्भासाठी कोणतीही आकर्षक अशी घोषणा या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. तरी विदर्भात सुरू असलेले काही विकास प्रकल्प या अर्थसंकल्पातील राज्यभरातील तरतुदींसोबत मार्गी लागतील, अशी आशा असल्यामुळे या अर्थसंकल्पामुळे खूप ‘खुशी’ झालेली नसली तरी मोठा ‘गम’ही झालेला नाही. त्यामुळे ‘ना खुशी ना गम’ असे या अर्थसंकल्पाबाबत म्हणावे लागेल.  


विदर्भ हा महाराष्ट्रातील एक वेगळा प्रदेश. तो गाजतो तो राज्यातून वेगळे होण्याच्या मागणीने. या भूभागाला वेगळी होण्याची आस लागली ती प्रादेशिक असमतोलातून. राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये काही विभाग हे मागे पडले आणि प्रगतीच्या आलेखात त्यांचे मागे राहणे हे तसेच वाढत राहिले आहे. त्याची कारणमीमांसा काहीही असली तरी ते वास्तव नाकारता येत नाही. वाढलेला असमतोल प्रादेशिक वादाला खतपाणी घालतो. राज्यातच या भूभागाला आपल्यावरील अन्याय दूर झाल्याची भावना निर्माण करण्यासाठी मोठा कृती कार्यक्रम आखणे हा मार्ग असू शकतो. राज्याच्या सत्तेचे नेतृत्व सध्या विदर्भच करत आहे. त्यामुळे इतकी वर्षे झालेला अन्याय किमान कमी होण्यासाठी त्याचा फायदा होईल ही सामान्यांची अपेक्षा काही सवंग घोषणांनी वातावरण ही तसे तयार झाले. सध्याच्या राज्याच्या नेतृत्वावर मोठे प्रकल्प विदर्भातून सुरू केले जातात,त्या भागाला झुकते माप दिले जाते, असे आरोप होतात.  प्रादेशिक असमतोलाचा आलेख कमी करण्यासाठी राज्याच्या इतर भागाच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करताना चाणाक्षपणे या भागाला झुकते माप देण्याचे कसब शासनाने दाखवले तर त्याचा फायदाही होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर नव्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांची हवा ही सगळीकडे पाहायला मिळत आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने पाहिल्या जात होते. पण आजच्या अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी ठोस अशी कोणतीही घोषणा दिसली नाही. जुन्या घोषणा झालेल्या आणि काही केंद्रीय योजनांच्या भागीदारीच्या हिश्श्यात राज्यातील इतर विभागाला एकत्रित मिळणाऱ्या निधीचा उल्लेख यात आहे. अपवाद फक्त रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास, रखडलेला मिहान प्रकल्प, अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राची इमारत आणि वसतिगृह उभारणी, संत्रा प्रकल्प नागपूर मेट्रो आणि समृद्धी महामार्गाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. त्याचा विदर्भाला नक्कीच फायदा होणार आहे. राज्यासाठीच्या इतर तरतुदीच्या एकत्रित आकडेवारीत केलेल्या तरतुदीमध्ये विदर्भाचे काही प्रकल्प लवकर मार्गी लागण्यासाठी मदत होणार आहे. त्यातही पुन्हा पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ यातील असमतोलाचा वेगळा मुद्दा कायम आहेच 


विदर्भाचा रखडलेला अनुशेष, गेल्या काही वर्षांत अस्मानी संकटामुळे त्रस्त असलेला शेतकरी आणि अनेक भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाकडून जाणकार आणि सर्वसामान्यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण त्या तुलनेची कोणतीही मोठी व आकर्षक घोषणा अर्थसंकल्पात नाही. गेल्या काही वर्षात सुरू असलेल्या विकासकामंाकडे पाहता, हा अर्थ संकल्प खूप खुशी देणारा नसला तरी खूप गम देणाराही नक्कीच नाही, असे म्हणावे लागेल.


- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला

बातम्या आणखी आहेत...