प्रासंगिक; अनाथांना आरक्षणाचे पाठबळ

समाजातील अनाथ मुलांना नोकरीत आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे यापुढे अनाथ मुलांना नोकरीत खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का आरक्षण मिळणार आहे. त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी दिशादर्शक पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. आतापर्यंत या मुलांसाठी कोणताच प्रवर्ग नव्हता, त्यांची जात स्पष्ट नसायची. त्यामुळे शिक्षण असो किंवा पुढच्या एकूणच प्रवासात त्यांना मोठ्या अडचणी यायच्या. कोणतीच अधिकृत ओळख नसल्यामुळे ‘आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत काय,’असा प्रश्न त्यांच्याकडून विचारला जायचा. या नव्या निर्णयामुळे आता शासकीय नोकरीच्या अर्जावर जातीच्या रकान्यांसोबत आता ‘अनाथ’ असाही रकाना राहील. त्यामुळे नोकरीत त्यांना आरक्षण मिळेलच, शिवाय त्यांना एक प्रकारे ओळख मिळणार आहे.   

अनाथांचे प्रश्न मोठे आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षांनंतरही त्यांच्या प्रश्नाबाबत कोणत्याच पातळीवर विचार न झाल्यामुळे त्यांचे प्रश्न केवळ कायमच राहिले नाही तर त्यांची तीव्रता अधिकच वाढतच चालली आहे. हे प्रश्न सुटावेत यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून अनेक पातळ्यांवर व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात या घटकाला प्रवर्ग मिळावा आणि त्यांना त्यात आरक्षण असावे अशी एक मागणी होती. राज्य मंत्रिमंडळाने ही मागणी मान्य करत त्यांच्या जगण्याच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना एक प्रकारे बळकटी दिली आहे.  

अपप्रवृत्ती, परिस्थिती, नाइलाज किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे नुकतीच जन्मलेली, पण नको असलेली कोवळी बाळे कचरा किंवा निरुपयोगी वस्तू भिरकावून टाकावी या पद्धतीने कचऱ्यात फेकली जातात. या अपप्रकारात ज्यांच्या आयुष्याची दोरी बळकट आहे अशी मुले वाचतात, नाहीतर कुत्र्या-मांजरांनी लचके तोडलेली अनेक बाळे तेथेच दम सोडतात. जी जगतात त्यांच्या भाळी ‘अनाथ’ असा शिक्का लागतो. त्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू होतो. त्यातील फार थोडे कायदेशीर प्रक्रियेनंतर दत्तक म्हणून कोणाच्या तरी घरी जातात. त्यांना त्यांच्या नशिबाप्रमाणे बरे-वाईट अनुभव येतात. पण त्यांच्या शिक्षणाचा- राहण्याचा प्रश्न सुटतो. बाकीचे अनाथालयात परिस्थितीशी मुकाबला करत वाढतात. विविध सामाजिक-धार्मिक संस्था, दानशूर व्यक्ती, सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या अनाथालयांत ते कसेतरी १८ वर्षांचे होतात आणि त्याच वर्षी त्यांना तेथून बाहेर काढले जाते. पुन्हा एकदा ते ‘अनाथ’ होऊन जगरहाटीच्या रस्त्यावर उतरतात. त्यातल्या त्यात १८ वर्षांची मुलगी अनाथालयातून काढली जाते तेव्हा तिच्यासमोर उभा राहणारा जगण्याचा संघर्ष भीषण आहे. गुंडगिरीपासून ते वेश्याव्यवसायासारख्या क्षेत्रात जाण्याशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा सोपा पर्याय नसतो. 

व्यवस्थेशी लढा देत अशा अनाथांचा वाली आणि शेकडोंचे बाप झालेल्या शंकरबाबा पापळकर यांनी अनाथांना १८ वर्षांनंतरही जगण्याचा सन्मानजनक हक्क मिळावा यासाठी मोठे प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू ठेवले आहेत. संसदेपासून ते गावपातळीपर्यंत त्यांचे या विषयावर मोठे काम आहे.  स्वत: अनाथ असलेल्या, पण  परिस्थितीवर मात करत इंजिनिअर झालेल्या, मोठ्या पगाराची नोकरी सोडून अनाथांसाठी काम करणाऱ्या सागर रेड्डीसारख्या मुलाने ठिकठिकाणी फिरून अशा मुलांच्या जगण्यासाठी मोठी चळवळ उभारली आहे.  

नोकरीत आरक्षण मिळाल्यामुळे सगळ्या अनाथांचे प्रश्न लगेच सुटणार नाहीत, मात्र त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालताना त्यांचे पुनर्वसन व्हावे तसेच त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाची मोठी मदत होणार आहे. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या मोहिमेतील पहिले पाऊल म्हणता येईल. अनाथांच्या पालनपोषणाची तसेच त्यांच्या शिक्षणाची जवाबदारी घेणाऱ्या अनेक संस्था राज्यभरात कार्यरत आहेत. त्यांचे कार्य निश्चितच मोठे आहे. पण अनाथांबाबतच्या नियम-अटींमुळे त्यांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. १८ वर्षांनंतरही त्यांना आश्रमात राहण्याची परवानगी मिळाली तरच ते उच्च शिक्षण घेऊ शकतील. उच्च शिक्षण महाग होत चालले आहे. तेथेही  अनाथांना सुरळीत शिक्षण आणि हक्काचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी खासगी क्षेत्रानेही पुढाकार घेतला तरच ते नोकरीच्या पात्रतेपर्यंत पोहोचू शकतील. ते तिथपर्यंत पोहोचले तरच त्यांना या निर्णयाचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल. पण तिथपर्यंत पोहोचण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांतील अडथळेही दूर होणे आवश्यक आहेत. त्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ सहानुभूती म्हणून नव्हे, तर संवेदनशीलतेने पाहिले गेले आणि त्यांच्या जगण्याच्या प्रवासाला सुरळीत केले तरच या निर्णयाचा खरा फायदा त्यांना घेता येईल.

- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला