प्रशासकीय नाकर्तेपणा; शेतकऱ्यांना नाही लाभ

अकोला - जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना महसूल प्रशासनाने आणेवारीचा सर्व्हे कागदावरच केला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३९ पैसे आणेवारी जाहीर केली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अत्यल्प उत्पादन झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने ३३ पैसे आणेवारी जाहीर केली असती, तर शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या निविष्ठा अनुदानाचा लाभ मिळू शकला असता. त्यामुळे आणेवारीबाबत फेरविचार करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला.

बुधवारी जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सभा अध्यक्ष शरद गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन गुलाम नबी देशमुख, समाजकल्याण सभापती गोदावरी जाधव, महिला बालकल्याण सभापती द्रौपदाबाई वाहोकार, कृषी पशुसंवर्धन सभापती रामदास मालवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा समिती सचिव एस. एम. कुळकर्णी यांच्यासह समिती सदस्य चंद्रशेखर पांडे, गजानन उंबरकार, दामोदर जगताप, रामदास लांडे, हिंमतराव घाटोळ उपस्थित हाेते. सभेच्या सुरुवातीला १७ नोव्हेंबर १५ डिसेंबर २०१५ रोजी पार पडलेल्या सभेचे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. मात्र, दोन महिन्यांचे इतिवृत्त एकाच वेळेस आणि तेही बैठकीत हाती देण्यात येते, याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. समाजकल्याण, बालकल्याण, कृषी, आरोग्य आदी विभागाच्या योजना अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे मार्गी लागू शकल्या नाहीत, असा ठपका सदस्यांनी ठेवला. सदस्य चंद्रशेखर पांडे यांनी आणेवारीच्या मुद्द्याला हात घालत तलाठ्यांनी सर्व्हे स्पॉटवर जाऊन केलाच नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ३९ पैसे आणेवारी जाहीर केली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना एकरी अत्यंत कमी उत्पादन झाले आहे. शेतकऱ्यांचेही मत विचारात घेतले नाही. स्पॉट सर्व्हे झाला असता तर ३० पैसे आणेवारी निघाली असती. केंद्र शासन ३३ पैसेवारी असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना विविध सेवा सुविधांसह निविष्ठा अनुदानाचा लाभ देते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे आणेवारीचा बोगस सर्व्हे करण्यात आला. याबाबत फेरविचार जिल्हाधिकारी महोदयांनी करावा, अशी सूचना पांडे गुरुजींनी केली. सभागृहाने या ठरावाला सहमती दर्शवली. विभागप्रमुखांचे कामात लक्ष लागत नाही, वरिष्ठांचेही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कारभार ढेपाळला असल्याचा अारोप पांडे गुरुजींनी केला. शिक्षण विभागातील आंतरजिल्हा बदली, उर्दू शिक्षक भरती, बिंदू नामावली यांसारख्या विविध समस्या सोडवण्यात शिक्षणाधिकारी अपयशी झाले आहेत.

शिक्षण विभागात नियमबाह्य कामे : शिक्षणविभागात नियमबाह्य कामे झाली असल्याचा खुलासा खुद्द शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांनी केला. आंतरजिल्हा बदल्यामुळे झालेल्या घोळामुळे बिंदू नामावली करणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष मागासप्रवर्ग जिल्हा बदलीतून आलेल्या शिक्षकांना कसे सामावून घेता येणार नाही, त्यामुळे याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला मार्गदर्शन मागितले अाहे.

रुग्णांना साहाय्य नाही
दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना अद्याप अर्थसाहाय्य आरोग्य विभागाने दिले नसल्याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गटनेते विजयकुमार लव्हाळे सदस्य पांडे गुुरुजींनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी प्रस्ताव वरिष्ठांच्या मान्यतेसाठी पाठवला असल्याचे सांगितले.

अधिकाऱ्यांची दांडी
स्थायीसमिती सभेत सर्व गटविकास अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता, भूजलचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, महावितरणचे शहर अभियंता, सर्वशिक्षा अभियानाचे कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे अभियंता, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे जिल्हा प्रकल्प संचालक, असे दहा अधिकारी अनुपस्थित होते. याबद्दल सभागृहाने नाराजी व्यक्त केली.