आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साधे तीन निर्णयही घेता अाले नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- "अच्छेदिन'चा वादा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला महापालिकेत सत्ता ताब्यात घेऊन ३०० दिवसांचा कालावधी झाला आहे. मात्र, दुर्दैवाने या ३०० दिवसांत सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे ठोस तीन निर्णयही घेता आले नाहीत. याउलट महासभा स्थगित ठेवण्याची नवी परंपरा मात्र भाजपने निर्माण केली आहे.

२०१२ ला झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी १८ जागांवर समाधान मानावे लागले. परंतु, भाजपचे पाच बंडखोर निवडून आले. परंतु, त्या वेळी "पहले आप'च्या नादात भाजपला एससी प्रवर्गाचा उमेदवार असतानाही सत्ता काबीज करता आली नाही, तर काँग्रेसने भारिप-बमसंला महापौरपद देऊन सत्ता ताब्यात घेतली. मात्र, अडीच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. भाजपचे बंडखोर तसेच भारिप-बमसंच्या सत्तेला कंटाळलेले इतर गटही भाजपकडे आले आणि त्यामुळेच भाजपला दुसऱ्या टप्प्यात साडेसात वर्षांनंतर सत्ता ताब्यात घेता आली.
महापौरपदाची निवडणूक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने शहर विकासाची अपेक्षा सर्वसामान्यांनी व्यक्त केली. मात्र, मनपात भाजप सत्तेत आल्यानंतर गटबाजीला उधाण आले.

केवळफोर-जी, सफाईवरच चर्चा : आतापर्यंतघेतलेल्या प्रत्येक सभेत फोर-जी चे काम बंद करणे, स्वच्छता, पथदिवे आदी मुद्द्यांवरच चर्चा झाली. काही सभांमध्ये या विषयाचा विषयपत्रिकेत समावेश नसतानाही या विषयावर केवळ चर्चा झाली. त्यामुळे महासभेचा वेळ पैसा विनाकारण खर्च झाला.
सर्वकाही केंद्रीकरणासाठी : स्थायीसमिती आणि महासभा या दोन्ही सभागृहांना अधिकार आहेत. आर्थिक व्यवहार हे स्थायी समितीच्या माध्यमातून चालतात. त्यामुळे सर्व अधिकार आपल्या हातात राहावेत, हा हेतू ठेवून स्थायी समिती अस्तित्वात येऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी गटात गटबाजी सुरू अाहे.

कामे मार्गी लावली
महानजलशुद्धीकरण केंद्रासाठी पंप खरेदी, ११ रस्त्यांचे डांबरीकरण, अॅपे वाहन खरेदी यासह अनेक रखडलेली कामे मार्गी लावली. आठ कोटी रुपये मुलभूत सोयी सुविधांवर खर्च केले. रिअसेसमेन्टची मोहीम सुरू केली अाहे. उज्ज्वला देशमुख, महापौर.

धडाडीचा अभाव
सत्ताधाऱ्यांकडून काही प्रमाणात विकासाच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, या अपेक्षांचा भंग झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांना विकासाची चिंता नाही. त्यामुळे या ३०० दिवसांत काहीही बदल झाला नाही. अॅड.सुभाष मुंगी.
विशेष कामगिरी नाही
साडेसात वर्षांनंतर सत्ताबदल झाला. परंतु, कामात बदल झाला नाही. शहराची बकाल अ‌वस्था कायम आहे. महापालिकेतील सत्ता बदलाचा कोणताही फायदा झालेला दिसत नाही. अविनाशदेव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते.

दिवसांचा कालावधी महापालिकेत सत्ता ताब्यात घेऊन झाला आहे.
300प्रवेशद्वाराचा प्रश्नही रेंगाळलेलाच: सत्ताघेतल्यानंतर २० नोव्हेंबरला पहिली सभा घेतली. या सभेत छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वाराचा विषय घेण्यात आला. १३ व्या वित्त आयोगातून काम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु, प्रत्यक्षात महासभेचा मंजूर प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे पोहोचलेलाच नाही, तर सुजल योजनेचा प्रस्ताव घाईगडबडीत मंजूर करूनही या योजनेचा लाभ मनपाला घेता आला नाही.

आतापर्यंत केवळ सहा सभा
भाजपने३०० दिवसांत किमान दहा सभा घेणे अपेक्षित होते. परंतु, आतापर्यंत केवळ सहा सभा झाल्या. यापैकी एक सभा एकाच दिवशी पूर्ण झाली, तर इतर सभा मात्र वेळोवेळी तहकूब करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे तहकूब केलेल्या सभाही तहकूब करण्यात आल्या. त्यामुळे विकासाचे ठोस निर्णय एकाही महासभेत घेता आले नाहीत.

महापालिकेच्या आतापर्यंत झालेल्या सभा
ला झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते.
2012
शहरात विकासाच्या नावाने बाेंब
रफिक सिद्दीकी, माजीउपमहापौर
भाजपने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर ३०० दिवसांत कोणतीही ठोस कामगिरी सत्ताधारी गटाला करता आली नाही. याउलट नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यातही सत्ताधारी गटाला अपयश आले आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्यात केंद्रात सत्ता असल्याचा फायदा शहर विकासासाठी घेतलेला नाही, यापेक्षा दुर्दैव कोणते?

विकासाचे सर्व विषय ठेवले पेंडिंग
गजानन गवई, गटनेता,भारिप-बमसं
भारिप-बमसंने विविध विकासकामे सत्ता सोडण्यापूर्वी मंजूर केली आहेत. त्या मंजूर कामांची अंमलबजावणीही सत्ताधारी गटाला करता आली नाही, तर सभा स्थगित करण्याच्या नव्या परंपरेमुळे शहर विकासाचे सर्व विषय पेंडिंग पडले आहेत. तसेच प्रशासनाने पाठवलेल्या अनेक विषयांना अद्यापही महासभेत स्थान मिळालेले नाही.
शहरामध्ये विविध विकासकामे केली
विनोद मापारी, उपमहापौर
३०० दिवसांच्या कालावधीत १२ रस्त्यांचे डांबरीकरण, वाहनांवर जीआयएस प्रणाली बसवून इंधन खर्चावर आळा घातला. रिअसेसमेंट मोहीमही राबवली, तर महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील पंप खरेदीच्या निर्णयामुळे पाणी समस्या सुटण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच प्रत्येक प्रभागात पाच
लाखांपेक्षा अधिक विकासकामे केली.
२७ मेला स्थगित झालेल्या सभेचा अद्यापही मुहूर्त निघाला नाही
एप्रिल २०१५ ला स्थगित करून १३ एप्रिल २०१५ ला पूर्ण केली
२४ मार्च २०१५ ला स्थगित करून १५ एप्रिल २०१५ ला पूर्ण केली
डिसेंबर २०१४ स्थगित करून १६ फेब्रुवारी २०१५ ला पूर्ण केली
२० नोव्हेंबर २०१४ स्थगित करून २२ एप्रिल २०१५ ला पूर्ण केली