आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोला आयुक्तांचे निर्माणाधिन निवासस्थान येणार अडचणीत, 1 कोटी रुपयांचा अपव्यय होण्याची शक्यता

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - क्रीडा संकुलाजवळील महसुलच्या जागेवर आयुक्तांच्या निवासस्थानाचे बांधकाम सुरू आहे. परंतु, ही जागाही अद्याप महापालिकेच्या नावावर कागदोपत्री झालेली नाही, तर दुसरीकडे बांधकामाचा नकाशाही मंजुर नाही. परिणामी तेराव्या वित्त आयोगातून एक कोटी रुपये खर्च करुन बांधकाम सुरु असलेले आयुक्तांचे निवासस्थान अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. 
 
२००१ ला महापालिका अस्तित्वात आली. त्यावेळी आयुक्त निवासस्थान नव्हते. पहिले आयुक्त लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा, या तत्वावर दक्षता नगर भागात व्यापारी संकुल बांधताना अधिकारी निवासस्थान बांधले. यात आयुक्तांसह सहा अधिकाऱ्यांच्या निवासची व्यवस्था करण्यात आली. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून काही अायुक्तांनी या निवासाचा वापर केला. परंतु डॉ.विपिन शर्मा हे या अधिकारी निवासस्थानात काही दिवस राहिल्या नंतर त्यांनी भाडेतत्वावर आयुक्तांसाठी स्वतंत्र बंगला घेतला. ही परंपरा अद्यापही सुरु आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या निवासभाड्यावर दरवर्षी लाखो रुपये खर्च केले जातात. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यमान आयुक्त अजय लहाने यांनी आयुक्त निवासस्थान बांधण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर मांडला. क्रिडा संकुला जवळ महसुलच्या एक एकर जागेवर जिर्ण झालेल्या निवासस्थानाची जागा आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी निश्चित केली. 

ही जागा महसुल म्हणजेच शासनाची आहे. ही जागा नियमानुसार कागदोपत्री महापालिकेच्या नावावर करुन घेणे आवश्यक होते. परंतु अद्यापही ही जागा मनपाच्या नावावर झालेली नाही. दरम्यान, महासभेने या जागेवर १३ व्या वित्त आयोगातून एक कोटी खर्च करुन निवासस्थान बांधण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला. आयुक्तांसाठी हे निवासस्थान असल्याने सर्व कामे नियमानुसार होणे गरजेचे होते. परंतु जागा मनपाच्या नावावर नसतानाच बांधकाम सुरु केले. जागाच मनपाच्या नावावर नसल्याने नकाशा मंजुर कसा करणार? असा प्रश्नही निर्माण झाला होता. यावर ही जागा नावावर करुन बांधकामाची रितसर परवानगी घेण्याकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. परिणामी आज ना ही जागा मनपाच्या ताब्यात आहे ना बांधकामाचा नकाशा मंजुर आहे. यामुळे हे निवासस्थान अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. हे निवासस्थान अडचणीत आल्यास एक कोटी रुपयाचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे. 
 
करण्यातआली. ही जागा महसुल म्हणजेच शासनाची आहे. ही जागा नियमानुसार कागदोपत्री महापालिकेच्या नावावर करुन घेणे आवश्यक होते. परंतु अद्यापही ही जागा महापालिकेच्या नावावर झालेली नाही. दरम्यान महासभेने या जागेवर तेराव्या वित्त आयोगातून एक कोटी खर्च करुन निवासस्थान बांधण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला. आयुक्तांसाठी हे निवासस्थान असल्याने सर्व कामे नियमानुसार होणे गरजेचे होते. परंतु जागा महापालिकेच्या नावावर नसतानाच बांधकाम सुरु करण्यात आले. जागाच महापालिकेच्या नावावर नसल्याने नकाशा मंजुर कसा करणार? असा प्रश्नही निर्माण झाला होता. यावर ही जागा नावावर करुन बांधकामाची रितसर परवानगी घेण्याकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. परिणामी आज ना ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे ना बांधकामाचा नकाशा मंजुर आहे. यामुळे हे निवासस्थान अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. हे निवासस्थान अडचणीत आल्यास एक कोटी रुपयाचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे. 
 
नियम सर्वांना सारखे 
महापालिका अवैध बांधकामावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करीत आहे. तसे अधिकार अधिनियमानेच महापालिकेला दिलेले आहेत. परंतु कायदा हा सर्वांसाठी सारखा असतो. महापालिका आयुक्तांचे निवासस्थान आहे, म्हणुन बांधकामाचा नकाशा मंजुर करण्याची गरज नाही, असे नाही. महापालिकेलाही स्वत:च्या कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम करताना नकाशा मंजुर करणे क्रमप्राप्त आहे. इतरांच्या अवैध बांधकामावर कारवाई करणारी महापालिका आता स्वत:च्या नकाशा मंजुर नसलेल्या बांधकामावर कारवाई करणार का? अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरु आहे. 
 
जनहित याचिका दाखल होणार 
ही जागा मनपाच्या नावावर नसताना, नकाशा मंजुर नसताना बांधकाम सरू केल्याबाबतची माहिती, काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकारात घेतली असून येत्या काही दिवसांत या बाबतची जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन देखील चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...